केदार चौहान
राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानले राज्यको पुनर्संरचना गरी तीन तहका सरकारमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्यो ।
जनताको नजिक राज्य पुग्न सकोस् र जनजिविकाका सवालहरुको शीघ्र र न्यायपूर्ण सम्बोधन हुन सकोस् भनी संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरुको स्पष्ट ब्यवस्था गरियो । निर्वाचन मार्फत जनताले सबै तहका सरकारको निर्माण गरे । केन्द्रमा कुनै किसिमको सरकारले संविधान निर्माण गर्नु पूर्व शासन सञ्चालन गरेको भएता पनि नीतिगत स्थिरता नहँुदा विकासले फड्को मार्न सकेको थिएन । अहिले स्थिर सरकार छ ।
जनताको नजिक रहने संघीय ब्यवस्थाको मर्म अनुरुपका प्रदेश र स्थानीय तह छन् । अझ जनताको सुख दुःखसँग प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने स्थानीय तहका ७५३ सरकार गठन भई करिब दुई वर्षदेखि सक्रिय छन् । जनआकांक्षा पुरा गर्न जनप्रतिनिधिले प्रयास गर्दागर्दै पनि परिणाम अपेक्षित रुपमा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । यस परिस्थितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले
सरोकारवालाको सहभागिता, बलियो समन्वय र गतिशिल नेतृत्वका माध्यमबाट थप सुधारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सुझबुझका साथ थप मिहेनत गर्नु आजको आवश्यकता बनेको
।
अहिले स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार जिम्मेवारी र बजेट संघीय ब्यवस्था आउनुभन्दा अघिको तुलनामा उल्लेख्य छ । विगतका केन्द्रमा रहने कतिपय मन्त्रालयको विकास बजेट भन्दा स्थानीय तहलाई प्राप्त बजेट ठूलो रकम हुने गरेको छ । यसले सानातिना विकासका काम र स्थानीय आवश्यकतालाई पुरा गर्न केन्द्रमा
धाईराख्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य मात्र गरेको छैन, त्यस्ता कामलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था समेत सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तहको सरकारको अभ्यास नौलो भएको, संघीय सरकारबाट
कर्मचारी समयमै ब्यवस्थापन हुन नसकेको, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच असमझदारीको वातावरण रहेको, जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास पर्याप्त हुन नसकेको,नीतिगत अन्यौलता रहेको अवस्था छ । यसैगरी स्थानीय विकासका योजनाहरुको स्पष्ट खाका समयमा बनाउन नसकिएको, जनसहभागिता अपेक्षित गराउन नसकिएका, स्थानीय तहको करबारे अनावश्यक हल्ला फैलिएको, राजस्व परिचालनमा स्वयं स्थानीय तहको ब्यवस्थापककीय क्षमता कमजोर रहनु जस्ता कारणहरुले सोचे जस्तो सेवाप्रवाह गर्न नसकिएकै हो ।
स्थानीय तहमा संघका कर्मचारीको आशा गरेर गाउँघरको सेवालाई
गुणस्तरीय, नतिजामुखी र नियमित बनाउन गाह्रो पर्ने अनुभव गरिएको छ । सहायकस्तरका कर्मचारीको नियमित पदपूर्ति गर्न स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनुपर्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले यसमा आवाज उठाउनै पर्छ । अहिले हरेक स्थानीय तहमा स्नातक तहका युवाहरु बेरोजगार बसेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकाल रुपमा स्थानीय सेवा आयोग गठन गरी जनशक्तिको
निरन्तर आपूर्ति गर्ने योजना बनाउनु
