काठमाडौं । २०५१ सालमा चुनावी भाषण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका थिए- म काठमाडौंका सडक मेलम्चीको पानीले पखालिदिन्छु । उनले यस्तो भाषण गरेको २७ वर्षपछि बल्ल काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी भित्रिएको छ । भट्टराई आजभन्दा ११ वर्षअगाडि नै बितिसकेका छन् ।
नेपालका विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीको एउटा बिम्बको रुपमा मेलम्चीलाई लिने गरिएको छ । २०५८/५९ मा निर्माण सुरु भएर २०६४/६५ भित्र पुरा गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्यभन्दा १२ वर्ष ढिला गरी आयोजना सम्पन्न भएको हो । झण्डै ३ दशकअघि केपी भट्टराइले गरेको भाषण आज केपी ओलीको पालामा साकार भएको छ ।
बारम्बार धारामा पानी आउने मिति तोक्ने र विभिन्न बहानामा सार्ने सिलसिलाले मेलम्ची देशवासीहरुका लागि एउटा गम्भिर ठट्टामा परिणत भइसकेको थियो । मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसाउने अघिल्लो दिनसम्म पनि धेरैले पत्याएका थिएनन् । आज धारामा पानी आउँदैछ भन्दा हिजोसम्म पनि कतिलाई विश्वास थिएन् ।
पछिल्लो समयमा सरकारले यो आयोजनालाई उच्च महत्व दिएर काममा तदारुकता देखाएकै हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आयोजनालाई प्रतिष्ठाकै विषय झैं बनाएका थिए । सुन्दरीजलमा मेलम्चीको पानीलाई स्वागत गर्न आफैं पुग्नुले पनि यो आयोजनामा उनको अभिरुची प्रष्ट हुन्छ । मेलम्चीको पानीको औपचारिक उद्घाटन केही दिनपछि राष्ट्रपतिबाटै गराउने उनको योजना छ ।
मेलम्ची आयोजनाको सम्पन्नतासँगै यसको जस लिने होडवाजीहरु चल्न थालिसकेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दलका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले मेलम्चीको सपना देखेको भन्दै उनलाई जस नदिएकोमा सरकारसँग असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, मेलम्चीले सडक पखाल्ने भाषणबाहेक आयोजनामा भट्टराईको ठोस योगदान चाहिँ भेटिँदैन । भट्टराइले त्यो भाषण गर्नुअगावै मेलम्चीको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको थियो । काकाकुल काठमाडौंवासीको भोट तान्न उनले त्यो भाषण गर्दा केपी ओलीले हावाबाट बिजुली निकाल्ने भाषण गरेजस्तै उपहास गरिएको थियो ।
जस लिने होडमा माओवादी पनि छ । माओवादीकी पूर्वमन्त्री बीना मगर दुई दिनअघि आफ्नो दलबलसहित सुन्दरीजल पुगिन् । त्यहाँ प्रशोधन केन्द्रको अवलोकन गर्दै उनले ‘आफ्नो योगदानले मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन सम्भव भएको’ सन्देश दिन खोजिन् ।
तर, यस्तो प्रकारले जस लिन खोज्नुको भने कुनै तुक छैन । कसको पालामा कति काम भएको थियो र कसको पालामा काम रोकिएको वा ढिलासुस्ती भएको थियो भनेर जनताले हिसाब गरेरै राखेका छन् । काम गर्नेलाई स्वतः जनताले जस दिन्छन्, मैले गरेको हो भनिरहनै पर्दैन ।
लामो समयदेखि चर्चा भए पनि मेलम्ची आयोजनाको सुरुवात २०५८/५९ सालमा आएर भएको थियो । त्यसबेला ६ वर्षको लक्ष्य राखिएकोमा विभिन्न कारणले लक्ष्य टाढिँदै गयो । निर्माण अवधि लम्बिएसँगै लागत पनि चुलिँदै गयो । निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा दुई वर्षअघि यसमा अर्को संकट उत्पन्न भएको थियो, जब ठेकेदार आयोजना छोडेर भाग्यो । तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मेलम्चीको पानी उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै गर्दा ठेकेदार भागेपछि आयोजना फेरि लथांलिग बनेको थियो । त्यसपछि फेरि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा गएर आयोजनाले पूर्णता पाएको हो ।
राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताले मेलम्चीमा चाहिनेभन्दा बढि समय मात्रै खर्च भएन, लागत पनि उत्तिकै बढ्यो । लक्ष्यभन्दा १२ वर्ष ढिला गरी आयोजना सम्पन्न हुँदा पनि खुशी हुनुपर्ने अवस्था छ । आयाजनामा बढेको लागतको हिसाब गरेर कोही बसिरहेको छैन ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईले भाषण गरेजस्तो मेलम्चीको पानी सडकै पखाल्ने गरी वालछ्याल त नहोला, तर काकाकुल काठमाडौंको तिर्खा भने मेटाउन पक्कै पनि सहयोगी बन्ने छ । तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण भनेको सरकार र देशको शासन–व्यवस्थाप्रति गुम्दो जनविश्वासको पुनस्र्थापनमा यसले थोरै भए पनि मद्दत गर्न सक्छ । यही प्रकारले रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य आयोजनाहरुले पनि तीव्रता पाउने र देश विकासले गति लिने आशा बढेको छ ।
मेलम्चीकै जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका अन्य रुग्ण आयोजनाहरुमा पनि यस्तै आक्रामकताको खाँचो छ । तब मात्रै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को गफले मूर्तता पाउन सक्छ ।
