काठमाडौं । आफूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवासँगै विप्लव समूहले खुला राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको दलले बिहीबार ‘खुला रूपमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने’ प्रतिबद्धता जनाएसँगै सरकारसँग तीनबुँदे सहमतिसमेत गरेको छ ।
यसअघि, सरकारले २८ फागुन २०७५ मा ‘राजनीतिक गतिविधि गर्न बन्देज गर्नेगरी’ सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विप्लव समूहका थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता छाड्ने र सरकार पक्षबाट लगाइएका मुद्दा खारेज गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । तर, विप्लव समूह संसदीय व्यवस्था विषयमा ‘जनमत संग्रह’ हुनुपर्ने माग विषयमा भने ‘व्याक’ भएको छ ।
यद्यपि, विकल्पमा संयुक्त सरकार गठन र सो मुद्दा आफ्नै ढंगबाट आन्दोलनका रूपमा जनतामाझ लैजाने सहमति भने जुटेको छ । दुवै पक्षबीचको तीनबुँदे सहमति आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवको संयुक्त हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक गरिँदै छ । दिउँसो दुई बजे राष्ट्रिय सभागृहमा सहमतिपत्र सार्वजनीकरणसँगै प्रधानमन्त्री र विप्लवले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ ।
यसअघि, सरकारले बुधबार तीन र बिहीबार बिहान एक गरी विप्लव समूहसँग चारपटक औपचारिक वार्ता गरेको थियो । सरकारी पक्षले विप्लव समूहसँग ‘अनौपचारिक रूपमा दूतमार्फत पटकपटक वार्ता गर्दै आएको थियो ।
गत मंगलबार सरकारले विप्लव समूहसँग औपचारिक वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई सदस्य तोकेर समिति गठन गरेको थियो ।
सोही दिन विप्लव समूहले पनि ‘सरकारसँग वार्ता गर्न’ भन्दै आफ्नो तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ नेतृत्वमा उदय चलाउने ‘दीपक’सहित दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन ग¥यो । दुवै पक्षबाट समिति बनेपछि मात्रै वार्ताले विकसित स्वरूप पाएको हो ।
को हुन् विप्लव ?
११ फागुन २०२४ मा रोल्पा केवरी गाउँमा चित्रबहादुर र खुसीमाया घर्तीका कान्छा सन्तानका रूपमा जन्मिएका हुन्, नेत्रविक्रम चन्द । २०५२ सालमा सुरु माओवादी जनयुद्धक्रममा भूमिगत भएपछि उनले उपनाम ‘विप्लव’ राखेका हुन् ।
रोल्पामै बाल्यकाल बिताएका विप्लवले लिवाङ बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयबाट १९ वर्ष हुँदा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए । उनका तीन दिदी र दुई दाजु छन् । सुभद्रा मल्लसँग वैवाहिक सम्बन्धपछि दुई छोरा र एक छोरी छन् ।
१ फागुन २०५२ मा माओवादी जनयुद्ध सुुरु हुँदा विप्लव विद्यार्थी राजनीतिमा उपाध्यक्ष थिए । यसपछि भने उनले २०५४ मा ललितपुर पार्टी सेक्रेटरी जिम्मेवारी पाए ।
२०५४ सालमा कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज जिम्मेवारीसमेत पाए, उनले । २०५५ भदौमा सम्पन्न पार्टीको चौथो विस्तारित बैठकबाट उनी माओवादी केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भए । त्यसको चार वर्षपछि पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै उनी २०६१ मा रुकुम–रोल्पा आधार इलाका ब्युरो इन्चार्ज भए । त्यसपछि उनी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विश्वास पात्र बनेका थिए ।
तर, पार्टी बैठक, भेलामा खरो र स्पष्ट रूपमा उभिएर पार्टीभित्रका विसंगति विषयमा बोल्न थालेपछि प्रचण्डबाट टाढिन थालेको उनीनिकट बताउँछन् । विप्लवले जनयुद्ध रोकेर शान्ति प्रक्रियामा आउने नेतृत्व निर्णयप्रति अन्तरविरोध प्रस्तुत गरेका थिए ।
