काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भाषणमा धेरैपटक भनेको वाक्य हो– सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितले अब चाँडै आफ्नो नाममा लालपुर्जा पाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग सम्बन्धित छ । तर, भूमि ऐनका आधारमा गठित आयोगलाई प्रधानमन्त्रीले ‘सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा बाँडिँदैछ’ भनेर गरेको प्रचारका कारण राजनीतिकरण गरिदिएको र काम गर्न अप्ठ्यारो परेको आयोगका कतिपय सदस्यहरुको गुनासो छ ।
एमाले नेता देवी ज्ञवाली अध्यक्षतामा गठित आयोगसँग लिखित सम्झौता गरेर अहिले देशैभरिका विभिन्न स्थानीय तहले ऐलानी जग्गाको लगत संकलन गरिरहेका छन् ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्न भन्दै भूमिसम्बन्धी ऐन आठौँ संशोधन गरेर २०७७ वैशाख २ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगको अध्यक्षमा देवी ज्ञवाली छन् भने सदस्यहरूमा जगतबहादुर देउजा, भीम कार्की, मञ्जलीकुमार शाक्य र दिनेशचन्द्र यादव छन् ।
यसअघिका १४ वटा आयोगले पूरा गर्न नसकेको कामसमेत गर्ने र यो नै अन्तिम आयोग हुने गरी काम गर्न भन्दै ३ वर्षको समय दिएर गठन गरिएको आयोग यतिबेला आक्रामक रूपमा लगत सङ्कलनको काममा जुटेको छ ।
यद्यपि लकडाउनको समयमै आयोग गठन गरेर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस लगायतले भने सरकारको कामप्रति आशंका गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रमा आयोग गठन भएको केही महिनापछि ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन गरी काम थालिएको छ । तर, ती जिल्ला समितिमा प्रायः सत्तापक्षका कार्यकर्ताहरुलाई छानीछानी राखिएपछि आयोगमाथिको विश्वसनीयता थप कमजोर बनेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीका अनुसार आयोगले हालसम्म ६०३ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर लगत सङ्कलनका लागि काम अगाडि बढाएको छ ।
त्यसैगरी हालसम्म ५ सय १५ स्थानीय तहमा लगत सङ्कलनका लागि सूचना प्रकाशित गरिसकेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । अहिलेसम्म १८६ स्थानीय तहमा लगत सङ्कलनको काम सकिइसकेको र उक्त तथ्याङ्कलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ ।
गत फागुन १८ गते आयोगले प्रकाशित गरेको सूचना हो यो । यो सूचनाअनुसार प्रदेश १ का १० स्थानीय तह, प्रदेश २ का ३ स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेशका ३ स्थानीय तह र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्दै फारम भर्न भनेको छ ।
कसले, कहाँ, कति पाउँछन् जग्गा ?
संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । धारा ४० को उपधारा ५ मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार देशको कुनै पनि स्थानमा आफू वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गाजमिन नभएका दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा दिने व्यवस्था संविधानले गरेअनुसार आयोगले जग्गा दिनका लागि लगत सङ्कलनको काम गरिरहेको हो ।
त्यसैगरी लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिने र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । सोही प्रयोजनका लागि आयोगले यतिबेला ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिसमेत बनाएर काम गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीले बताए ।
आयोगले बनाएको मापदण्डअनुसार काठमाडौँ उपत्यका लगायत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा आवास प्रयोजनका लागि न्यूनतम ९० वर्गमिटर अर्थात् २ आना ३ पैसादेखि अधिकतम एक सय तीस वर्ग मिटर अर्थात् ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
काठमाडौँ उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा भने आवास प्रयोजनका लागि ३ सय ४० वर्गमिटर अर्थात् १० आना २ पैसा ३ दाम (एक कठ्ठा) जग्गा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी कृषि प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गा उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ भने अन्य क्षेत्रका लागि तराई र भित्री मधेसमा ५ कठ्ठा १८ धुर तथा पहाड र हिमाली क्षेत्रका लागि ५ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
तर, यो जग्गा पाउनका लागि उनीहरु भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासी भएको प्रमाणित हुनेपर्नेछ र आफू तथा आफ्नो परिवारका नाममा कहीँकतै जग्गा जमिन नभएको हुनुपर्नेछ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन २०७६ ले ‘परिवार भन्नाले पति वा पत्नी, बुवा वा आमा र छोरा वा छोरीलाई सम्झनुपर्नेछ’ भनेको छ ।
त्यति हुँदा पनि जग्गा पाइहाल्ने अवस्था भने हुँदैन । उनीहरुले जग्गा पाउनका लागि उनीहरुको आर्थिक अवस्थाका कारण जग्गा किन्न सक्ने हैसियत नभएको, आम्दानीको स्रोत नभएको र जग्गाको प्रबन्ध गर्न सक्ने हैसियत नै नभएको अवस्थामा मात्रै उनीहरुले भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यदि कुनै अव्यवस्थित बसोबासीले काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा धेरै जमिन चर्चेको भए निश्चित मूल्य तिरेर उपत्यकाका ४ आनासम्म र अन्य क्षेत्रमा अधिकतम १ रोपनी १५ आनासम्म जग्गा निश्चित मूल्य तिरेर लिन सक्नेछन् ।
उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा आवासका लागि मात्रै जग्गा उपलब्ध गराइनेछ भने अन्य क्षेत्रमा कृषि कर्मका लागि अधिकतम १९ रोपनी १० आना २ पैसा अर्थात् १ बिगाहा ९ कठ्ठा १० धुरसम्म जमिन सरकारी राजस्व तिरेर किन्न सक्नेछन् ।
जग्गा पाउन के गर्नुपर्छ ?
कानुनी व्यवस्था र कार्याविधिअनुसार जग्गा पाउनका लागि पहिले आयोगले तयार पारेको ढाँचामा फारम भरी स्थानीय तहमा बुुझाउनुपर्छ । फारम भर्ने प्रयोजनका लागि लगत सङ्कलनार्थ भन्दै आयोगले पहिले सो स्थानीय तहका लागि लगत सङ्कलनको काम हुनेबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीका अनुसार हालसम्म ५१५ स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । जसमध्ये १ सय ८६ स्थानीय तहमा लगत सङ्कलनको काम सकिइसकेको छ भने ७६ स्थानीय तहमा लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।
यस्तो छ जग्गा बाँड्ने प्रक्रिया
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने कार्याविधिअनुसार पहिले आफू बसिरहेको स्थानीय तहबाटै उनीहरुले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी भएको फारम आफू बसिरहेको वडा कार्यालयमा बुुझाउनुपर्छ । त्यसका लागि आयोगले प्रत्येक स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयमै कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
