सन्तोष भट्टराई
नेपालका सन्दर्भमा पछिल्लो समय ईमोसनल ब्ल्कमेलिङ्ग गरेर जबर्जस्ती शुल्क असुल्ने शैक्षिक क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्र हुन्। यी दुई निकायले विभिन्न बहानाबाजी गरेर विभिन्न शिर्षकमा जसरी भएपनि रकम असुली गरेरनै छाड्ने हिम्मत राख्छन्। सरकारको अपारदर्शी नितिका कारण सेवाग्राही र सरकारलाई जुनसुकै समय यिनले घुडा टेकाउने गरेका उदाहरणहरु पहिलेदेखिनै देखिरहेका छन्।
:- यहाँ चर्चा गरौ संस्थागत शैक्षिक क्षेत्रको !
विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण बिगत सात महिनादेखि विश्वका कयन देशहरु चरम अार्थीक संकटबाट गुज्रिरहेको यश परिपेक्षमा मानव जातीलाई बिहान बेलुका हातमुख जोड्न मुस्किल परिरहेको कुरा सिङ्गो जगतलाई स्प्रस्ट थाहाछ। यश विषम परिस्थितिमा अार्थीक क्रियाकलापत झनै चौपट्टै छ। कितिपयको घर बार टुटेकोछ, कतिपयको रोजीरोटी गुमेकोछ, समग्रमा भन्नुपर्दा प्राय सबै मानव जाती अकल्पनीय सबैखाले संकटबाट गुज्रिएको अवस्था छ।
सरकारी बिध्यालयलाई उपचार केन्द्र अर्थात क्वारेन्टाइन बनाईएकोछ।यहाँ कहिले बाट शैक्षिक गतिविधि संचालन हुनेहो अझैसम्म अनिश्चितनैछ। प्रय सबै तिर शैक्षिक क्रियाकलाप हरु लगभग ठप्पछन्। कोरोना भाइरसको यो माहामारी कहिले रोकिन्छ भन्नेकुरा कसैलाई पनि थाहाछैन। स्कुल जाने उमेर र स्कुल जादैगरेका बालबालिका हरुको अागामी भविस्य पनि अनियोलमेैछ। घरभित्रै लामो समय थुनिएर बसिरहेका बालबालिका हरुलाई विभिन्न प्रकारका मानसिक समस्या हरुले सताउन थालेकाछन्। कुनै प्रकारका अार्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप नहुदा अविभावक हरु पनि अाफ्नो र अाफ्ना सन्तानको भिविष्य अब केहोला भन्ने बिसयमा चिन्तितछन् । लकडाउन केही खुकुलो भएर अाम्सीक रुपमा अार्थीक क्रियाकलाप सुचारुत भयो तर अझैपनि महामारीको जोखिम जिवितै रहेको हुदा पुर्ण रुपमा अार्थीक गतिविधि हरु कहिलेदेखि सुरु हुन्छन् भन्ने कुरा अन्योलमै छन्। जनजीवन असामान्य अवस्थामै गुज्रिरहेको छ।
विभिन्न ब्यवसाय ,पेसा, वैदेशिक रोजगार लगायतका क्षेत्रमा अावद्ध सबै मानिस हरुको अाम्दामी प्राय ठप्पछ। साच्चिकै भन्नुपर्दा सामान्य तरिकाले जीवनयापन गर्न पनि मानव समुदायलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा संस्थागत बिध्यालय हरुले निस्चित समय अवघि तोकेरै बिध्यार्थी तथा अभिभावक लाई बोलाएर अनिवार्य बिध्याथीको भर्नाकालागि दबाब दिन थालेकाछन्। गत शैक्षिकसत्रको अन्तिम महिनाको पहिलो साताबाट पुर्ण रुपमा पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्था छ। नयाँ शैक्षिकसत्र बैशाख पहिलो सातादेखि सुरुहुनुपनर्नहो तर कोरोनाको कहरका कारण सबै शैक्षिक गतिविधि हरु ठप्पछन्। सरकारले असार एक गते बाट भर्चुअल तथा अनलाइन ,अफलाईन लगायतका विभिन्न पद्धतिबाट पठान पाठन संचालन गर्न अनुमति दिइएता पनि नेपालीका लागि तत्काल ती माध्यम तथा पद्धतिहरु प्रभावकारी नहुने देखिन्छन् ।भर्चुअल शिक्षण सिकाई बिधि क्ष्यणिक तथा अाम्सिक रुपमा केही प्रभावकारी भएता पनि दिर्घकालिन सामधान भने पक्कै हुन सक्दैन ।
यश शैक्षिकसत्रका अघिल्ला दुई महिना शैक्षिक गतिविधिहरु पुर्णरुपमा ठप्प भएको अवस्थामा पनि ती दुबै महिनाको मासिक शुल्क समेत असुल्ने उदेश्यका साथ निजी तथा अावासिय बिध्यालय हरुले अभिभावक वर्गमा दबाब सृजना गरिरहेका छन्।
निजी बिध्यालय हरुले यसरी सरकारको शैक्षिक निति बिपरित शुल्क असुलीका लागि दबाब सृजना गर्नु भनेको कानुनको अवज्ञा गर्नुहो। यश तर्फ सरकार तथा यश संग सम्बन्धित सबै निकाय चनाखो हुन जरुरीछ। अाफ्ना केही निस्चित स्वार्थ पुर्तिका लागि केही निजी बिध्यालयहरुले शुल्क असुल्नकै लागि विभिन्न बहानाबाजि गर्नु अशोभनीय ठहर्छ। सेवामूलक क्षेत्र भन्ने अनि शुल्कका लागि अनेकौं रणनीतिहरु अपनाएर बिध्यार्थी र अभिभावकको भावनामा खेलवाड गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। परिस्थिति सहज र समान्य भएपछि शुल्क बराबरको रकम लिएर अभिभावक हरु अाफै बिध्यालय पुग्नेछन् । त्यस्तो अनुकूल समय र परिस्थिति समान्य नहुन्जेल संथागत शेैक्षिक संस्थाहरुले अाफ्ने विवेक नगुमाई धैर्य रहन जरुरी छ।
निजी स्कुल र तिनका संचालकहरु अभिभावकलाई धम्क्याएर हुन्अछ या अत्याएर हुन्छ, जुनसुकै विधि अपनाएर भएपनि इमोसनल ब्ल्यकमेलिङ्ग गरेर शुल्क असुल्न लागिपरेका छन्। अार्थीक भार थेग्न नसकेर ब्यवहार अस्तब्यस्त भएको अवस्थामा शैक्षिक संस्था , वीतिय संस्था , ऋण दाता लगायतका निकायबाट एकैपटक एकै समयमा प्राहार हुदा झनै मानव जगत अाक्रान्त बनेको छ। सबैलाई राहात हुनेगरी क्ष्यति र नोक्सानी लाई मुल्यांकन गरेर सर्प पनि मर्ने र लाठी पनि नभाचिने सुत्र प्रयोगमा ल्याउनुनै यश अवस्थाका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। नोक्सानीको अाधा अंश बिध्यालयले ब्यहोर्ने , बाकि अाधा अंश शिक्षक र बिध्याथीले ब्यहोर्ने अर्थात अापसी र अान्तरीक समझदारीका अाधारमा समस्याको सामधान खोज्नुपर्दछ। तर शक्ति र सत्ताको अाडमा संथागत शैक्षिक संथाहरुले अाभिभावक र शिक्षक हरुलाई मारमा पार्न मिल्दैन ।
