अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट आज (शनिबार) सार्वजनिक गर्दै छन् ।
संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटनपछि राजनैतिक रुपमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिबीच सरकारले १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट पस्तुत गर्ने छन् ।
कोरोना महामारीले मुलुक थिलथिलो बनाएका बेला बजेट सार्वजनिक हुन लागेको छ । कम्तीमा १५ दिनअघि प्रि बजेट छलफल हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर संसद् विघटनका कारण सम्भव नभएपछि राष्ट्रपतिले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानलाई नाघेर बजेट ल्याउन लागिएको हो ।
संसद् विघटनका कारण प्रि बजेट छलफल बिनै अध्यादेशमार्फत नयाँ बजेट ल्याउन लागिएको छ । जटिल अवस्थाकै कारण बजेट भाषणभन्दा एक महिनाअघि ‘नीति तथा कार्यक्रम’ राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने प्रचलनसमेत तोडिएको छ । यसअघि, नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट निर्माण हुने गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो ।सामाजिक सुरक्षा भत्ता र श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब केही बढाइने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने छ । विशेषगरी कोरोना रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थानसहितको पूर्ण बजेट आउने सरोकारवालाको अनुमान छ ।
यसपटक निजी क्षेत्र एवं व्यवसायीलाई चिढ्याउनेगरी कर नीति तयार नगरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कर दायरा बढाउन प्रयास भने गरिएको छ ।
विभिन्न समस्याका कारण संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउने थोरै अर्थमन्त्रीको सूचीमा पौडेल पनि परेका छन् । जटिल अवस्थाबीच बजेट प्रस्तुत गर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीमा डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमहोन अधिकारी, वर्षमान पुन र महेश आचर्य थिए । २०४६ सालपछिको तीन दशकको संसदीय इतिहासमा विभिन्न पटकगरी करिब नौ भन्दाबढी बजेट अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