सुरुमा सामाजिक परिचालकले स्थानीय तहमै यसबारे जानकारी दिनेछन् र फारम भर्नका लागि सहजीकरण गरिदिनेछन् । यसका लागि आयोगले हालसम्म ६०३ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा तालिमको काम गरिरहेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्दा मुख्यतः ५ कामका लागि सम्झौता गरेको हुन्छ–
पहिलो, आयोगबाट वितरित फारम भरिदिने ।
दोस्रो, लगत सङ्कलनका लागि सहजीकरण समिति बनाउने, कार्यालय स्थापना गरिदिने र कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिने ।
तेस्रो, लगत सङ्कलकलाई तालिमको व्यवस्था गरिदिने ।
चौथो, सङ्कलित लगतलाई आयोगको वेभसाइटमा रहेको सेन्टरमा पुग्नेगरी डाटा इन्ट्री गर्ने ।
र, पाँचौँ, लगत सङ्कलनपछि सर्भेक्षक र अमिन पठाई नापजाँचका लागि सहजीकरण गरिदिने ।
यी पाँच कामका लागि आयोगले सहजीकरण गर्नेछ ।
जब स्थानीय तहबाट संकलित लगत केन्द्रमा आइपुग्छ, त्यसपछि सम्पूर्ण लगतलाई आयोगले फेरि स्थानीय तहमै पठाउनेछ र नामावली सार्वजनिक गर्नेछ । सङ्कलित नामहरूलाई वडा कार्यालय, स्थानीय तहको केन्द्र र जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयमा पनि सार्वजनिक हुनेछ । त्यसपछि उक्त नामावालीउपर दाबी–विरोध वा उजुरीका लागि समय दिइनेछ ।
उक्त समयमा ती नामावलीउपर आएको उजुरी वा टिप्पणीमाथि आयोगले छानबिन गर्नेछ । छानबिनपछि बाँकी रहेका नामहरुलाई केन्द्रीय स्तरमै सार्वजनिक गरेर पुनः दाबी, विरोध वा उजुरीका लागि वेबसाइटमै राखिनेछ । र, अन्तिम टुङ्गो लागेपछि मात्रै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सम्बन्धित जिल्लामा पठाएर जग्गा प्राप्तिका प्रक्रियामा पठाइनेछ ।
त्यसपछि स्थानीय तहले नै जग्गा खोजिदिने, बसिरहेको स्थानको नापजाँच गर्ने र मालपोत कार्यालयमा पठाउने काम गर्नेछ । आयोगको जिल्ला समितिमा जिल्लाका मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख तथा वन कार्यालयका प्रमुख पदेन सदस्य हुने भएकाले छलफल गरी जग्गाको कित्ताकाट गरी उपलब्ध गराइने आयोगका प्रवक्ता भीम कार्की बताउँछन् ।
अव्यवस्थित बसोबासीले सरकारसँग जग्गा किन्नुपर्ने
अहिले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सित्तैमा जग्गा दिइने भए पनि अव्यवस्थित बसोबासीले भने सरकारसँग जग्गा किनेर नै बसोबास वा खेती किसानी गर्नुपर्नेछ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीका अनुसार १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुले सरकारी मूल्याङ्कनको ८ प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म राजस्व तिरेर जग्गा पाउनेछन् ।
अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका बसोबासीले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार न्यूनतम ८ प्रतिशत र अधिकतम २ सय प्रतिशतसम्म राजस्व तिरेर जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन पाउनेछन् ।
यदि अव्यवस्थित बसोबासी एकदमै गरिब र ऊ सहरी क्षेत्र वा राजमार्गभन्दा टाढा बस्छ भने उसले सरकारी मूल्याङ्कनको ८ प्रतिशत राजस्व तिरेर उक्त जग्गालाई आफ्नो बनाउन पाउनेछ ।
त्यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासी मध्यम स्तरको आर्थिक हैसियत भएको व्यक्ति छ भने उसले सरकारी मूल्याङ्कनको ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म शुल्क तिरेर आफूले बसोबास गरिरहेको वा कृषि गरिरहेको जमिन अधिकतम सीमाबाट नबढ्ने गरी आफ्नो नाममा ल्याउन पाउनेछ ।
यदि अव्यवस्थित बसोबासी सम्पन्न छ, उसको बसोबास सहरीक्षेत्र वा राजमार्गको नजिक छ भने उसले सरकारी मूल्याङ्कनको २ सय प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ र आफ्नो नाममा उक्त जग्गा ल्याउन पाउनेछ ।
आयोगका अनुसार अहिले जग्गालाई ४ भाग र आर्थिक हैसियतअनुसार ४ भाग गरी कुल ८ भागमा जग्गा र व्यक्तिको वर्गीकरण गरी अङ्क दिइन्छ । सोही अङ्कका आधारमा निकालेर आउने कुल अङ्कका आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीले ८ प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म सरकारी राजस्व तिर्नुपर्नेछ ।
