२०७४ फागुन ०५ शनिवार
मोरङ । एक नम्बर प्रदेशको नाम किरात राख्न र स्थायी राजधानी सप्तकोशी (चतरा) क्षेत्रको भूभागलाई तोक्न माग गर्दै किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिले मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश प्रमुख प्रदेश तथा सरकार प्रमुख, सभामुख, प्रतिपक्षी लगायतका दलका नेताहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आधारपत्र बुझाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध मोर्चाले प्रदेशको नाम किरात राख्दा साझा र बहुपहिचानलाई समेट्ने दाबी गरेको छ ।
किरात शब्द कैलाशी, काइलाती, कैरातीहुदै किरात भएको, कैलाश पर्बतबासी प्राचीन जातिलाई किराती र त्यो भूगोललाई किरात भन्न थालिएको आधारपत्रमा उल्लेख छ । इतिहासकार ईमानसिंह चेम्जोङ, दुर्गाहाङ याक्खा, समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्ट, अंग्रेजी खोजकर्ताहरु कर्णेल कर्क पेट्रिक, हड्सन, सरजोन हेमिल्टन लगायतका विद्वानहरुले राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवार मात्र नभएर धिमाल, दनुवार, गुरुङ, मगर, थकाली, थारु, तामाङ, शेर्पा, कागते, लाप्चे, मेचे, कोचे लगायत १६ भन्दा बढीलाई किराती भनेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ । बर्तमान विश्लेसकहरू प्रा.डा.युवराज संग्रौला, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष भवानी बराल, विश्व किरात महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डम्बरकुमार तुम्बापो लिम्बूले लिम्बूहरु किराती नै भएकोले सबै मिलेर प्रदेशलाई किरात प्रदेश बनाउनु पर्ने पत्रमा उल्लेख छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशितहुदै आएको बृहत नेपाली शब्दकोषले किरात भनेको ‘पूर्वी नेपालमा पर्ने माझ किरात तथा पल्लो किरातका नामले प्रसिद्ध एक प्रदेश, किरात’ भनि स्वीकार गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
यलम्बरदेखि योक्नेहाङसम्म ३२ जना किरातीहरूले १६३० देखि १९०३ बर्षसम्म राज्य गरेको उल्लेख भएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा पृथ्वीनारायण शाहाको नेपाल एकीकरणको अभियान मार्फत वि.स. १८२५ जेठ ६ गते स्वतन्त्र किरात राज्यलाई गोरखामा मिलाएको, काठमाडौबाट लिच्छिवि र पूर्वबाट शाहाहरुबाट राज्य सत्ता खोसिएस“गै किरातीहरुको राजनैतिक, आर्थिक अधिकार गुमेको मार्चाको दाबी छ । पृथ्वीनारायण शाहाको ‘भौगोलिक एकीकरण’सँगै भावनात्मक बिखण्डन शूरु भएकोले सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक विभेदको अन्त्य र नयाँ ढंगको एकीकरण(भावनात्मक एकता)को लागि प्रदेशको नाम किरात राखिनुपर्ने बताइएको छ । किरात शब्द कुनै जात बिषेश नभएर साझा सभ्यता हो ।
थुलुङ राई भाषामा चोमोलुङ्मालाई बाबुराम आचार्यले सगरमाथा नाम राखिदिए । चोमोलुङ्मा, सगरमाथा र अग्रेजीमा एभरेष्ट भनिदै आएको हिमालको कुन भाषामा राखिएको नाम साझा हुन्छ ? प्रस्न गरिएको छ । कोशी नाम पनि किरात जस्तो साझा नहुने मोर्चाको पत्रमा उल्लेख छ । भोजपुरमा रामप्रसाद राई गाँपा, षडानन्द, ओखलढुङ्गामा सिद्धिचरण, सोलुखुम्बुमा महाकुलुङ, धनकुटामा महालक्ष्मी, इलाममा फाल्गुनन्दको नाममा स्थानीय तह नाम राखिनुले प्रदेशको नाम किरात राख्दैमा साम्प्रदायिक नहुने मोर्चाको तार्क छ । भौतिक विकास र समृद्धिको मुख्य आधार शान्ति भएको उल्लेख गर्दै शान्ति स्थापनाको लागि सम्बन्धित प्रदेशमा बस्ने अधिकांस जनताको भावनालाई बुझेर ब्यबहार गर्न सरकार र प्रदेशसभालाई मोर्चाले आधारपत्र मार्फत सुझाएको छ । पहिचानको आधारमा नाम नराखिए अशान्तिको साथै विदेशी चलखेल बढ्नसक्ने बताइएको छ ।
आधारपत्र बिहिबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर लिम्बू, मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राई, सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी, उपसभामुख सरस्वति पोख्रेल, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (लिम्बूवान) र राप्रपाका संसदीय दलका नेताहरूलाई आधार पत्र बुझाएको मोर्चाका महासचिव अर्जुन किरातीले बताए । संसदीयल दलका नेता चयन नभइसकेका पार्टीहरूलाई चयन भएपछि पाउने गरी पत्र बुझाइएको मोर्चाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पत्र एमालेका प्रदेश ईन्चार्ज भीम आचार्य, माओवादी केन्द्रका प्रदेश संयोजक सावित्रीकुमार काफ्ले, माओवादी सम्बद्ध लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मुक्साम मेयाङ्बो, संघीय लिम्बूवानको महासचिव अशोक चेम्जोङ मर्फत कुमार लिङ्देनलाई, संघीय समाजवादी फोरमका लिम्बुवान प्रदेश समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमलाई मुख्य सचिव लोकसागर साम्बामार्फत आधारपत्र बुझाएको मोर्चाका अध्यक्ष राजन किराती (बासु)ले बताए ।
स्थायी राजधानी सप्तकोशीमा बन्ने आधार त्यस्तै प्रदेशको स्थायी राजधानी उदयपुरको बेलका र सुनसरीको बराह नगरपालिकाको चतरा सप्तकोशी क्षेत्रलाई बनाइनु पर्ने आधारपत्रमा उल्लेख छ । विश्वका अधिकांश ठूला शहरहरु नदी किनारमा अवस्थित रहेकोले त्यहा स्मार्ट सिटी वनाउँन सकिने उक्त पत्रमा उल्लेख छ । सप्तकोशी नदीबीचमा रहेको श्रीलङ्का टापुमा हवाई मैदान वनाउन सकिने ।
धरान–गाइघाटहुँदै हटौंडा सडक खण्डको सवैभन्दा ठूलो आर्थिक केन्द्र बनाउन सकिने, चतरा–त्रिवेणी करीडोरमा जल तथा स्थल यातयात मार्फत सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा र पाँचथर जिल्लाको नदी करीडोर क्षेत्रको आर्थिक विकासमा कायाकल्प गर्न सकिनेछ उल्लेख छ । राजधानी नदी किनारमा भएपछि जलयातयात, याफ्टीङ, कायाकिङ, फिशीङ, बोटीङ र सरफीङ मार्फत अत्याधिक पर्यटकहरु भित्र्याउनुको साथै मधेश र पहाडलाई जोड्ने महत्वपूर्ण पुल बन्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
