सरकारले आजबाट मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने नक्सा, प्लट रजिष्टर, फिल्ड बुकलाई डिजिटल गरी सेवाग्राहीको व्यक्तिगत पहुँचमा पुर्याएको छ । आजैबाट जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको नक्सा आफैं प्रिन्ट गर्न सक्छन् । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाको ८ वटा मालपोत कार्यालयबाट यस कामको सुरुवात भएको छ । यो डिजिटल प्रणाली के हो र कसरी काम हुन्छ भन्ने जिज्ञासा सर्वसाधारणमा छ । यही सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग गरिएको कुराकानी :
‘मेरो कित्ता’ के हो ? मेरो कित्ता कार्यक्रमबाट जग्गाधनीले कसरी लाभ लिन सक्छ ? यस्तै सरकारले यसबाट कस्तो फाइदा लिन सक्छ ?
भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नापी विभागले काम गरेर सम्पन्न गरिसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी छौं । यो कार्यक्रम ‘मेरो कित्ता’ अहिले अगाडि ल्याएका छौं । अहिले जति पनि नापी विभागमा नाप/नक्सा गर्ने सन्दर्भमा म्यानुअल्ली चलेको छ र त्यसलाई डिजिटलाइज गर्नका लागि यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो ।
नक्सांकन, रेखांकन प्रिन्ट गर्न सम्बन्धित जग्गाधनीले आफैं एप्समा गई गर्न सक्छन् । यति काम गर्न नापी कार्यालयमा गएर लामो लाइन बसेर सेवाग्राहीले सेवा लिनुपर्ने अवस्था थियो । अब घरमै बसेर पनि यो सेवा लिन सकिन्छ ।
अर्को जनतालाई हामीले छिटो सेवा प्रदान गर्ने कुरा ऐनमा व्यवस्था छ । जस्तो जग्गा नापजाँच ऐन र सुशासन ऐनमा पनि जनतालाई कसरी सेवा प्रदान गर्दा छिटो र चुस्त हुन सक्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले ‘मेरो कित्ता’ कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौं ।
अब जनताले काम छिटो गराउन ठाउँठाउँमा पैसा खर्च गरिरहेको अवस्थालाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौं र जनताले जति रकम राजश्व बुझाउनुपर्ने हो त्यो बाहेक धेरै बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । यो सेवामार्फत् जुन रजिष्ट्रेसन फि बुझाउनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था गरिएको कारणले गर्दा पैसा बुझाउनको लागि पनि लाइन लाग्नु परेन, आफ्नो नक्सा प्रिन्ट गर्नको लागि लाइनमा बस्न परेन ।
जनतासँग भएको प्राविधिक तथा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता हेर्दा व्यक्ति स्वयम्ले सेवा लिन सक्ने/नसक्ने विषयमा चुनौती देखिन्छ । त्यस्तै सर्भरमा समस्या आएमा प्राविधिक हैरानी हुन सक्ने विषयमा मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ ?
हामी डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेका छौं । यसै क्रममा हामीले ‘मेरो कित्ता’ कार्यक्रम अगाडि बढायौं । कहिले सर्भर डाउन भयो भनिदिने, कहिले बत्ती छैन भनिदिने खालका समस्या आउँछन् कि भनेर नै इन्टरनेटलाई सबैठाउँमा विस्तार गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरेर अगाडि बढाएको छ । तपाईंले भनेजस्तो होला कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । तर त्यो कुरा हुन दिन्नौं भन्ने हो ।
अहिले कम्प्युटर चलेन, बत्ती छैन, अथवा नेट छैन भन्ने तलका कार्यालयहरूमा कहिलेकाहीँ देखिएको पनि छ । त्यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले सबै कार्यालयलाई निर्देशन गर्छौं र इन्टरनेटलाई पावरफुल बनाउने कुरामा सरकारले पनि निर्णय गरेको हुनाले सजिलै रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
व्यक्तिले आफ्नो कुनै परिचय नम्बर अथवा कोड नम्बर पाएर जग्गा जमिनको नक्सा निकाल्न सक्छ । यो त्यही व्यक्ति हो, जग्गाधनी पूर्जा अनुसारको जग्गाको नक्सा हो वा उसको स्वामित्वमा भएकै जमिन हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ ?
