‘यो सरकार बहुमतको सरकार हो भन्ने तरिकाले उसले विश्वासको मत लिएको देखिन्छ। संविधानको धारा १ सय को १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफैँले नै विशेष अधिवेशन बोलाउनुभएको छ। विश्वासको म दिनुभयो भने मेरो सरकार चल्न सक्छ होइन भने म अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्छु भन्ने नै त्यसको मनशाय देखिन्छ।
तर, अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यो मेजरिटीको गर्भमेण्ट भन्ने चाहिँ उहाँहरूले संविधानकै धारा कोड गरेर गरेको हुनाले यदि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्नु भो भने उहाँको सरकार अगाडि बढ्न सक्छ।
यदि विश्वासको मत लिन सक्नुभएन, त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ। त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारीणी अधिकार सम्पुर्ण रुपमा विच्छेद हुन्छ। त्यसपछि कार्यकारीणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउनका लागि सरकारले राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ।
पहिलो चरणको संवैधानिक प्रक्रिया
त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम नै सरकार बनाउनका लागि आव्हान गर्नुपर्छ। जसले प्रतिनिधिसभामा निलम्बन र रिक्त रहेको अवस्थाबाहेकको अवस्थाको जति संख्यामा बहुमत पुग्छ, आजको दिनसम्म १ सय ३६ मत जसले ल्याउन सक्छ त्यसले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बन्दछ। त्यो संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि त्यो सरकारले धारा ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक बाध्यता छ। यो संवैधानिक दायित्व पनि हो।
दोस्रो चरणको संवैधानिक प्रक्रिया
दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यसपछि संसदमा जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसमा पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन सकेनन् भने अर्को चरणमा प्रवेश हुन्छ।
तेस्रो चरणको संवैधानिक प्रक्रिया
यदि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेताले पनि सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा फेरि संसद भित्रकै एकजना सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आधारहरु प्रस्तुत गर्न सक्यो भने प्रधनमन्त्री बन्छ, आधारहरु प्रस्तुत गर्न सकेन भने, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकेन भने जुन अल्पमतको सरकार छ, विश्वासको मत लिन नसकेर कामचलाउ भएको छ, त्यो सरकारले संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेश लिनका लागि जनता समक्ष जानका लागि चुनाव नै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्को भनेको प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संविधानको धारा ७६ को ४ बमोजिम उसले पनि विश्वासको मत ३० दिन भित्र लिनुपर्ने संबैधानिक बाध्यता छ। ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गर्दे, आफुले राजीनामा गर्दे, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद विघटन गर्ने परिकल्पना छैन
तर अहिलेको सरकारले २७ गते आफ्नो प्रस्तावमा विश्वासको मत लिन सकेन भने स्वतः अल्पमतको सरकार हुने र त्यसपछि संसद विघटन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छैन। र संवैधानिक इजलासको व्याख्याले पनि सपोर्ट गर्दैन।
यदि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिएर आफैँ अल्पमतमा पर्ने, विश्वासको मत विफल भएपछि फेरि राष्ट्रपतिले उसैलाई (ओली) नै अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसपछि विश्वासको लिन सकेन भने विघटन(संसद) गर्दै जाने भन्ने चाहिँ न त संविधानले परिकल्पना गर्दछ न त सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले परिकल्पना गर्दछ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त्यो सरकार असफल हुन्छ। असफल हुनु भनेको कानुनी सार्वभौमसत्ता विच्छेद हुनु हो। सरकार चलाउन पाउने कार्यकारणी अधिकार विच्छेद हुन्छ। कार्यकारीणी अधिकार विच्छेद हुनेहुनाले त्यो कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन्छ।
अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले यो सरकारले अल्पमतमा पर्दै संसद विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र संवैधानिक दायित्व पनि छैन। यदि त्यो भयो भने संविधानमाथिको जालझेल हुन्छ। निरंकुशतातर्फ उन्मुख भयो भनिन्छ।‘
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
