-सुमित थापा
लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । मुलुकको बजेट घटेको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । अब मुलुकका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले पनि क्रमशः बजेट ल्याउँदै छन् । यही सवालमा उर्लावारीको अबको कृषि बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सवालमा यो लेख तयार गरिएको हो ।
संघीय सरकारबाट विगतका वर्षहरुमा पाउँदै आएको बजेट यस वर्ष पनि उर्लावारीले पाएको छ । उर्लाबारीलाई ४८ करोड ३८ लाख बजेट संघीय सरकारमार्फत आएको छ । बजेटको आकार यही अंकको हाराहारीमा आउँदैछ । सरकारले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएका कारण यस वर्ष उर्लावारीले पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिनुपर्छ । अबका दिनहरुमा आउने आर्थिक संकटको मुख्य हतियार नै कृषि हो । यसमा दुई मत छैन ।
यदि उर्लावारीलाई वास्तवमै नमुना नगरपालिका बनाउनुपर्ने हो भने कृषि एउटा उपयुक्त छनोट हुन सक्छ । नगरपालिकाले हरेक वर्ष बिउ बिजन,कृषि औजार उपकरण वितरण गर्छ तर तीनले उर्लावारीको कृषि क्षेत्रमा कतिको योगदान दिए भन्ने बारेमा यहाँको कृषिको समिक्षा गरेको देखिदैन । अनुमानको भरमा रिपोर्ट र बजेट बनाउने गरिएको छ ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार उर्लावारकोको जनसंख्या कुल ३५ हजार १ सय ६६ हो । तर साविक राजघाट र मधुमुल्लाका केही वडाहरु पनि मिसिएकाले यो जनसंख्या अब १ लाखको हाराहारीमा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कृषि अनुदानमा धान सब्जीको बिउ,डिकम्पोजर, पावर ट्रिलर, मल आदिहरु दिईंदै आएको छ तर पनि आजै किशानहरुले बीउबिजन भने जति पाएका छैनन् । बिउ सबैलाई पुगेको छैन । आधार बिउ वितरण गर्दा अरु आधा कसले दिने भन्ने विषय पनि सवाल उठेका छन् ।
अब अर्को पाटो छ उर्लावारीका किसानहरुले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार भाउ । किसानहरुको उत्पादनले बजार पाएका छैनन् । उत्पादित वस्तुको मूल्य तोकिदिने तीनको व्यवस्थापनको सवालमा नगरपालिका मौन छ । यसतर्फ ध्यान दिने किसिमले नगरपालिकाले यस वर्षको बजेटमा यी कुराहरु आफना नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।
किसानहरु जहिलै घाटामा गएको अवस्था छ । कृषिमा धेरै कुरा गर्यौ भनेर भन्ने तर सब्जी समेत अन्यत्रबाट ल्याएर यहाँ वितरण गर्नुपर्छ । उर्लाबारीबासीहरुले बाहिर स्थानीय तहहरुबाट ल्याएको सब्जी खानुपर्ने बाध्यता छ । अहिले लकडाउनमा बाहिरबाट आउने साग सब्जीहरु निषेध गरिएको छ । के उर्लाबारी भित्रको उत्पादनले बजार धानेको छ त ?
अहिलेसम्म उर्लाबारी भित्र दैनिक कति मासु,साग सब्जी, खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरु खपत हुन्छन् भनेर उर्लवारी नगरपालिकालाई सोध्यो भने अनुमानको भरमा करिब-करिब भन्ने परिपाटी छ । यस्तो अवस्थाले कृषिमा क्रान्ति हुन सक्दैन । यहाँको कृषिको तथ्यांक नै राम्रोसँग छैन । कति परिवार कृषिमा आश्रित छन् यसको अभिलेखी करण भएको पाइदैन ।
हाटखोला,मंगलबारे र राजघाटमा कृषि बजार लाग्छन् तर तीनको व्यवस्थापन भएको छैन । कर उठाउने तर तथ्यांक लिने कार्य भएको छैन । यसमा पनि नगरपालिकाले सोच्नु पर्छ । कतिपय ठाउँमा सिचाइको व्यवस्थापन छैन । पाउनु पर्ने किसानले अजै पनि अनुदान पाएका छैनन् । हुनेखाने र जनप्रतिनिधिसँग हिमचिम बढेकाहरुले मात्रै अनुदान पाउँछन् । ५ कट्ठा जमिन हुने किसान र अर्काको खेती गरेर गुजारा चलाउने किसानलाई उर्लावारीले के व्यवस्था गरेको छ ? त्यस्ता कृषको अवस्था के छ भन्ने बारे विगतको ३ वर्षमा उर्लावारी मौन बस्यो ।
