काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९० संक्रमणको त्रास बढेसँगै नेपाल र भारतबीच आउजाउका लागि केही निश्चित सीमा नाका मात्र सञ्चालन गरिने भएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले व्यवस्थित भन्सारसहितका नाकाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवागमन गराउन व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बिहीबार बसेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक तस्बिर रोशन सापकोटाररासस
भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बुधबार सूचना जारी गर्दै ‘सडक मार्ग हुँदै आउने विदेशीको आवागमनलाई पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा भएका अध्यागमन जाँच चौकीसहितका नाकामा सीमित गरिने’ भनेको थियो ।
अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ को महामारीबाट बच्न भारतसँग जोडिएका खास–खास नाकाबाट मात्र व्यवस्थित रूपमा आउजाउ गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरेर काम गर्ने बताए । व्यवस्थित नाकामा काँकडभिट्टा, जोगबनी, रक्सौल, भैरहवा र कञ्चनपुर छन् । नेपालले यसअघि नै चीनतर्फका नाकाहरू बन्द गरिसकेको छ ।
खतिवडाले बैठकमा संक्रमण जोखिमको समीक्षा गरिएको बताए । ‘दक्षिणतर्फ भारतमा पनि संक्रमित व्यक्तिहरू बढ्दै गरेकाले हामीले कस्तो सतर्कता अपनाउने भनेर बैठकमा छलफल गर्यौं,’ उनले भने ।
सरकारले नेपालमा आउने सबै विदेशी र गैरआवासीय नेपालीसमेतलाई प्रवेश विन्दुमा दिइने अनअराइभल भिसा आउँदो शनिबार राति १२ बजेदेखि अप्रिल ३० सम्मका लागि बन्द गरेको छ । ‘सुरुमा हामीले ५ वटा मुलुकबाट आएका पर्यटकलाई भिसामा रोक लगाएका थियौं । संक्रमण बढेपछि केही देश थप्यौं । संक्रमित देश बढ्दै गएपछि अरू देशका लागि हामीले भिसा रोक्नुपर्ने भयो, उनले भने । नेपालले यसअघि इटाली, चीन, इरान, जापान र दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्पेन र फ्रान्सका पर्यटकलाई भिसा दिन छाडिसकेको छ । यसअघि नै भिसा लिइसकेका विदेशीले भने नेपालको आगमन विन्दुमा आइपुग्ने मितिदेखि सात दिन अघिसम्मको स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । अति जरुरी काम परेर नेपाल आउनुपर्ने विदेशीले पनि स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । स्थल मार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई पनि रोक लगाइएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने निर्णय भने गरेको छैन । ‘भिसामा कटौती गरेपछि स्वतः सेवा कटौती हुन्छ भनेर एयरलाइन्सलाई अहिले बन्द गर्ने निर्णय गरेका छैनौं,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।
सेल्फ क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने
शनिबारपछि नेपाल भित्रिने विदेशीले ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ र नेपालीले ‘होम क्वारेन्टाइन मा १४ दिन बस्नुपर्ने भएको छ । व्यावसायिक, अध्ययन र कामदार भिसा प्राप्त गरेका विदेशीले पनि नेपाल भित्रिएपछि १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने समितिको निर्णय छ ।
श्रम स्वीकृति बन्द
नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जानेलाई श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको छ । समितिले अर्को सूचना नभएसम्म श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको हो । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई पनि अप्रिल ३० सम्म ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ नदिने निर्णय भएको छ । सगरमाथासहित सम्पूर्ण हिमाल आरोहण पनि तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ ।
तत्काल विद्यालय बन्द नहुने
सरकारले विद्यालयहरू बन्द र परीक्षा स्थगन भने तत्काल नगर्ने निर्णय गरेको छ । ‘संक्रमणको जोखिम बढ्यो भने यस विषयमा निर्णय गर्न सक्छौं,’ मन्त्री खतिवडाले भने । उनले अहिले विद्यालय नियमित रूपमै सञ्चालन गरेर समस्या आइहाले तत्कालै ‘एक्सन’ मा जाने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बढी मानिस भेला हुने गरी सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक भेला, सामाजिक कार्यमा निरुत्साहन गरिने भएको छ । ‘भेलाहरू नगर्न सार्वजनिक रूपमै आह्वान गर्ने छौं,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।
सातै प्रदेशमा आईसीयूसहितको पूर्वाधार
संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदका लागि कानुनलाई केही खुकुलो बनाउने निर्णय समितिले गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको ‘विशेष परिस्थिति’ सम्बन्धी प्रावधान प्रयोग गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्ने तयारी गरिएको हो ।
मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारीका सन्दर्भमा क्वारेन्टाइन सेन्टर र उपकरणलाई व्यवस्थित गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित तरिकाले उपचारमा संलग्न गराउने बताए । उनले संक्रमित देखिए घना बस्तीभन्दा टाढा हुने गरी प्रारम्भिक रूपमा उपचार गर्ने तयारी रहेको बताए ।
मन्त्री खतिवडाले आवश्यक पर्दा सुरक्षाकर्मीले पनि सहकार्य गर्ने जानकारी दिए । ‘चाँडै संरचना बढाउने तयारी छ । आवश्यक पर्यो भने मेडिकल कलेज, रेडक्रस, स्काउटलगायतका संस्थाबाट स्वयंसेवी परिचालन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘अहिले पूर्वतयारीको अवस्थामा रहनुपर्ने भएको छ ।’
मन्त्रालयलाई आईसीयूसहितको आइसोलेसन कक्ष भएको पूर्वाधार काठमाडौंलगायत सात वटै प्रदेशमा तयार गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको अर्को बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खतिवडा, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी थिए । सेना, अध्यागमन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू पनि बैठकमा थिए । (कान्तिपुर दैनिकबाट साभार)
