भ्रष्टाचारको चक्रब्युहले ओलीका लागि पैसाको खोला बगाइदिएको दावी
तस्बिर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
२०७७ असार ३० मंगलबार
काठमाडौं। एसिया, अफ्रिका वा ल्याटिन अमेरिकाका आर्थिकरुपले कमजोर राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चीनले ती मूलुकका भ्रष्ट प्रमुखसँग सम्झौता गरिरहेको छ । यसले चिनियाँ कम्पनीहरुलाई ती देशमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न मात्र नभइ गुप्तरुपमा ती देशको राजनीतिमा प्रवेश गरेर दिर्घकालिन प्रभाव पनि सुनिश्चित गरेको चर्चा विश्वव्यापी रुपमा हुन थालेको छ।
चिनियाँ यो मिसनको एक उत्कृष्ट उदाहरण हिमाली मूलुक नेपाल रहेको भन्दै ग्लोबल वाच एनलाइसीसले एक समाचार छापेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चिनियाँ स्वार्थलाई स्पष्ट रुपमा अघि सारेको समाचारमा उल्लेख छ । जसले नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरुलाई असहज बनाएको भनिएको छ । समाचारमा अघि लेखिएको छः
भ्रष्टाचार र चीनसँगको विवादास्पद सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि कुनै नयाँ कुरा होइन । सन् २०१५ र १६ मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन चिनियाँ राजदुत वु चुन्ताईको सहयोगमा ओलीले कम्बोडियाको टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रकृया आरम्भ गरेका थिए ।
कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन र चिनियाँ कुटनीतिज्ञको हस्तक्षेपमा ओलीका निकट दिवंगत आङ छिरिङ शेर्पाले उक्त सम्झौतालाई मुर्तरुप दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीको दोस्रो कार्यकाल २०७४ देखि ओलीले चिनियाँ कम्पनीहरुलाई नेपालमा चम्काउन खोजेको र ओली निकट भ्रष्ट नेपाली कम्पनीहरु सँगका सम्झौताहरु जनताको नजरमा परेका छन् । जस्तै कि सन् २०१८ को डिसेम्बरमा चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेको एजेन्टले ओली भिडियो कन्फेरेन्सिङ सुविधा डिजिटल एक्सन रुम निमार्णको ठेक्का पाएको थियो ।
नेपालकै टेलिक्युनिकेसन कम्पनीहरुसँग यस्तो रुम निर्माणको क्षमता भए पनि बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । पछि अनुसन्धानबाट ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोराले यो सम्झौतालाई अघि सारेको खुलेको थियो । उनले यो ठेक्काबाट कयौं रुपैयाँ फाइदा लिएको खुलेको थियो ।
सन् २०१९ को मेमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले हङकङस्थित चिनियाँ कम्युनिकेसन कम्पनीसँग नेपालमा ४ जी र रेडियोको पहुँच बढाउने योजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसका लागि आवश्यक उपकरणसमेत चिनियाँ टेलिकम उत्पादक कम्पनी जेटटीइकै प्रयोग गरिने सम्झौता भएको थियो ।
यो परियोजना झण्डै १९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको रहेको थियो । यस बाहेक १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा समुहलाई नदिएर नेपालले नै बनाउने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयलाई समेत ओलीले खारेज गरिदिएका थिए । यो योजना झण्डै साढे २ अर्ब अमेरिकी डलरको रहेको थियो । यो ठेक्का पनि कुनै प्रतिस्पधा बिना नै ओलीले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएका थिए ।
ओलीको सरकारले पारदर्शी कार्यप्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै नेपालमा चिनियाँ निर्णयलाई मात दिने गरेको घटनाक्रमहरुले खुलस्त पारेको छ । त्यसकारण, कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न असफल बनेको ओलीसरकारविरुद्ध महामारीकै बीचमा विद्यार्थीहरुले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन सुरु गरेका थिए । गत महिनायता काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न शहरहरुमा ‘इनफ इज इनफ’ नारालाई केन्द्रमा राखेर थुप्रै प्रदर्शनहरु भए ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्न नसकेको कुरा मात्रै हैन, चीनले बनाएका कोरोना सम्बन्धी सामग्रीहरुको खरिदमा समेत ठूलो भ्रष्टाचार भएपछि विद्यार्थी एवं युवाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
चीनबाट खरिद गरिएका ती सबै सामानहरु केही काम नलाग्ने देखिए भने धेरै जसो सामान्यभन्दा निकै बढी मूल्यका पाइएका थिए । सरकारले कोरोना माहामारीको नियन्त्रणका लागि खर्च भएको भनेको १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब मागेका थिए । तर ओली सरकारले उक्त पैसा कहाँ र कति खर्च भयो भनेर स्पष्ट प्रतिवेदन दिन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री ओलीका वरिष्ठ सल्लाहाकारहरुले औषधिजन्य सामग्री खरिदमा गरेको भ्रष्टाचारका विषयमा दुई आरोपहरुमाथि अहिले पनि अनुसन्धान जारी नै छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपालकै ओली निकट ओम्नी समुह परेको थियो । जसले चीनबाट खरिद गरेका कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी उपकरणहरुमा ठूलो रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको खुलेको थियो।
ओम्नी समुहले चीनबाट खरिद गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाएको पहिलो खेपको सामाग्रीहरु कम गुणस्तरको मात्रै नभएर सामान्य भन्दा अधिक मूल्यको समेत पाइएका थिए । यद्यपि ओम्नी समुहले यो मात्रै पहिलो पटक उच्च मूल्यमा सरकारसँग सामान बेचेको हैन । यसअघि पनि सन् २०१७ मा नेपालको आम चुनावको मुखैमा ओम्नी समुहले निर्वाचन आयोगलाई आपुर्ति गरेका प्रिन्टिंग मेशिनहरु कामविहीन निक्लेका थिए ।
ओली र ओम्नीका मालिकको निकट सम्बन्धकै कारण गुणस्तरहीन सामग्री सरकारलाई आपुर्ति गर्दा गर्दै पनि ओम्नीले पटक पटक सरकारी ठेक्का पाउने गरेको छ ।
पछिल्ला केहि वर्षयता प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत सम्पत्ति कयौं गुणा बढेको समेत पाइएको छ । जेनेभा स्थित मिराबौड बैंकमा ओलीको खाता रहेको कुरा यथेष्ठ छ। उक्त बैंक स्विट्जरल्याण्डको बुलेभार्ड जर्जस फ्याभनमा अवस्थित छ। ओली र उनकी श्रीमती राधिका शाक्यको संयुक्त रुपमा रहेको यो खातामा करिब ५५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६६ करोड रहेको बताइन्छ । जुन लामो समयका लागि बचत र सेयरमा लगानी गर्नका लागि राखिएको छ । ओलीले बैंकबाट प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर करिब ५ लाख अमेरिकी डलर पाउने गरेका छन् ।
चीनले नेपालमा जरा गाड्दै गइरहेका अवस्थामा चिनियाँ व्यापारी, ओली र ओली निकटहरुका लागि भ्रष्टाचारको यो चक्रब्युहले पैंसाको खोला बगाइदिएको छ ।हाम्राकुराबाट