१८–२२ साउन २०६४ मा बालाजुमा भएको पार्टीको ५औं विस्तारित बैठकमा विप्लव, मोहन वैद्य, सीपी गजुरेललगायतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट ‘पार्टी फिर्ता हुनुपर्ने’ भन्दै नेतृत्वको विरोध गरे ।
३ असार २०६९ मा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा विभाजन आयो । सोही वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनले मोहन वैद्य ‘किरण’ अध्यक्ष, रामबहादुर थापा ‘बादल’ महासचिव र विप्लव सचिव भए । नेकपा–माओवादीले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार ग¥यो । यसको मुख्य योजनाकार विप्लव नै थिए ।
वैद्य संरक्षक बनाएर थापा अध्यक्ष र आफू महासचिव बन्ने योजनाले सफलता नपाएका कारणबाट पनि विप्लव असन्तुष्ट थिए । यही असन्तुष्टिसँगै नेकपा–माओवादी पनि फुटाएर उनले ८ मंसिर २०७१ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गठन गरे र महासचिव आफैं बने । २०७३ फागुनमा उनले पार्टीको नाम ‘नेकपा’ राखेका हुन् ।
एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको राजनीतिक मागको लय समातेका उनी तीन वर्षयता सार्वजनिक कार्यक्रममा देखापरेका छैनन् ।
थुनामा रहेका छाड्न ‘सर्कुलर’
तीनबुँदे सहमतिपछि गृह मन्त्रालयले हिरासतमा रहेका विप्लव समूह नेता–कार्यकर्ता छाड्न ‘सर्कुलर’ गरेको छ । गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार सरकार–विप्लव समूह सहमतिअनुसार नै नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर गरिसकिएको छ ।
‘जिल्ला प्रशासन कायालयमार्फत हेरिएकालाई शुक्रबारसम्म छाड्न सर्कुलर भएको छ,’ गृह प्रवक्ता बुढाले बिहीबार राजधानीसँग भने, ‘अदालतमार्फत मुद्दा चलेकालाई प्रक्रिया पु-याउनेतर्फ सहजीकरण गर्न अघि बढ्न भनिएको छ ।’
गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दामा प्रक्रिया पु¥याएर छाड्न र अन्य मुद्दा हकमा जिल्ला सरकारी वकिलसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार २८ फागुन २०७५ मा लगाइएको प्रतिबन्धयता विप्लव समूहका २ हजार ९८ नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये १ सय २६ पुर्पक्षका लागि थुनामा र १८ जना हिरासतमै छन् ।
को–को छन् जेलमा ?
प्रहरीलाई हातपात गरेपछि पक्राउ परेका विप्लवका दाइ चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरगन्ज’ चितवन जेलमा छन् । स्थायी समिति सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ नख्खु कारागार र नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ काभ्रे हिरासतमा छन् ।
यसैगरी, ५ साउन २०७६ मा पक्राउ परेका केन्द्रीय सदस्य माइला लामा संखुवासभा जेलमा छन् । केन्द्रीय सदस्य चूँडामणि ओली हातहतियार मुद्दामा बाजुरा जेलमा छन् । केन्द्रीय सदस्य भरत बम बर्दिया र केन्द्रीय सदस्य ओम पुन कैलाली जेलमा छन् ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता–०७४ अनुसार राजनीतिक मुद्दा मन्त्रिपरिषद्ले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेर फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ । गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विप्लव नेता–कार्यकर्ता रहेका सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलले मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारको निर्णयसहित निवेदन दिनुपर्छ । सो निवेदनउपर न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेर राजनीतिक मुद्दा फिर्ता निर्णय सदर आदेश गरेपछि मात्रै अदालतबाट मुद्दा खेपिरहेका विप्लव नेता–कार्यकर्ता रिहा हुनेछन् । राजधानीबाट ।