ठुला ठुला सहकारीले अनुदान पाउने तर साना जहिले मारमा परेका छन् । यो लेख तयार गरिरहँदा दुख:सुख उत्पादन गर्ने किसानले भने जस्तो बजार भाउ पाएका छैनन् । अझै पनि उर्लावारीमा बाहिरबाट आएका सब्जी ले नै बजार ओगटेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले नीति कार्यक्रम ल्याउने, तालिम दिने,औजार उपकरण बाँडेर मात्रै कृषिमा परिवर्तन हुने सम्भावना देखिदैन । समग्र कृषिका सूचकहरुको सवालमा नगरपालिकाको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । खेती गर्ने जमिन वर्षायाममा बाढीले बगाइदिने अनि खेती हुने जमिन धमाधाम घडेरीमा प्लटिङ हुँदा रमिते बस्ने नगरपालिका अझै पनि कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने परिकल्पना गर्दछ ।
नगरपालिकाको भू-उपयोग नीति के छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । कृषि जोन क्षेत्र उर्लावारीका कुन-कुन हुन् भन्ने विषयमा पनि उर्लावारी मौन छ । कृषि जोनमा कति लगानी गर्ने विषयमा अझै पनि हाम्रा जनप्रतिनिध अन्योलमा छन् ।
उर्लाबारीमा मदन भण्डारी प्रतिष्ठान र राधिका माविमा कृषि विषय पढाइ हुन्छन् । त्यहाँका प्राविधिक जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउने हो भने उर्लावारीले राम्रो काम गर्छ सक्छ ।तर यसमा ध्यान नै छैन । माटो परीक्षण गर्नुपर्यो भने उर्लाबारीको राधिका माविमा प्रयोगशाला छ । त्यहाँ समन्वय गर्न सकिन्छ ।
कृषि प्राविधिक विषय पढाइ हुने क्षेत्र उर्लावारी अझै पनि कृषिमा पछि नै छ ।
एउटा फलफुलको बिरुवा लिन समेत उर्लावारीमा पाइदैन । छिमेकी पालिका जानुपर्ने अवस्था छ । कुखुराको मासु अभाव हुँदा बाहिरबाट मगाउनुपर्छ,माछा पालकले बजार पाउँदैनन् भारतीय माछाले बजार पाउँछन् ।
बेरोजगरा युवाहरलाई कृषि खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने योजनाहरु ल्याउन सक्नुपर्छ । बितेका ३ वर्षमा उर्लावारीले कित बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिदियो ? यसमा कसैले उत्तर दिँदैनन् । कारण रोजगार र करारका कर्मचारी राख्दा जनप्रतिनिधिको नजिकको मानिसहरुको हालीमुहाली हुन्छ । सबै कुराहरु लाई मध्यनजर गर्दै अब आउने बजेटमा कृषिलाई अग्रपंक्तिमा राख्दै उर्लाबारीलाई हरित नगर बनाउनुपर्छ ।
देश लाई चाहिएको कृषि क्रान्ती उर्लाबारी नगरपालिका बाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ नि । उर्लावारीले कृषिमा आत्मनिर्भर भएर काम गरे अरु नगरपालिकाले पनि सिक्नसक्छन् ।
मुलुकका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहरुमध्ये उर्लावारीले गरेको काम अन्य नगरपालिकाहरुले पनि अनुशरण गर्न सके राम्रो सन्देश जान्छ । अबका दिनहरुमा उर्लावारीमा कृषि सामग्री खपत स्थानीय स्तरमै र निर्यात बढाउनुपर्छ । किशानको उत्पादनको बजार भाउ तोकिनु पर्छ । व्यावसायिक किसानलाई सहयोग गरियोस् । जग्गा जमिन नहुनेलाई कौसी खेतीमा लगायत अन्य बालीमा प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ । कृषि आधुनिक औजारहरुहरु वास्तविक किसानसम्म पुगोस् । ठूला ठूला कृषि सहकारीहरु मात्र हैन साना किसानलाई पनि प्रोहोत्सान गर्नुपर्छ ।
अर्गानिक खेतीलाई जोड,प्रत्येक वडामा ग्रीन हाउस,हाइ टेक टेक्नोलोजी जस्ता आधुनिक कृषि खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गरे राम्रो हुन्छ। पालिका भित्रै कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गरे यसले उत्पादनलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ । धेरै उत्पादन गर्ने किशानलाई पुरस्कर र प्रोत्साहन । मौसमी/बेमौसम तरकारी तथा फलफुल उत्पादनमा प्रोत्साह गर्न सके उर्लावारीले राम्रो काम गर्न सक्छ ।
यही लेखबाट मेरो प्रस्ताव छ उर्लाबारीलाई विषादी मुक्त नगरपालिका घोषणा गरियोस् । यो लकडाउनको पाठ सिक्दै उर्लावारीले पनि कृषि क्षेत्रमा राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर नमुना काम गर्ने छ भन्ने आशासहित अब आउने बजेटको शुभकामना ।
(थापा राधिका मावि उर्लावारीको बाली विज्ञानतर्फका सह- प्रशिक्षक हुन् । )- मंगलबारेपेजबाट।