यो चिन्न सजिलै छ । अहिले जति काम गरेका छौं त्यहाँ उसको तीन पुस्ता उल्लेख गरिएको हुन्छ, उसको नागरिकता नम्बर उल्लेख गरिएको हुन्छ, उसको बसाइ ठेगाना सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यो म्यानुअललाई हामीले प्रविधिमैत्री बनाएको मात्रै हो ।
यो फरक खालको कार्यक्रम अथवा प्रोजेक्ट होइन । अहिलेको प्रणालीमा जे छ त्यही कुरा डिजिटलाइज गरेर अगाडि बढाएको मात्र हो । त्यसैले यस्ता समस्या आउँदैनन् ।
यो काम सुरु गरिसकेपछि यसको सेवा छरितो हुन्छ भन्नुभयो, जनशक्ति र समयको बचत हुन्छ भन्नुभयो । त्यसोभए नापी कार्यालयले यो बचतबाट अर्को के काम गर्न सकिन्छ? यस्तो कुनै योजना छ ?
समय बचत भयो भने अर्थात् अहिलेको कर्मचारीको हकमा कुरा गर्नुभएको हो भने म्यानुअललाई प्रविधिमैत्री बनाएर कम्प्युटरमा बसेर काम गरिदिन्छ । अहिले पनि तपाई नापी कार्यालयमा जानुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ, भित्र कर्मचारीले चलाइराखेको हुन्छ, बाहिर ‘मेरो कित्ता’ कहाँ छ कसै न कसैले हेरिराखेकै हुन्छ । त्यसो गर्दा भिड कम हुन्छ ।
यसबाट व्यक्तिले समय बचत गर्नसक्छ, उसलाई लाइन लाग्नुपर्ने भएन, आफ्नो कुरा आफैं जानकारी लिन पनि सजिलो भयो, कार्यालय धाउन परेन, कार्यालयमै पुगेर हेरिरहनु परेन । उसले आफै हेर्न सक्ने हुन्छ र व्यक्ति तथा सरकारी कर्मचारीले म्यानुअल्ली कम्प्युटरमा काम गर्छ ।
अब सबै विभागीय कामकारबाहीको मूल नेतृत्व तपाईं र तपाई अन्तर्गत धेरै अनुगमन मुल्यांकनका कुरा हुन्छन् । यो कार्यक्रम मूल्यांकनको विधि कस्तो हो ? कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले हाम्रो कार्यालयमा भिड कम हुनुपर्यो । एउटा मापदण्ड त्यो पनि हुन्छ र देखिन्छ पनि । कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा हामीले त्यो प्रणालीलाई जोडेर अझै पनि सबै जिल्ला जिल्लामा भएका कार्यालयमा दैनिक गतिविधि हेर्ने सफ्टवेर छ, त्यो सफ्टवेर हामी हेर्छौं ।
यहाँ हामीले टिभी राखेका छौं सबै फुटेजमा के आउँछ, दिनभरि कर्मचारी के गर्दैछ, लेखापढीहरू के कति प्रवेश गरिरहेको छ, सबै कुरा अहिले पनि य केन्द्रमै बसेर हेरिरहेको अवस्था छ । अहिले पनि मैले कुन कार्यालयमा, कुन जिल्लामा कहाँ के हुँदैछ भन्ने कुरा हेरिरहेको छु ।
यही नाप नक्साको प्रिन्ट गर्न सकिने भन्ने कुरामा कहाँ के भइरहेको छ भनेर हेर्न सकिने प्रविधिलाई हामीले उपयोग गरेका हौं । जसको कारणले गर्दा बेथिति कहाँ के कति बढ्दै छ भन्नेकुरा यहिंबाट हेर्न सकिने भयो । कुनै जिल्लाको कार्यालयमा यस्तो भइरहेको छ भन्ने यहाँबाट हेर्दाखेरी देख्ने वित्तिकै त्यहाँ सोधपुछ गर्ने काम हामी तुरुन्तै गर्छौं । त्यसमा करेक्सन गर्ने काम हामी तुरुन्तै गर्न सक्छौं ।
सेवाग्राहीलाई कतै आर्थिक भार पर्छ कि अथवा उसलाई अरु झण्झट पर्नसक्ने हुन्छ कि ! यसबारे अरु कुनै व्यवस्था छ ?
प्रिन्ट गर्दा उसले दिनुपर्ने पैसा त तिर्नु परिहाल्छ । जस्तै सेवा ग्राहीले मैले कुनै नक्सा प्रिन्ट गरेँ भने मैले कति तिर्नुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ त्यो ई-सेवा लगायतका माध्यमबाट भुक्तानी गरिदिन्छ । प्रिन्ट गर्नुपर्ने हकमा उसले पहिले नै चार्ज तिरिहाल्छ बाँकी ‘मेरो कित्ता’को सन्दर्भमा के छ ? मेरो कित्ता कहाँ कहाँ छ ? कुन अवस्थामा छ ? भन्ने कुरा आफैं हेर्छ । यिनै सेवा जनताले लिन सक्छन् ।
