काठमाडौं, २२ फागुन । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभाको चिठ्ठा प्रणालीले २ बर्ष अवधि तोकेको थियो ।
त्यसैले त्यो अवधि पछि उनले मंगलबार राजीनामा दिए । र पुनः बुधबार उनलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरियो । खतिवडाको पुनः नियुक्ति हुनु अगाडि दुई बर्षमा उनले के कस्ता काम गरे भन्ने व्यापक खोजीनीति हुन पर्ने थियो, त्यो भएन ।
उनीसँगै मंगलबारबाट १९ सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले बिदाइ गरेका थिए ।
राजीनमा दिए पनि खतिवडा आगामी ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने प्रावधान अनुरुप उनलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।
यही संवैधानिक प्रावधान अनुसार खतिवडालाई फेरी मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । स्थायी सरकारको रूपमा अर्थतन्त्री खतिवडालाई सही ट्रयाकमा ल्याउन दुई वर्षको समय पर्याप्त नै थियो ।
दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका खतिवडाले रुपान्तरणकारी योजना ल्याउन सकेनन् । दुई वटै बजेट कार्यान्वयनमा खतिवडा चुकेकै हुन ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सांसद नभए पनि खतिवडाले मन्त्रीका रुपमा ६ महिनासम्म काम गर्न पाउने छन् ।
खतिवडा मन्त्रीमा कायमै रहेको अवस्थामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पनि ल्याउने छन् । मन्त्री खतिवडा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनित गर्ने कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा आएका थिए ।
तर केही दिनअघि नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने कोटामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
तर उक्त निर्णयलाई पार्टीका एकजना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरिदिएका छन् । यही विवादका कारण राष्ट्रियसभामा को जाने भन्ने समस्या नेकपाभित्र कायमै छ ।
उनले यो २ वर्षमा २ पटक नै बजेटको आकार र राजस्वको अनुमान घटाएका छन् । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आकार नै घटाउन बाध्य भए ।
अझ राजस्व असुलीमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ । पहिलो बजेटमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै खतिवडाले ‘एक्सक्युज’ पाए ।
तर, दोस्रो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएपछि खतिवडा आलोचनाबाट मुक्त हुन पाएनन् । उनको सवै भन्दा ठूलो कमजोरी श्वेतपत्रमा देखिएको गलत तथ्यांकलाई मान्ने गरिन्छ ।
रकारका कतिपय नीति र नेपाली कांग्रेसले लिएको निजीकरणलाई उनले निशाना साधे। श्वेतपत्रमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले चर्को विरोध जनायो ।
खतिवडाले श्वेतपत्र मार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको सार्वजनिक गरेर आफू निस्किँदा सही ट्रयाकमा ल्याएको देखाउन चाहेका थिए । तर उनी योजनामा सफल भएनन, बरु प्रतिपक्षको आलोचनाको शिकार बने ।
दोस्रो बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइदिए, कर्मचारीलाई समेत खुशी बनाउन तलब बढाए । तर पनि खतिवडाप्रति ठूलै पार्टी पंक्ति खुशी छैन भन्ने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ ।
यसै गरी नीजि क्षेत्रले उनलाई कमजोर अवस्था उभ्याएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा निजी क्षेत्रप्रति ‘कन्जरभेटिभ’ छन् । उनी निजी क्षेत्रलाई विस्तारित भन्दा संकुचनमा राख्न चाहन्छन् ।
कर तिर्ने वर्गलाई हेर्ने खतिवडाको दृष्ट्रिकोण सकारात्मक रहेन् । अझ अर्थमन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुले समेत निजी क्षेत्रलाई ‘सप्रेस्ड’ गर्ने काम र्गयो।
निजी क्षेत्र हत्तोसाहित हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्तायो । जसका कारण राजस्वको खाडल बढ्यो ।
उनको कमजोरी उनी आफ्नो अस्तिवमा नै रहेनन् उनी केवल प्रधानमन्त्रीका सहयोगीको रुपमा रहे अर्थशास्त्री बन्न नै पाएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबकै कारण खतिवडा आर्थिक अनुशासनमा बस्न सकेनन् । ओलीका दबाबका कारण गैरबजेटरी खर्च ह्वात्तै बढ्यो ।
आर्थिक अनुशासन विपरित मनलाग्दी हिसाबले आर्थिक सहायता बाँड्ने काम भयो । खतिवडाले उद्योगी र व्यवसायीको कुरा नसुनेपछि सोझै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर निर्णय गराउन थाले ।
ओलीले भनेका सबै निर्देशन खतिवडा कार्यान्वयन गर्थे । कमजोरी बाहेक राष्ट्र बैकको एक डेपुटि गर्भनरमाथि उनले पाप गरे भन्नेको पनि कमी छैन ।
शिव श्रेष्ठमाथि गरिएको कारवाही उनलाई गर्भनरको रेसबाट हटाउनु भन्ने कुरा राष्ट्रबैंकको ठूलो तप्काले बुझेको धिक्कारेको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
