प्रत्येक वर्ष मे २८ का दिन मनाइने सुरक्षित महिनावारी दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ ।
कोरोनाबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण भर्चुअल एवं सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट चेतनामूलक जागरण फैलाएर दिवस मनाइने जनाइएको छ ।
महिनावारी हुनु भनेको एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यसलाई नेपालमा केवल एक सरल जैविक प्रक्रिया नभई जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक र सामाजिक वर्गीकरणको कारण बनेको
छ । महिनावारीसँग जोडिएको सामाजिक लाञ्छनाले गर्दा रजस्वलाको बेला प्रयोग गरिने प्याडलगायत अन्य साधनबारे महिलाले खुलेर बोल्न सकेका छैनन् ।
यसले गर्दा महिनावारीको साधनमा सर्वसुलभ पहुँचको अभावले पनि रजस्वलाको अनुभव, स्वास्थ्य र महिलाको स्वाभिमानलाई प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।
यसले संविधानको धारा १६ मा प्रदत्त ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को उल्लङ्घन गर्नुका साथै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानूनको बर्खिलाप रहेको महिला, कानून र विकास मञ्चले जनाएको छ । नेपालमा महिनावारीको साधनमा १३ प्रतिशत कर लगाइन्छ ।
विदेशवाट बनेर आउने प्याड वा कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क लिने देशमध्येमा नेपाल पनि पर्छ । यसले महिनावारीमा प्रयोग हुने साधन महङ्गो भई सर्वसुलभ पहुँचमा बाधा पु¥याउनुका साथै ती सामग्रीलाई आधारभूत सामग्रीमा समेट्न नसकी विलासी सामग्रीका रूपमा लिने गरेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
जसले गर्दा महिलाले सुलभ तरिकाले प्रयोग गर्न नपाई असुरक्षित घरायसी साधनको प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् ।
यसकै कारण महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न गई दीर्घकालीन रोग लिएर बाँच्न बाध्य भएका हुन् ।
विशेषगरी कोभिड–१९ महामारी र निषेधाज्ञाका समयमा महिनावारीको समयमा प्रयोग हुने प्याडलगायत साधनको महङ्गी हुन थालेको छ ।
यसका कारण धेरै किशोरी र महिला सोको प्रयोगबाट बञ्चित हुन पुगी हानिकारक साधन टालो प्रयोग गरिएको ब्यानर, पुराना कपडाको टुक्रा र पातसमेत प्रयोग गर्न बाध्य भएको देखिन्छ ।
यसैले महिनावारीको समयमा प्रयोग हुने प्याडलगायत साधनमा लाग्ने सबै करलाई यो आर्थिक वर्षदेखि हटाई यसलाई विलासी साधनका रूपमा नभई प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महिलाको मानवअधिकार र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको मञ्चको माग छ ।
महिनावारीको समयमा प्रयोग हुने प्याडलगायत साधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क, भन्सार शुल्कलगायतमा नेपाल सरकारले लिने करलाई छुट प्रदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न मञ्चले गत वैशाख १५ गते अर्थ मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका समयमा मर्यादित महिनावारी दिवस २०७८ को उपलक्ष्यमा कर छुटका विषयमा तुरुन्त आवश्यक पहल गरी प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि सम्बन्धित निकायका साथै सञ्चारमाध्यमसँग मञ्चले हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।
मर्यादित महिनावारी दिवस २०७८ को उपलक्ष्यमा शुभकामनासहित आगामी दिनमा कुनै पनि किशोरी तथा महिलाले महिनावारीको समयमा प्रयोग गर्ने साधनको प्रयोगबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनी यस क्षेत्रमा लागेका अभियानकर्मीले माग गरेका छन् ।
सही साधनको प्रयोगबाट बञ्चित भई उनीहरुले हानिकारक साधन जस्तै टालो, प्रयोग गरिएको ब्यानर, पुराना कपडाको टुक्रा तथा पातसमेत प्रयोग गर्न बाध्य हुन नपरोस् र सर्वसुलभ तरिकाले महिनावारीमा प्रयोग हुने साधन प्रयोग गरी महिलाको मानवअधिकारलाई उपयोग गर्न पाओस् भनी मञ्चले कामना गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य हकलाई मौलिक हकका रूपमा अधिकार प्रदान गरेको छ । यसैगरी धारा ३५ (१) ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत समेटेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन दृढ सङ्कल्प लिएको छ ।
यी कानूनी प्रतिबद्धता पूरा गर्न मञ्चले सरोकार भएका सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
