कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गठित निर्देशक समितिले निषेधाज्ञा लागु भएका जिल्लामा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपालको भारततर्फ खुलेका ३५ नाकामध्ये १३ वटा मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। बाँकी २२ वटा नाका पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै बैठकले निषेधाज्ञा लागु भएका जिल्लाहरुमा एक चौथाइ कर्मचारीहरु राखेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै सरकारी कार्यालय र बैक वित्तिय संस्थाका थोरै कार्यालय मात्र खुल्नेछन्।
सरकारले क्वारेन्टाइनसहित खुला राखेका नाकाहरु काँकडभिट्टा, जोगबनी, पशुपतिनगर, भिठ्ठामोड, गौर, वीरगञ्ज, बेलहिया, कृष्णनगर, जमुनाहा, झुलाघाट, कोलुघाट, गौरीफन्टा र गड्डाचौकी छन्।
यस्तै बैठकले संघीय मन्त्रीलाई प्रदेश समन्वय गर्नेगरी खटाउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस पनि गरेको छ। यसका साथै बैठकले सार्वजनिक निर्माणका सम्पूर्ण काम बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यदि निर्माण कार्य सुचारु गर्ने भए कामदार कर्मचारीहरुलाई निमार्ण स्थलमा नै राख्नैपर्नै छ। उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भए मजदुर, कर्मचारीलाई उद्योग परिसरभित्र नै रहनेगरी सञ्चालन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।
बैठकले निजी अस्पतालहरुलाई कोभिड अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्न तयारी थाल्ने निर्णय पनि गरेको छ। विदेशबाट नेपाल आएका विदेशीले क्वारेन्टाइन बस्न अनिवार्य गर्ने र नमाने डिपोट गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।क्वारेन्टाइनको रुपमा रहेका होटलहरुलाई थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।