जरुरी छ । विकासलाई दिगो र भरपर्दाे बनाउन दिगो भू–उपयोग योजना बनाई एक एक टुक्रा जमीनको उच्चतम उपयोग गर्न जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खेलमैदान, बसपार्क, पार्क, खेतीयोग्य जमीन, सडक सञ्जाल, जंगल, ताल वा पोखरी, सामुदायिक भवन, बजार क्षेत्र लगायत स्मार्ट गाउँ वा शहरको लागि पूर्वाधार निर्माणको खाका अर्थात गुरुयोजना तयार गर्न ढिलो गर्नु हुदँैन । मानव विकास गर्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र जीवनको गुणस्तर बढाउने भौतिक तथा मानवीय विकासका पूर्वाधारहरुको पनि समयमै निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले सार्वजनिक निर्माणका लागि सार्वजनिक जमीनको अभाव देखिएको छ । अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिई यस्ता जमीनको जोहो गर्न कठिन छ । त्यसैले सार्वजनिक जमीनको संरक्षण गर्ने र इच्छुक दाताबाट जग्गा जुटाउने
वातावरण पनि तय गर्नुपर्छ । जस्तो उर्लाबारी नगरपालिकाले लाखौँ मूल्य पर्ने जमीन बसपार्क निर्माण प्रयोजनका लागि निःशुल्क प्राप्त गरेको छ । दाताको सम्मानको वातावरण मिलाउन सकिएमा थप जमीन प्राप्त हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । जसले जति टिप्पणी
गरेपनि भरपर्दाे सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । बाह्रै महिना मोटर चल्ने, राम्रो ढल निकास भएका
रणनीतिक सडकको निर्माणका लागि मौजुदा धुले सडकको स्तरोन्नतिका लागि माथिल्लो तहका सरकारसँग समन्वय गरी पर्याप्त बजेट ब्यवस्थापन गर्न सकिएमा यी सडकहरु ग्रामीण विकासको कोशेढुङ्गा हुनेछन् । यस सिलसिलामा जथाभावी नयाँ ट्रयाक खोल्ने र वातावरण कुरुप बनाई विपद् निम्त्याउने प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्नैपर्छ ।
ब्याप्त गरिबी समृद्धिको बाधक
हो । गरिबी हटाउन रोजगारी सिर्जनालाई योजनाको केन्द्रीय उदेश्यमा राख्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहले व्यावसायिक गाई तथा भंैसी, पोल्ट्री जस्ता फार्म स्थापना गर्ने, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने, माछा पालन गर्ने, कृषि र वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न जोड दिनुपर्छ । एक गाउँ एक उत्पादनका लागि उपयुक्त वस्तु छनौट गरी व्यावसायिक तवरमा लाग्नु अति आवश्यक छ । बेतिनी सिमसार जस्ता पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएका स्थलहरुमा व्यवस्थित होटल बनाई पर्यटनका पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकले रोजेको र खोजेको वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ । जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहबाट पहुँच मार्ग निर्माण गरिदिने र आवश्यकता अनुसार अनुदान तथा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो आवश्यक डा«ईभिङ तथा
कम्प्यूटर लगायतका तालिमहरुलाई लिन सकिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा विकास बजेटको खाँचो निरन्तर बढिरहेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने
राजस्वमै सीमित हुने हो भने न वर्तमान अवस्थामा धेरै प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ न त दीर्घकालीन स्रोतको ब्यवस्थापन गरी सक्षम स्थानीय तहको निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले गरिब तथा सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्ने लक्षित जनतालाई बाधा नपर्ने गरी प्रगतिशील करका दायरा बढाई वित्तीय रुपमा सक्षम बनाउन स्थानीय तहका प्रतिनिधि जिम्मेवार भई लाग्नु जरुरी छ । यता
