२०७७ जेठ २३ शुक्रबार
२०६८ सालको एसएलसी दिन लागेकी ‘घ’ कुमारीलाई बलात्कार गर्ने बैतडीका सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीबाट जनही २ लाख ५० हजार र सरकारी कोषबाट ५ लाख रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र हरि फुँयालको इजलासले बिहीबार फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरी ती दुई पीडकलाई जनही ११ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर गरी प्रत्येकबाट २ लाख ५० हजार रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराईदिने फैसला गरेको हो ।
२०६८ सालको एसएलसी दिन लागेकी ‘घ’ कुमारीलाई ती दुईले बलात्कार गरेको आरोप लगाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो अदालतले दुवैलाई मागबमोजिम सजाय गरेको थियो । आरोपित पक्षले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो अदालतले आरोपित दुवैलाई सफाइ दिएको थियो ।
प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सो अदालतले सफाइ दिएको नमिलेको उल्लेख गर्दै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले आरोपी दुवैलाई दोषी ठहर गरी कैद तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलामा व्यक्तित्वमाथि भएको अपराध, शैक्षिक उपलब्धी गर्नका लागि भएको ढिलाई, पीडितको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न गएको असरलगायतलाई दृष्टिगत गरी पीडकबाट जनही २ लाख ५० हजार र सरकारी कोषबाट ५ लाख रुपियाँ भराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सो रकमबाट पीडितको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक सशक्ततामा सघाउ पुग्न सक्ने फैसलामा जनाइएको छ । सर्वोच्चले सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट भराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पीडकबाट भराउनुपर्ने रकम ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउनका लागि बैतडी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन सर्वोच्चको इजलासले प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमका बारेमा भने दिन तोकिएको छैन । सो रकम तत्काल उपलब्ध गराउनका लागि उक्त मन्त्रालयका लेखी पठाउन भनिएको छ । कानुन व्यवसायीहरूले फैसलामा ‘तत्काल’ भन्ने शब्द परेकाले आदेश पाएको केही दिनमा नै रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले पीडित राहत कोष हालसम्म पनि स्थापना नगरेको बताइएको छ । सर्वोच्चले त्यस्तो राहत कोष तत्काल स्थापना गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यसै गरी सुधारात्मक दण्ड प्रणाली अपनाई कैदीलाई सुधार गृह वा सामुदायिक सेवा वा पारिवारिक भेटघाटको वातावरण बनाउने प्रणालीको १ वर्षभित्र आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