तर, यदि कुनै बसोबासीले धेरै जग्गा ओगटेर बसेको छ भने पनि उसले आवास प्रयोजनका लागि सहरीक्षेत्रमा ४ आना र सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर १ रोपनी १५ आना अर्थात् २ कठ्ठा १९ धुरसम्म मात्रै जग्गा सरकारसँग किन्न पाउनेछन् । बाँकी जग्गा सरकारले बिना क्षतिपूर्ति फिर्ता लिनेछ । यदि कुनै अव्यवस्थित बसोबासी उक्त स्थानमा बसोबास गर्न थालेको १० वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा भने बिना क्षतिपूर्ति नै त्यहाँबाट निकालिनेछ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका जग्गा नदिइने
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिलो प्राथमिकता उनीहरु बसेको स्थानकै जग्गा दिइनेछ । यद्यपि उनीहरु कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक, गुठी तथा सामरिक महत्त्वको जग्गामा बसोबास गरिरहेका भए त्यो जग्गा भने उपलब्ध नगराइने आयोगको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आयोगको कार्यविधिमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्त्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको जग्गा भने उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासीले जग्गा पाउने सम्भावना न्यून
सरकारले आयोग गठन गरेरै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भने पनि काठमाडौँ उपत्यकाका भूमिहीन र सुकुम्बासीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जग्गा पाउने सम्भावना भने ज्यादै क्षीण छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गाको उपलब्धता कम भएका कारण यहाँ रहेका सुकुम्बासीलाई सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्ने वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने कार्याविधमा उल्लेख छ ।
आयोगका प्रवक्ता कार्की पनि काठमाडौँ उपत्यकाका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सामूहिक आवासका लागि आवासगृह बनाएर सामूहिक स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
यसअघि पनि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा थापाथली किनाराका सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट हटाएर इचङ्गुनारायणमा रहेको आवासगृहमा राख्ने तयारी भएको थियो । तर, इचङ्गुनारायणका स्थानीयले अवरोध गरेपछि त्यो योजना अलपत्र बनेको थियो ।
यद्यपि अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्र वरिपरि रहेका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सामूहिक आवासका लागि भवन बनाउने र त्यहीँ राख्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
१० वर्षसम्म जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने
सरकारले आयोगमार्फत उपलब्ध गराउन लागेको जग्गा कम्तीमा १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न रोक लगाउने छ । तर यदि कुनै परिवार छुट्टिई अंशबण्डा भइसकेको अवस्था हो भने उनीहरुले उक्त जग्गा छुुट्याई आफ्नो नाममा ल्याउन सक्नेछन् । तर पनि उक्त जग्गा बेच्न भने रोक लगाइने छ ।
१० वर्षपछि पनि कुनै व्यक्तिको आफ्नो जग्गाको स्वामित्व नै सकिने गरी जग्गा बिक्री गर्न भने पाइने छैन । अहिले बनेको आयोगलाई नै अन्तिम आयोग बनाइने र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अर्को कुनै आयोग नबन्ने भएको कारण पछि कसैले कुनै तवरबाट पनि जग्गा नपाउने भएकाले स्वामित्व सकिने गरी हस्तान्तरण वा बिक्रीवितरण गर्न नदिने आयोगको भनाइ छ ।
करिब ३ लाख ५० हजार सुकुम्बासी परिवार, १७ लाख अव्यवस्थित बसोबासी
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता कार्कीका अनुसार हालसम्म ११ लाख ५० हजार परिवारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीकाा नाममा फारम भरिसकेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश अव्यवस्थित बसोबासी भएको कार्कीका भनाइ छ ।
कार्कीका अनुसार आयोगले करिब ३ लाख ५० हजार भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको परिवार तथा करिब १७ लाख अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार रहेको आँकलन गरिएको छ । पहिले करिब ४५ लाख ५० हजार सुकुम्बासीको नामावाली सङ्कलन भएको भए पनि अहिले उनीहरुमध्ये कयौँले जग्गा किनेर घर बनाएको पाइएकाले हाल सुकुम्बासीको सङ्ख्या ३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
