काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा बोल्दै उहाँले बीमा प्राधिकरणलाई नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने बताउनुभयो ।
नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा सुधार गर्दै जान सकिने भन्दै उहाँले प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने तर ‘स्टाटस’लाई माथि ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।
‘अटोनोमी’ दिनुपर्छ, अहिले नै पनि दिउँ, यसमा केही भएन तर स्टाटसलाई अहिले माथि लैजाँदा स्वाभाविक रूपमा त्यो जिम्मेवारीमा पुग्ने मान्छे र कार्यबोझको हिसाबले त्यति उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यसलाई यो अपडेटमा लैजाऔँ । तर, अभ्यास चाहिँ स्वायत्तता दिनेगरी नै जाऔँ, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भन्नुभयो ।
बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्षको योग्यता सदस्यहरूको भन्दा एक तहमाथि राख्नुपर्ने भन्दै उहाँले विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव वा उच्च पदस्थ तहमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्नसक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बीमा प्राधिकरण नियामक निकाय भएकाले आफैँले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भूमिका नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो । स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा विश्वव्यापी अवधारणाका रूपमा नेपालमा लागू गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएकाले अहिले नै खारेज गर्नेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा तल्लो तहका व्यक्तिलाई आफैँ निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको प्रभावकारिता र कार्यक्षमता विकासका लागि पनि सचिव सञ्चालकमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रीय बैङ्कलाई स्वायत्त बनाउन जोड दिने भएकाले नेपालमा पनि राष्ट्र बैङ्क स्वायत्त भएको भन्दै उहाँले बीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन बलियो नहुँदा नियामक निकाय पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बीमा प्राधिकरणलाई थप बलियो र स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको सञ्चालकमा अधिकृत तहको व्यक्तिभन्दा प्रथम अधिकृत तहको व्यक्ति पठाउँदा उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव थियो ।
वि. सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन जारी हुँदा बीमा समिति पूर्ण स्वायत्त रहेको तर पछिल्लो समयमा बिस्तारै स्वायत्तता गुम्दै गएको भन्दै उहाँले बीमा कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी तिर्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर बीमितसहितको कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष पदको नियुक्तिका लागि कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘बीमा समिति’लाई हटाएर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने योजनाका साथ संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले सरोकारवालालाई बोलाएर राय तथा सुझाव लिने काम भइरहेको छ ।
बीमा व्यवसाय चुस्त, प्रतिस्पर्धी बनाई नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न बीमासम्बन्धी कानुनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो । ‘बीमासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा बीमा समितिलाई खारेज गरेर बीमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणलाई नियन्त्रणमा नराखी स्वायत्त पार्ने सम्बन्धमा सांसदहरूको जोड छ । परिच्छेद–२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । यो नियमनकारी निकाय हुनेछ । गोरखापत्रबाट
