काठमाडौँ – एमालेभित्रको अन्तरकलह बढ्दै जाँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र घनश्यमाम भुसाललाई निलम्बन गरेका छन्।
साविक नेकपा जीवित रहँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग मिलेर आफूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको रिसमा ओलीले पनि प्रष्टीकरण सोध्दै नेपाल तथा रावललाई चैत १६ र पाण्डे र भुसाललाई त्यसको तीनपछि ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरेका छन्।
उनीहरुले निरन्तर पार्टीहित विपरीत काम गरेको, समानान्तर गतिविधि गरेको र पार्टीको अहित चाहनेसँग हिमचिम गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै ओलीले चारजनालाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निकालेका छन्।
ओलीले नेताहरुलाई बुझाएको निलम्बन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘…यस्ता पार्टी विरोधी गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किन मौका दिन एकै पटक कडा कारबाही गर्नुभन्दा हाललाई पार्टीको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य र पार्टीका अन्य सबै जिम्मेवारीहरु तथा पार्टी सदस्यताबाटै पार्टीको विधान २०४९ (संशोधन २०७१ समेत) को धारा ४९ (ख) बमोजिम हाललाई ६ महिनाको लागि निलम्बन गरिएको छ।’
ओलीको उक्त कदमको विरोधमा नेपाल पक्षले देशैभर आफूहरु नै ‘सक्कली एमाले’ भएको भन्दै छुट्टै पार्टी निर्माणको अभियानमा जुटेका छन्।
निलम्बनसँगै एउटा प्रश्न उब्जेको छ, निलम्बित नेताहरुको सांसद पद चाहिँ निलम्बन भएको छ कि छैन? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यही दलमा नरहे स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भइ निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भइ निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन।’
यस्तो अवस्थामा दलको सदस्य नै नरहेका नेपाल, रावल, पाण्डे र भुसाल संघीय संसदको सदस्य पदमा यथावत छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।
प्रधानमन्त्री निकट केही कानुन व्यवसायीहरुले पार्टी सदस्य नरहेको अवस्थामा पार्टीको सांसद हुन नसक्ने दाबी गर्न थालेका छन्। तर संघीय संसद र निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारी भने पार्टीले राजनीतिक रुपमा गरेको कारबाहीबाट सांसद पद निलम्बन वा निष्क्रिय नहुने बताउँछन्।
आयोगका सहसचिव समेत रहेका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा अर्को दल गठन गरेको अवस्थामा मात्रै दल त्याग हुने हुँदा नेपालसहितका नेताहरुको सन्दर्भमा त्यस्तो अवस्था नरहेकाले सांसद पदलाई असर गर्ने बताउँछन्।
उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘पार्टी र संसद फरक हुन्। पार्टीबाट निलम्बन गरेकै अवस्थामा सांसदको पद पनि निलम्बन हुँदैन। यसमा निर्वाचन आयोगको भूमिका रहँदैन।’
त्यस्तै संसद सचिवालयका एक अधिकारीले पनि पार्टीबाटै हटेको वा निकालेको खण्डमा सांसद पदका विषयमा प्रश्न उठ्ने भए पनि निलम्बनकै अवस्थामा सांसदलाई कुनै फरक नपार्ने बताए।
उनले भने, ‘दलको ह्वीप विपरीत सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट पारित गर्ने विषय, र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय काम गरेका मात्रै सांसदमाथि दलले कारबाही गर्न सक्छ। अन्य अवस्थामा सक्दैन।’