करदातालाई पनि खुसी राख्नु पर्दछ । सार्वजनिक सेवालाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने, सेवालाई सरल र सहज बनाउने, प्रविधिमैत्री र
सेवाग्राही मैत्री बनाई जनताले सार्वजनिक सेवा पाउने सिलसिलामा भोगेका ढिलासुस्ती,
हैरानीको अन्त्य गर्न समेत समन्वयात्मक र नेतृत्वदायी भूमिकाको आवश्यकता देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाई उत्प्रेरित गर्न अति आवश्यक छ । सबै सेवा प्रदायकलाई समन्वय र सहजीकरणमार्फत घुम्ति सेवा, हेल्प डेस्क, फारामहरुको सरलीकरण, ई सेवाको प्रयोगको वातावरण विकास गर्न जनप्रतिनिधिको अगुवाईले थप बल मिल्न सक्छ । समावेशी विकास, कानूनको परिपालना र सुशासन कायम गर्न जनप्रतिनिधिहरुले उदाहरणीय कार्य गरेर समाजमा नमुना बन्न सक्नु पर्छ । जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भएपनि उनीहरु सबैका साझा हुन् । संविधानले अंगालेको समावेशी लोकतन्त्रलाई स्थानीय जगदेखि नै बलियो बनाउन लाग्नु उनीहरुको दायित्व हो । पारदर्शी र सहभागितात्मक योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन र निस्वार्थ रुपमा काम गरेमा जनताको राज्यप्रतिको धारणा पनि
सकरात्मक बन्न सहयोग पुग्ने
छ ।
अब आउने दिनहरुमा विकासका साथसाथै कृषि तथा जनजिविकाका सवालमा स्थानीय तह जुट्न आवश्यक छ । स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानून र कार्यविधिहरु प्राय बनिसकेको अवस्था छ । महिला, दलित, जनजाति तथा पछाडि रहेको वर्ग तथा समुदायलाई सामाजिक समावेशी करणका माध्यमबाट अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा भए गरेका कामहरुको सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत पारदर्शिता कायम गरी हामी सबैले काम गर्ने बेला यही भएको हुनाले सबै मिलेर विकास र अन्य काममा लाग्नु जरुरी छ ।
उर्लाबारीमा विकासको अवस्था ः
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा मुद्दा मामिला र लकडाउनले गर्दा सोचे जति विकास निर्माणका कामहरु हुन नसके पनि आर्थिक बर्ष ०७६÷०७७ का धेरै जसो योजनाहरु सम्पन्न भई सकेका छन् र हुँदै पनि छन् । उर्लाबारी नगर प्रमुख खड्ग फागोका अनुसार उर्लाबारी ७ को चिउरामिलदेखि दक्षिण प्रदेश सरकारको २ करोड र संघीय
सरकारको ४ करोड लगानीमा सडक ग्राभेल तथा कालोपत्रे हुने काम
भइरहेको छ ।
त्यसैगरी उर्लाबारी २ को सुनपकुवा माबिदेखि बेतिनी सिमसार जाने सडक प्रदेश सरकारको १ करोड ५० लाखको लागतमा ४० फुटे सडक कालोपत्रे तथा ड्रेन निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । उक्त सडकमा २५ वटा सोलार लाइट पनि राखिने भएको छ । जसले गर्दा उर्लाबारीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सिमसार जान आउन सहज हुने भएको छ ।
त्यसैगरी उर्लाबारी नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि
पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास लगायतका कामहरु तीब्र रुपमा अगाडि बढिरहेको बताएकी छन् । तर, जति विकास गर्नु पर्ने हो त्यती हुन नसकेको उनको भनाई छ । भौतिक निर्माणका कामहरु विगतको तुलनामा केही बाहेक पछिल्ला बर्षहरुमा निकै गुणस्तरीय हुन थालेका छन् । उपभोक्ता समिति
