सरकारले लकडाउनको अवधि जेठ ५ गतेसम्मको लागि थप्दै व्यवसायसँग जोडिएका क्षेत्रमा केही खुकुलो बनाएको जनाए पनि त्यो अपूरो भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानका अनुसार उद्योगहरू खुकुलो गराउने निर्णयलाई सहयोग पुग्नेगरी अन्य व्यवस्थामा सरकारको गृहकार्य पुगेको छैन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव चन्द्र घिमिरेले भने सरकारको पछिल्लो निर्णय 'उद्योगहरू खोल्ने क्रमभित्रको एउटा उपक्रम' भन्दै व्यवसायीहरूले एकैपटक पूरै खुकुलोपन खोज्न नहुने बताए।
मन्त्रिषरिषद्को बुधवारको बैठकले लकडाउनको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
खुकुलोपन
चैत ११ गते सुरुमा एक हप्ताको निम्ति भन्दै सुरु गरिएको लकडाउन त्यसपछि चैत १८, चैत २५, वैशाख ३, वैशाख १५ गर्दै वैशाख २५ सम्म लम्ब्याइएको थियो।
जेठ ५ सम्म थपिएको अवधिमा कृषि, खाद्यान्न, पशुपन्छी, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सहितका क्षेत्रको सञ्चालन, उत्पादन, ढुवानी एवं विक्रीवितरणमा खुकुलो पारिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले बुधवार जानकारी दिएका थिए।
जसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव चन्द्र घिमिरेले भने, "सामान्य अवस्थामा उद्योगहरूले आफ्नो जडित क्षमताको औसतमा ६० प्रतिशत उत्पादन गर्ने गरेकोमा यतिखेर त्यति नै दरमा नभए पनि सक्दो बढी उत्पादन गर्न मिल्ने गरी केही खुकुलो पारिएको हो।"
"तर मजदुरको स्वास्थ्य ख्याल गर्न र सङ्क्रमण फैलन सक्ने जोखिमबाट बच्नका लागि भिडभाड नगर्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नैपर्छ।"
मन्त्रिपरिषद्ले एकसाथ १० जनालाई काम लगाउन सकिने निर्णय गरेको जनाउँदै सरकारका प्रवक्ता रहेका मन्त्री खतिवडाले श्रमिकहरूलाई सुरक्षा दिएर काममा लगाउनुपर्ने र एकै ठाउँमा सुरक्षित स्थानमा निर्माण व्यवसायीले राख्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले बढीमा ५ जनासम्म कामदार रहने गरि मोटरगाडी वर्कशप प्लम्बिङ् तथा इलेक्ट्रिकलका स्टोर पनि सञ्चालन गर्न पाइने जनाइएको थियो।
कार्यान्वयनमा समस्या
सामाजिक दूरी र सुरक्षाका उपाय अपनाएर कृषि, विभिन्न क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन र विक्री, वितरणका काम अनि विकास निर्माणसँग जोडिएका काम खुला गरिने बताइए पनि त्यसले समेट्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न सरकारी संयन्त्र नै अन्योलमा रहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान भन्छन्, "सरकारी निर्देशनमा मजदुरहरूलाई उद्योगभित्रै राखेर काम गर्न भनिएको छ। तर त्यसको पूर्वाधार थुप्रै उद्योगहरूसँग नभएको अवस्थालाई ख्याल गरिएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा निर्देशनमात्रैले उद्योगहरू चल्न सक्छन् भनेर सोच्नु असम्भव कुरा हो।"
नयाँ निर्णय अनुसार काठमाण्डू प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारी साधनमा यात्रु राख्न पाइनेछैन।
जसको नियमनका लागि प्रवेश विन्दुमा चालक र सहचालकको जन्ममिति सहित विवरण राख्ने र फर्कँदा त्यो जाँचेर गलत विवरण दिएको अवस्थामा कारबाही गर्ने बताइएको छ।
उद्योगमा काम गर्ने मजदुरका हकमा समेत तिनको ओसारपसारबारे स्पष्ट पारिएको छैन।
जोखिम मूल्याङ्कन गरेर जिल्ला तहमा समेत बाली भित्र्याउने र बाली लगाउने अनि पशुपालनका काम अघि बढाउन दिइने बताइएको छ।
खुकुलो पार्ने भनिएका अन्य क्षेत्र
आयुर्वेद र एग्रोभेट
जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट अनुमति प्राप्त पुस्तक पसल
कच्चा पदार्थ बोकेका विकास आयोजनामा प्रयोग हुने सामाग्री बोकेका सवारी साधन
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, सङ्कलन गर्न पाइने
मालवाहक गाडीको निम्ति राजमार्गका निश्चित स्थानमा प्याकेटका खाना बेच्न निश्चित पसलहरू
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, निजी र सरकारी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना जस्ता विकास निर्माण सञ्चालन हुने
सरकारी र निजी क्षेत्रका अस्पताल पनि खुला गर्ने र खोप लगायत सबै सेवा उपलब्ध गराइने
जो सञ्चालन गर्न पाइने छैनन्
शैक्षिक संस्था एवम् तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र
गैर खाद्यवस्तु विक्री गर्ने व्यावसायिक मल, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, फनपार्क लगायतका सार्वजनिक स्थल
सार्वजनिक जमघट, धार्मिक स्थल
रङ्गशाला, खेलकुद स्थल, फुटसल, शारीरिक सुगठन स्थल तथा जिमखाना, फिटनेस सेन्टर, सैलुन, ब्युटीपार्लर
होटल, बार र रेष्टुराँ
स्थानीय प्रशासनबाट सवारी पास पाएकाबाहेक सवै प्रकारका यात्रुवाहक सवारी साधन
१२ वर्ष मुनिका बालबालिका, अशक्त व्यक्ति, बिरामी, ७० वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलाको आवतजावत तथा हिँडडुलका
गतिविधि
केबलकार सेवा र रेलसेवा
कडाइ
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा व्यावसायिक उडान भने जेठ १८ को मध्यरातसम्म बन्द गरिने सरकारी निर्णयमा जनाइएको छ।
सरकारले यसअघि आगामी बुधवार (वैशाख ३१) सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द राख्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान आगामी जेठ २ गतेसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सीमा एवं प्रवेश विन्दूमा लगाइएको रोक उलङ्घन गर्ने र एम्बुलेन्सको दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिने बताइएको छ।
जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट अनुमति प्राप्त पुस्तक पसलहरू समेत खुल्ने भनिए पनि तत्कालै पुस्तकहरू सबै जिल्लामा पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक महेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जनाए।
उनले भने, "सरकारी निर्णय एकाएक आएकाले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रारुप तयार पारिसकेका छैनौँ। १५ दिनभित्र सबै जिल्लामा पुर्याउने प्रयास हुनेछ।"
