प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आठ जना नयाँ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
नयाँ मन्त्री बनेका मध्ये धेरैले अनुमान गरेकै नामहरू छन्, जसमा पाँच जना पूर्वमाओवादी समूहका नेता हुन्।
नेकपा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको समूहलाई साथ दिने टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने पूर्वमाओवादी समूहकै प्रभु साह, मणि थापा, हरिशंकर चौधरी र दावा लामा पनि मन्त्री बनेका छन्।
अचम्म के छ भने शहरी विकासमन्त्री बनेका प्रभु साह तिनै नेता हुन्, जो पाँच दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफरिस गरेपछि चर्को असहमती जनाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका थिए।
त्यो बैठकमा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने सर्वसम्मत निर्णयको पक्षमा उभिएका साह माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने बेलामा भने विपक्षमा देखिएका थिए।
उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘म माधवकुमार नेपाललाई सम्मान गर्छु तर पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष बनाउनु हुँदैन।’
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना गरेका र ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदा सहमती जनाएका उनै साह पाँच दिनपछि शुक्रबार मन्त्री बनेर झण्डा हल्लाउँदै सिंहदरबार छिर्दा कर्मचारीहरू पनि छक्क परेका छन्।
‘यस्तै कुराले हो हामीलाई अश्चर्य र दिक्क बनाउने’, शहरी विकास मन्त्रालयकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘देश स्थिरतामा गयो भनिए पनि कुन व्यक्ति एक्कासी मन्त्री बनेर आउने र कति दिन बसेर बिदा हुने भन्ने उपक्रम रोकिएन।’
साह रौतहटबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्, जो पहिले माओवादीमा बाबुराम भट्टराई निकट मानिन्थे भने नेकपा बनेपछि प्रचण्ड निकट। तर जिल्लाको विवाद काठमाडौं ल्याएर उनले माधव नेपालको विरोध गर्न भने कहिल्यै छाडेनन्।
मधेशमा नेकपाकै अर्का नेता मातृका यादवका पनि कट्टर विरोधी मानिने साहमाथि केही महिनाअघि पर्सामा भएको नेकपाकै कार्यकर्ताको हत्या आरोपीको पक्ष लिएको आरोप पनि छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्री परिषदबाट केही महिनाअघि बाहिरिएपछि यादव उनको विपक्षमा कडा रुपमा उभिँदै आएका थिए। त्यसैले पनि सायद ‘दुश्मनको दुश्मन आफ्नो मित्र’ भन्ने भनाइ चरितार्थ गर्दै नेपाल र यादवको विपक्षमा उभिँदै आएका साहलाई ओलीले मन्त्री बनाएका हुन्।
साहको फेशबुक पोष्ट भने ओलीसँग नजिकिने खालको थिएन।
‘पार्टी नेतृत्वबीच सहमतिमा अगाडि बढ़नुको सट्टा नेपालको संविधानको मूलमर्म र जनादेश विपरित दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदारहँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्नु आफैंमा आत्मघाती एवं आपत्तिजनक कार्य हो’, साहले भनेका छन्।
