छायाचन्द्र भण्डारी, काठमाडौँ, १५ साउन । अहिले मुलुकभरका सात हजार विद्यालयका १० लाख बालबालिका विद्यालयमा जान पाएका छैनन् ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण तहसनहस भएको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी पुरानै अवस्थामा फर्काउने भन्नेबारेमा कुनै रणनीति बनाउन सकेका छैनन् ।
योजना रणनीति भएका मन्त्री भएको भए शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेको जस्तो लथालिंग, भताभुंग र अराजकताको स्थिति आउने थिएन ।
अलिकति मात्र नैतिकता र जिम्मेवारीबोध भएको भए मन्त्री पोखरेलले १० लाख बालबालिकाको भविष्य हेरेर गाँठो फुकाउन पहल गर्थे ।
विद्यालय सञ्चालकहरुले अनलाइन कक्षा चलाएर भए पनि शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउन खोजेका थिए ।
तर, सरकारले यस विषयमा कुनै धारणा र रणनीति नबनाउँदा त्यो अनलाइन कक्षा पनि अहिले बन्द भएको छ ।
अनलाइन कक्षाको विषयवस्तु, शैक्षिक गतिविधि र शुल्कको मापदण्ड सरकारले तोकिदिएर त्यसको अनुगमन गर्न सकेको भए विद्यार्थी भुल्ने बाटो र सिकेको नविसर्न अवस्था निर्माण हुन्थ्यो ।
यो समय मुलुकको शिक्षा प्रणालीमै व्यापक पुनःसंरचना गर्ने अवसर पनि थियो । अनलाइन अध्यापनवापत शुल्क पनि अनलाइनबाटै तिर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यसले निजी विद्यालयहरुको कारोबार पारदर्शी बनाउन दबाब पुग्थ्यो ।
कर तिरे नतिरेको, शिक्षकको भुक्तानी समयमा दिए नदिएको, विद्यार्थी र अभिभावकबाट उठाएको रकमको निश्चित हिस्सा शिक्षकमाथि खर्च भए नभएको, शैक्षिक पूर्वाधारको विकास र अद्यावधिक गरे नगरेको समेत अनुगमन गर्न सहज हुन्थ्यो ।
राज्यले दिनुपर्ने राहत वा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन पनि सहज हुन सक्थ्यो । निजी शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारसँग एकाकार गराउन सकिन्थ्यो ।
अदूरदर्शी नेतृत्व र तिनको व्यवस्थापकीय अक्षमताले अहिले शिक्षा क्षेत्र फेरी तहसनहस भएको छ । एउटा नियमित तालिकामा बाँधिसकेका बालबालिका फेरि अनिश्चय र अन्योलको भुमरीमा फरेका छन् ।
आफ्नो भविष्य के हुने हो भन्ने चिन्ताले बालमनोविज्ञान गिँजोलिएको छ । निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुमा करिब ८० हजार शिक्षक र ११ लाख विद्यार्थीको मनोबल गिरेको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