मार्फत काम हुन थालेपछि उक्त परिणाम आएको उनको भनाई छ । उनले
आगामी दिनमा बक्राहा खोलालाई
शिरदेखि तिरसम्म बाध्नुपर्ने एकीकृत बस्ती निर्माण गरी घर नभएकालाई घर र भूमिहीनलाई घडेरी दिनुपर्ने, उर्लाबारीको ढल निकास खोलामा पुर्याइनु पर्ने जस्ता जटिल समस्याहरु रहेको बताएकी
छन् ।
यसै क्रममा उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष मचिन्द्रकुमार कार्कीले यस आर्थिक बर्षमा बिभिन्न व्यबधानका बाबजुद पनि विकास निर्माणका काम धेरै भएको बताएका
छन् । उनले संघीय सरकारको १ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको सहयोगमा डाँगी होलीमा कल्भर्ट निर्माण गरिएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारको तर्फबाट बक्राहा खोला छेउको सुकुम्वासी वस्ती सिरानमा ४ मिटर तटबन्धन भएको, अन्य १३ वटा सडक ग्राभेल भएको जनाएका छन् । उनले टप्पु जाने सडक कालोपत्रे हुन अति आवश्यक रहेको र खोलामा तटबन्धन गर्न अति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
त्यसैगरी उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष राजनकुमार कँडेलका अनुसार सो वडामा तालिम गोष्ठी बाहेक सबै योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । स्थानीय केर्खाली चोकदेखि वडा कार्यालय(कटहरे) जाने ४० फुटे सडक नगरको ३० लाख रुपैयाँबाट ड्रेन तथा ग्राभेल सम्पन्न भएको छ । सुनपकुवा माबि उत्तर एनसिएल टावरदेखि मिक्लाजुङ जोड्ने ४० फुटे सडक प्रदेश सरकारको २५ लाख रुपैयाँको बजेटमा ग्राभेल सम्पन्न भएको छ । उनले उक्त योजनाबाट अत्यन्तै धेरै स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकहरु लाभान्वित हुने बताएका छन् । उनले वडा कार्यालयदेखि सुनझोडा सिरानसम्म सडक निर्माण, भुपाल थापा र उदयबहादुर कार्कीले कटहरेमा निशुल्क दिएको ५ कट्ठा जग्गामा वडा कार्यालय भवन तथा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य चौकीका लागि १५ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त भइसकेको उनको भनाई छ । वडाध्यक्ष कँडेलका अनुसार एशियाली विकास बैंकको २ अर्ब रुपैयाँबाट कृष्ण चोकदेखि सुनझोडा स्कूल हुँदै वडा कार्यालयबाट केर्खाली चोकसम्म आउने सडक निर्माण गर्न सकियो भने वडाको मुहारनै फरिने
थियो ।
उनले बेतिनी, लाम्पाते,
बाँसेचौरी र बुढाठाकुर सिमसारमा धमाधम काम भइरहेको र सबै जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भएर काम गर्दा नगरको मुहार फेर्न धेरै समय नलाग्ने बताएका छन् ।
त्यसैगरी उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष गञ्जबहादुर कार्कीका अनुसार वडामा चार शीर्षकमा बजेट आएको र अधिकांश कामहरु सम्पन्न भएका छन् । जसमध्ये पूर्वाधार विकासमा ६० लाख ५८ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमा १५ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । उनका अनुसार प्रगति टोलमा २४ लाखमा पेबिङ ब्लक लगाई सडक निर्माण गरिएको छ । दुर्गा माबि प्राविधिक भवनमा १० लाख र सोही भवनमा प्राविधिक शिक्षालयका लागि प्रदेश
सरकार पूर्वाधार विकासको तर्फबाट १० लाख साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ६ लाख ५० हजार प्राप्त भई निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश सरकारको १० लाख बजेटबाट नयाँ मंगलबारे बजारमा ड्रेन निर्माण
