अर्जुन जम्नेली राई/रतोकलम
मोरङ । तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वमा सहिद, घाइते तथा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै पीडित परिवारलाई रोजगारी र औषधि उपचारको ब्यबस्था गर्न माग गरेका छन ।
द्वन्द्व पीडित परिवारलाई कानुनी सहयोग गर्दै आएको एडभोकेसी फोरम नेपालको १ नम्बर प्रदेश कार्यालयले बुधबार पथरीमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरुले सो माग राखेका हुन ।
एडभोकेसी फोरम नेपाल मानव अधिकार उलंघनको बिषय र पीडित परिवारलाई कानुनी सहयता गर्दै आएको संस्था हो । फोरमको १ नम्बर प्रदेश कार्यालयले मोरङमा द्वन्द्व पीडितहरुको पछिल्लो अवस्था बुझ्न समुदाय स्तरीय छलफलको आयोजना गरेको थियो ।
एडभोकेसी फोरम १ नम्बर प्रदेश संयोजक रुकमिणा दाहालले द्वन्द्व पीडितहरुका लागि कानुनी पाटोको बारे जानकारी दिदै पछिल्लो अवस्था बारे अन्तरकृया गरेकी थिए ।
दाहालले स्थानीय सरकारबाट तथ्यांक संकलन र परिचय पत्र लिन द्वन्द्व पीडितहरु लाग्नु पर्ने बाटो देखाइ दिएकी छन ।
छलफलमा सहभागी पीडितहरुले भने द्वन्द्व पीडित परिवारको लागि लोक सेवा आयोग लगायत सबै क्षेत्रमा कोटा छुटाउनु पर्ने, घाइतेहरुको औषधि उपचार निशुल्क गर्नु पर्ने, बेपत्ता ब्यक्तिको खोजी गरेर सार्वजनिक र बिस्तापित परिवारलाई उचित ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । कार्यक्रममा मोरङ जिल्लाका २५ जना पीडित परिवार सहभागी भएका थिए ।
छलफलपछि मोरङ जिल्लाको विभिन्न स्थानीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिन भीमबहादुर राउतको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिती गठन भएको छ ।
समितिको सदस्यमा रिता गिरी, बालकुमार मगर(बिकास), एमकान्त बराल, जयप्रसाद पोखरेल, आशा राई, चन्द्रा श्रेष्ठ, गोमा खनाल र लक्ष्मी बराल रहेका छन ।
समितिले स्थानीय सरकार हरुलाई द्वन्द्व पीडित परिवारको तथ्यांक संकलन, परिचय बितरण, सीप मुलक तालिम लगायतको पहल गर्ने समितिको संयोजक राउतले बताए ।
समितीको सदस्य रहेका रिता गिरी द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी मोरङको अध्यक्ष र बिकास मगर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मोरङ जिल्ला सदस्य हुन ।
द्वन्द्व ब्यबस्थापनहुँदै जाँदा सहिद परिवारलाई तीन किस्तामा १० लाख प्रदान गरेको छ भने बेपत्ताको खोजिको लागि आयोग बनेपनी प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । घाइते परिवारलाई औषधि उपचार र द्वन्द्व पीडित परिवारको मुद्दामा राज्यले चासो नदिएको पीडितहरुको गुनासो छ ।
