काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले पहिरो र डुबानबाट प्रभावित भएका क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको छ । साथै पीडितलाई सरकारले दिने सहयोग बढाउन पनि माग गरेको छ ।
सोमबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पहिरो र डुबानबाट प्रभावित भएका क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि ‘विशेष राष्ट्रिय कार्यक्रम’ ल्याउन माग गरेको छ ।
एमालेले बैठकले बाढी, पहिरो र डुबानबाट मृत्यु भएका परिवारलाई ५ लाख दिन र तत्काल आवास तथा अन्य राहतको लागि प्रति परिवार १ लाख सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
एमालेले प्रभावितहरुलाई आवास निर्माणका लागि ३ लाख अनुदान र ३ लाख निव्र्याजी ऋण दिन पनि माग गरेको छ । प्रभावित जनताहरुको जीवन निर्वाहका निम्ति स्वरोजगारमूलक कामका लागि २ लाख ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
एमाले सचिवालयको बैठकले बाढी पहिरो पीडितहरुलाई राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘नेकपा एमाले प्राकृतिक विपत्ति राहत कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ, जसमा देश तथा प्रवासमा रहेका सबै पार्टी कमिटी, जनसंगठनहरु र शुभचिन्तक लगायतले आर्थिक सहयोग जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
एमालेले केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्य, सांसद तथा तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुबाट एक महिना बराबरको तलब राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
साथै प्रभावित जिल्लाहरुमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य (जिल्ला ईञ्चार्ज)को नेतृत्वमा कम्तिमा एक हजार स्वयं सेवक परिचालन गर्न सबै जिल्ला कमिटीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले राज्य, निजी क्षेत्र र अन्य विभिन्न पक्षबाट सञ्चालन भएका उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणका कामहरुको अनुगमनका लागि ‘उच्च स्तरीय संसदीय अनुगमन समिति’ गठन गर्न पनि माग गरेको छ ।