सम्पन्न भएको छ । नयाँ मंगलबारे
बजार समितिको भवन ५ लाखको लागतमा सम्पन्न हुनुका साथै
आफ्नो वडामा १५ वटा पूर्वाधारका योजना परेको र सबै सम्पन्न भएको
उनले जानकारी दिएका छन् ।
उनले यस बर्ष काम गरेर बाँकी रहेको ड्रेन निर्माण, ग्राभेल, कल्भर्ट
निर्माणसँगै आगामी बर्षमा सडकमा कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको बताएका
छन् ।
त्यसैगरी उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण धिमालका अनुसार उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पस दक्षिणका २ वटा सडक ड्रेन निर्माण, ग्राभेल र कालोपत्रेको काम
नगरको बजेटबाट धमाधम भइरहेको
छ । उनले राजमार्गमा छोएका सम्पूर्ण सडकहरु यसै कार्यकालमा
सम्पन्न गरिने जनाएका छन् । ४ नं. वडामा पर्ने बक्राहा, सोल्टि र राम्री खोलाले समस्या ल्याएता पनि नियन्त्रणमा आफूहरु जुटेको उनको भनाई छ । आइतबारेबाट खोर्सानीबारी हुँदै मिक्लाजुङ पुग्ने सडक प्रदेश सरकारको १ करोडको लगानीमा कालोपत्रे भइरहेको र सो सडक ७ मिटर चौडाई रहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
उर्लाबारीको मुटुमा रहेको यस वडामा ठूला कार्यालयहरु धेरै रहेको र काम पनि अन्य वडाहरुको भन्दा धेरै रहेको वडाध्यक्ष धिमालको भनाई छ । उनले आगामी दिनमा हुलाक मार्गलाई बढाउने, जीपी मार्ग, सरस्वती मार्गलाई व्यवस्थित गर्ने, खोलाहरुमा व्यवस्थित तटबन्धन गर्ने, स्थानीय बक्राहा घाट ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ढल निकासको ब्यवस्थापन लगायतका काममा योजनाहरु बनाएर काम
गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका
छन् ।
त्यसैगरी वडा नं. ५ का अध्यक्ष भानुभक्त शर्मा पराजुलीले जनज्योती चोकदेखि १ नं. जोड्ने सडकमा २३ लाख ५० हजारको लागतमा ६ सय मिटर ढल निर्माण कार्य भइरहेको, आमा मिलन चोकदेखि हरियाली चोकसम्म ५५० मिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको र अन्य पूर्वाधारका कामहरु धमाधम
भइरहेको बताएका छन् । उनले उर्लाबारीको सार्वजनिक शौचालय र बाणिज्य संघ दक्षिणको सडक अबरोधका कारण हुन नसकेको बताएका छन् । उनले जनज्योती मार्गमा पुल बनाउनुपर्ने, झुम्राहादेखि १ नं. जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने, तरुण चोकदेखि बाबुराम चोकसम्म ७५ प्रतिशत ढल÷ग्राभेल भएको सडक कालोपत्रे गरिनु पर्ने,
झुम्राहा पुल बनाइनु पर्ने बताएका
छन् ।
त्यसैगरी वडा नं. ६ का अध्यक्ष चिन्तमणि पौडेलले उर्लाबारी बस पार्कबाट मावा खोलासम्म २ बर्ष लगाएर ८० लाखको लागतमा करिब ६ सय मिटर ढल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारको सहयोगमा बागेश्वरी मार्ग, न्युरोड मार्ग र शान्ति मार्ग सडक कालोपत्रे भएको बताएका छन् । उनले पाथीभरा
मार्गमा ड्रेन निर्माण, सुर्य मार्ग, जनजाति मार्ग, बुद्ध मार्ग, होलिचायल्ड मार्गमा ड्रेन निर्माण भएको जानकारी
दिएका छन् । त्यसैगरी गोपाल चोक सडक, सुर्य चोकबाट पूर्व जाने सडक, जनमार्ग क र ख सडक ग्राभेल भएको र जनमार्ग क मा ड्रेन समेत निर्माण
भएको बताएका छन् ।
