• ४ जेठ काठमाडौं। आज सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद र सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो। तर निवेदनलाई भने अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ। साथै शपथसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ लिएका थिएनन्।

    उनले राष्ट्रपतिले भनेको शब्द उच्चारण गर्न नमानी ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त क्रियाकलापले संविधानको उल्लंघन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ४ रिट निवेदन परेका थिए। जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सम्वन्धित समाचार

मोरङ । नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिवशन अन्तरगर्तको मोरङ जिल्लाभर आज वडाहरुमा उमेद्वार मनोनयन दर्ता हुँदैछ…

मोरङ । पार्टी बिभाजनपछि आफूलाई बलियो ठान्दै आएको नेकपा (एमाले) कानेपोखरीमा विद्रोह गर्दै शनिबार नेकपा (…

मोरङ । पथरी उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा संयुक्त  प्यानलको तर्फबाट उमेद्वार बनेका धनकुमार तामाङ अध्…

मोरङ । नेत्रविक्रम चन्द (बिप्लव)ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले मंगलबार भ्रष्टचार र बैदेशि…