२०७७ जेठ ८ बिहीबार
१ लाख २५ हजारसम्म जरिवाना र शुल्क फिर्ता हुन सक्ने
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा शाखाले काठमाडौं भ्याली, काव्य र ह्वाइट हाउस वल्र्डलगायतका स्कुललाई सोधपुछ गरेको छ ।
लकडाउनको समयमा मासिक शुल्क तिर्न अभिभावकलाई बारम्बार चेतावनी दिएपछि कामपा शिक्षा विभागले मंगलबार दिउँसो सोधपुछ गरेको हो ।
कामपा शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले अनलाइन र अन्य कक्षा सञ्चालन गरेको बहानामा शुल्क उठाउन अभिभावकलाई दबाब दिएपछि सोधपुछ गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र अभिभावकको गुनासो र उजुरीको आधारमा सोधपुछ गरेका हौं ।’
काठमाडौं भ्याली स्कुलले दुईपटकसम्म म्यासेज पठाएर अभिभावकलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएको थियो । हिमालयन ह्वाइट हाउसले कक्षागतरूपमा अभिभावकसँग अनलाइन बैठक गरेर वार्षिक शुल्क मागेको थियो ।
काव्यले प्रेमराज अर्याल, दिलीप थापा र सुनिलकुमार घर्तीको नाम उल्लेख गर्दै इन्भेस्टमेन्ट बंैकको खातामा शुल्क जम्मा गर्न दबाब दिएको थियो । यसअघि वेस्ट मन्टेश्वरीले अभिभावकलाई पत्र पठाएर शुल्क माग गर्दा कामपा शिक्षा विभागले स्पष्टीकरण लिएपछि रकम लिने निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
विभागमा दैनिकजसो उजुरी आउन थालेपछि विभागले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन शुरू गर्न थालेको जनाएको छ । शिक्षा अधिकारी कोइरालाले यस्तो अवस्थामा शुल्क लिन खोज्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘शिक्षा दिने नाममा मनपरी गर्न कसैलाई छुट छैन ।’
डा. स्वागत श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको छाउनीको काठमाडौं भ्याली स्कुलले त आर्थिक अनुशासन कायम गर्न जेठ माहिनासम्मको शुल्क तिर्न ताकेता गरेको थियो । विद्यालयले ताकेता गरेलगत्तै स्पष्टीकरण सोधिएको शिक्षा अधिकारी कोइरालाको भनाइ थियो ।
जताततैबाट गुनासो आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले हिजो बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा भर्ना र पठनपाठन स्थगित गरिएको हुँदा सरकारबाट अर्को निर्णय नभएसम्म भर्ना नगर्न÷नगराउन आग्रह गर्दै शुल्क लिन र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको सूचनामा उल्लेख छ ।
सूचनाविपरीत कुनै प्रकारको भर्ना र पठनपाठन नगर्न सबै विद्यालयलाई आग्रह गरिएको छ । सूचनाको अवज्ञा गरी कुनै प्रकारको शुल्क लिएमा कामपा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा ४० को उपदफा ११ बमोजिम कारबाही गरी सोही दफाको उपदफा १० बमोजिम र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षा अधिकारी कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित सूचना सबै विद्यालय र वालविकास केन्द्रलाई जानकारी दिएको छ । ऐनको दफा ४० को उपदफा ११ मा नियमविपरीत शुल्क असूूल गरे १ लाख २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना लिन सक्ने उल्लेख छ । उपदफा १० मा नियमविपरीत लिएको शुल्क फिर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ । महानगरको शिक्षा ऐनमा अनलाइन कक्षाबापत रकम असूूल गर्ने व्यवस्था उल्लेख छैन ।
अनलाइन कक्षाले विद्यार्थीमा विभेद ल्याउने भएपछि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी विद्यालयमा अझै अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएको छैन । निजी विद्यालयका करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र अनलाइनबाट कक्षा लिइरहेका छन् ।
अधिकांश निजी स्कुलले अनलाइन कक्षालाई पढाइको आधार बनाएर शुल्क उठाउन थालेपछि सबै स्थानीय तहले विद्यालयलाई लकडाउन अवधिभर शुल्क नलिन आग्रह गर्दै आएको छ । केही ठूला भनिएका विद्यालयले धमाधम शुल्क लिँदै अनलाइन कक्षा शुरू गर्न थालेका छन् ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले यस्तो अवस्थामा शुल्क लिने विद्यार्थीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मनपरी गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्नबाट पछि हट्नुहुँदैन, सबैले नियम पालना गर्नुपर्छ ।’
(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
