अर्जुन जम्नेली राई
मोरङ । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा राहत वितरणको संख्या हेर्दा नगरमा १९ प्रतिशत भन्दा बढी जनता आत्यन्तै न्यून वर्गका मजदुर बस्दै आएको देखिन्छ ।
नगरपालिकाको वेबसाइडमा नगरमा ८० हजार जनसंख्या बस्दै आएको देखिन्छ । सोही वेबसाइडमा रहेको वडाहरुको प्रोफाइलमा उल्लेख जनसंख्या जोड्दा एक लाख ६८० रहेको देखिन्छ ।
वडा प्रोफाइलमा भएको तथ्यांकलाई लिदा पथरी शनिश्चरे नगरमा १९ दशमलव ८ प्रतिशत जनतालाई राहत वितरण भएको छ । नगरमा पहिलो चरणमा चार हजार ३०१ परिवारलाई राहत वितरण भइसकेको छ । छुटेको हरेक वडामा ५० परिवारको दरले पाँच सय परिवारलाई राहत वितरण हुँदैछ ।
नगरमा पछिल्लो परिवार संख्या थपिन्दा चार हजार आठ सय एक परिवारले राहत पाउँछन् । जसमध्ये २ जना मात्र सदस्य संख्या रहेको ६९५ परिवार रहेका छन् । राहत वितरण भएको परिवारलाई सरदर चार जना सदस्य संख्या मान्दा १९ हजार २१२ जनाले राहत उपभोग गर्छन् । यो नगरको टोटल नजसंख्याको १९ दशमलव ८ प्रतिशत हो ।
यो राहत लकडाउनको कारण घरमा दाल, चामल सकिएर २५ किलो चामल किन्न ब्यालेन्स पैसा समेत नभएका राज्यले सहयोग नगरे भोकै बस्नुपर्ने अति गरिब परिवारको लागि राहत वितरण भएको हो ।
नगरको वडा नम्बर १ मा एक हजार ७२ परिवारमा राहत वितरण भएको छ । अब ५० लाई दिदा ११ सय २२ परिवारले पाउँछन् ।
वडा प्रोफाइल अनुसार वडामा १३ हजार ५५१ जना बस्दछन् । राहत पाउने ११ सय २२ परिवारमा सरदर ४ जना मान्दा ४४ सय ८८ जनाले राहत उपभोग गर्दछन् । प्रतिशतमा हेर्दा राहत उपभोग गर्ने ३३ दशमलव ११ प्रतिशत हुन आउँछ ।
त्यसैगरी १० नम्बर वडामा थप ५० सहित ६३२ परिवारले राहत पाउँछन् । प्रति परिवार चार मान्दा २५ सय २८ हुन्छ । वडामा १० हजार ११५ जनसंख्या रहेको छ । प्रतिशतमा हेर्दा २४ दशमलव ९९ जनाले राहत उपभोग गर्छन् ।
नगरको ५ नम्बर वडामा २४.१५, वडा ६ मा २३.८८, २ मा २१, ४ मा १३.५०, ८ मा १२.५५, ७ मा १०.८४, ३ मा १०.४० र ९ नम्बर वडामा सबैभन्दा काम ९ प्रतिशत जनताले राहत सामाग्री पाएका छन् ।
राहत वितरणको तथ्यांकलाई हेर्दा चालम, दाल किन्न नसक्ने सबैभन्दा बढी गरिव मजदूर १ नम्बर वडामा बस्ने गरेको देखिन्छ । त्यसपछि १०, ५, ६, २, ४, ८, ७, ३ र ९ गरिब मजदूर बस्दै आएको देखिन्छ । यो तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै गरिब १ नम्बर र राहत पाउने हालतमा नपुगेका वा धनीहरु बस्ने ९ नम्बर वडा देखिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार राहत वितरण भएको र पाउनैपर्ने परिवारले पाएको भए २० प्रतिशत भन्दा बढी यो अवस्थाको गरिब जनता बस्ने वडाहरुमा विकास निर्माण भन्दा धेरै रोजगार मूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । होइन भने वडा समितिहरुले आवश्यकता भन्दा अवसर पाएको बेला बाँडौ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित देखिन्छ ।