त्यसैगरी शिद्धेश्वरबाबा धाममा शौचालय तथा बाथरुम, महारुद्र शिवालयमा भान्सा घर, तमु गुम्बामा घेराबारा, हाटखोलाको कृष्ण मन्दिर पुन निर्माण, माङ्हिङ्मा शौचालय तथा बाथरुम, बजार क्षेत्रमा सडक बत्ति लायतका काम भएको बताएका छन् । उनले कृषिमा १५ ठाउँमा बोरिङ मेशिन जडान गरेको र किसानहरुलाई मेशिनरी सामान वितरण गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले जनताको तटबन्धन कार्यक्रम गैँडे मार्फत मावा खोलाको बाढी रोक्नका लागि बाँसको पायलिङ बनाउने काम भईरहेको जानकारी दिएका छन् ।
अध्यक्ष पौडेलले आगामी बर्षमा बजार क्षेत्रमा ढल निकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने, खोला तटबन्धन गरिनु पर्ने, राधिका माबिमा निर्माणको काम सम्पन्न गरिनु पर्ने र सडकका योजनाहरुलाई प्राथमिक्तामा राख्नुपर्ने बताएका
छन् ।
त्यसैगरी वडा नं. ७ का अध्यक्ष बीरबल थापाले कृष्ण चोकदेखि कुलुङ चोकसम्मको नर्सरी सडकमा ५ लाखको लागतमा ड्रेन निर्माण भइरहेको
बताएका छन् । उनका अनुसार नर्सरी मार्गमा ३ लाख रुपैयाँमा ड्रेन
निर्माण भइरहेको छ । त्यसैगरी कुलुङ चोक पूर्वमा ३ लाख रुपैयाँको
लागतमा सडक ग्राभेल भइरहेको छ भने मुनाल टोलमा ३ लाख रुपैयाँकै लागतमा ड्रेन निर्माण सम्पन्न भएको छ । वडाध्यक्ष थापाले उर्लाबारीको मुख्य बजार क्षेत्र ७ नं. वडा भएकोले उत्तर दक्षिणको ढल निकास, सडक कालोपत्रे गर्नु अति आवश्यक रहेको बताएका
छन् ।
त्यसैगरी वडा नं. ८ का अध्यक्ष कुलबहादुर कार्कीले केही योजना बाहेक यस आर्थिक बर्षका प्राय सबै
योजनाहरु सम्पन्न भइरहेको जानकारी गराएका छन् । उनले उर्लाबारी ४ र ८ को सिमानामा २५ लाख रुपैयाँमा भानुमार्ग दक्षिण ४६ फुटे जीपी मार्ग ग्राभेल
भइरहेको बताएका छन् । वडा नं. ७ हुँदै दक्षिण तर्फ जाने लक्ष्मी माबिबाट
बरडङ्गा जोड्ने ४६ फुटे सडकको ३२ लाख ७१ हजार रुपैयाँको लागतमा ड्रेन निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको उनले बताएका छन् । त्यसैगरी दुर्गापुरी चोकबाट वडा कार्यालय जाने सडक ड्रेन सहित कालोपत्रे भईरहेको छ । उनले आगामी बर्षमा जीपी मार्गमा ड्रेन निर्माण, आमबाडी बजारमा ड्रेन निर्माण, दुर्गापुरी बजार व्यवस्थापन, स्लाभ÷कल्भर्ट निर्माणका कार्यहरु गरिनु पर्ने बताएका छन् । उनले जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने हो भने सामाजिक गतिविधिलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सकिने अनुभव प्राप्त गरेको समेत बताएका
छन् ।
त्यसैगरी वडा नं. ९ का अध्यक्ष बमबहादुर फ्याकले तल्लो राते होली बाँध ७ करोड ४४ लाखको लागतमा काम भइरहेको बताएका छन् । उक्त योजनाले उर्लाबारी ८ र ९ तथा रतुवामाई नगरपालिकामा सिचाई सुविधा उपलब्ध हुने बताइएको छ । उक्त योजनाको नजिकै रहेको सिमसार पनि व्यवस्थित हुन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।
वडा कार्यालयदेखि राते होलीसम्म ७० लाखको लागतमा ड्रेन तथा कालोपत्रे सडक निर्माण भएको उनले बताएका छन् । उनले वडाका बजेटहरुको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् । उनले आगामी बर्षमा राते होली ड्यामको उत्तर छेउमा ८ र ९ नं. वडा जोड्ने पुल बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यसैगरी मौलीबारीबाट पथरीशनिश्चरेको सुन्दरी चोक जानका लागि बक्राहा खोलामा पुल निर्माण गर्न अति नै आवश्यक रहेको औल्याएका छन् । उनले स्थानीय जनता, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि,
कर्मचारी, राजनैतिक कार्यकर्ता लगायतसँगको समन्वयमा काम गर्ने हो भने गाउँको मुहार फेर्न सहज हुने बताएका छन् ।
