आरक्षण अबसर बाट बञ्चीत पारिएको र राज्यले समानरुपमा अबसर र सेवा सुविधा दिन नसकेको वर्ग र समुदायलाई समान रुपमा अगाडि बढाउनको लागि राज्यले गरेको सकारात्मक बिभेद हो। राज्यले लामो समयदेखि गर्दै आएको बद्नियत वा आफ्नो कमजोरीलाई सच्याउनको लागि गरिने एउटा प्रयास हो। आरक्षण व्यवस्था अनन्तकालसम्मको लागि होइन र हुनु पनि हुँदैन। जुन विन्दुमा पुगेर सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग, र क्षेत्रको सहभागिता, पहुँच र अवसरहरू समान हुनेछन् त्यस विन्दुवाट आरक्षण व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्दछ।
नेपालमा अहिलेको आरक्षण व्यवस्था अनुसार कुल र ५५ प्रतिशत कोटा खुला गरिएको छ। अथवा शासक वर्गकै अनुकूलतामा राखिएको छ। र ४५ प्रतिशतलाई आरक्षित गरिएको छ। आरक्षित संख्या ४५ प्रतिसतलाई सय मानेर त्यसलाई महिला ३३ प्रतिशत , दलित ९ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत गरि अत्यन्त कम मात्र आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । ४५ प्रतिशतलाई सय मानेर त्यसको ९ प्रतिशत भनेको यथार्थमा ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र दलित आरक्षण गरिएको छ। वाकी ९७ प्रतिशत आरक्षण त गैरदलितको लागि आरक्षित गरिएको छ । तर बहसहरु यसरी गरिन्छ कि आरक्षण सबै दलितको लागि मात्र गरिएको छ । यस किसिमको आरक्षणले हजारौ वर्षको उत्पीडन वाट राज्य र समाज जति विकृत र एकपक्षीय बनेको छ त्यसैको ढाकछोप गर्ने र परिवर्तनको एजेन्डालाई अलमल्याउने र अझै हजारौ वर्ष सम्म यही विकृत समाजलाई डोर्याइरहने किसिमको छ । यदि हामी साच्चिकै समस्या समाधान गर्ने सोंच सहित अगाडि बढ्ने हो भने अहिलेको व्यवस्थालाई उल्ट्याउन आवश्यक छ। जम्मा संख्याको पचास प्रतिशतलाई जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यबस्था गर्ने र बाकी पचास प्रतिशतलाई अहिले आरक्षण व्यवस्था गर्दै आएको उत्पिडित समुदायलाई विशेष अधिकारको रुपमा जनसंख्याको आधारमा थप गरिनु पर्दछ। राज्यको स्रोत, प्रशासन, सुरक्षा लगायत सबै अंग र निकायहरुमा यस किसिमको व्यवस्था अनिवार्य लागु गर्ने र बढिमा २० वा ५० बर्षको रणनीतिक योजना बनाएर लागु गर्न सकिन्छ। समावेशीकरणको यो अनुपातलाई हरेक १० वर्षमा मुल्यांकन गरि थप घट गर्न सकिन्छ ।
आरक्षणलाई अपमानित गर्न योग्यताको प्रश्न धेरै उठाउने गरिन्छ । आरक्षण बाट आएकाहरु अयोग्य हुन्छन् भन्ने भ्रम सृजना गरिन्छ। लोकसेवा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको, एउटै स्कुल कलेजले योग्यता निर्धारण गरेको ब्यक्ति कसरी अयोग्य हुन सक्छ ? यदि कलेजले निर्धारित शैक्षिक योग्यता उतिर्ण गरेको प्रमाण पत्र दिएको ब्यक्ति सम्बन्धित तहको लागि अयोग्य ठहरिन्छ भने त्यो अयोग्यता ब्यक्तिको होइन। योग्यता निर्धारण गर्ने निकायको अयोग्यता हो। प्रश्न त त्यस किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकाय माथि पो हुन्छ त हैन र ?
अहिले सम्म योग्य भनिएकाहरु जे जति नियुक्ति भएकाहरु छन् । तिनीहरु पार्टीगत भागबण्डा पार्टीको सिफारिस नाताबाद कृपाबाद भन्दा बाहिर बाट कति मान्छेले अबसर पाएको छन् ? संवैधानिक नियुक्ति देखि स्थानीय सरकारले गर्ने करार नियुक्ति सम्म राजनीतिक आस्था र परिवार नाता सम्बन्ध भन्दा बाहिर बाट कति मान्छेले अबसर पाइरहेको छन् ? सिफारिस गर्ने र सिफारिसमा पर्नेहरु को को छन् ? अहिले सम्म देसको मुख्य नेतृत्व, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा तिनिहरुकै नियन्त्रणमा छ । जो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यबस्था हुनु भन्दा अगाडी नियुक्ति लिएकोहरु, करिब करिब एकल जातीय, कथित योग्यहरु छन् । देस भ्रष्ट, अबिकसित र परनिर्भर अवस्थामा पुग्नुमा उनिहरुकै भुमिका निर्णायक होइन र ? के यसको जिम्मेवार तिनै कथित योग्यहरुले लिन पर्दैन ? नेपाली समाजमा जो अबसरको केन्द्रमा छन् नी तिनिहरु क्षमता भन्दा धेरै जालझेल र षड्यन्त्रले टिकेकोहरु छन्। त्यसैले प्रतिस्पर्धीहरु बढे भने आफ्नो षड्यन्त्र नटिक्ने भयले आतंकित छन्। जसको प्रतिकृया अहिलेको समानता बिरोधी अभिव्यक्ति हो। योग्यताको प्रश्न त फगत षड्यन्त्र हतियार मात्र हो।
युवा सहभागिताको बहस अहिले सबै भन्दा पेचिलो बनिरहेको छ। के युवा सहभागिता आरक्षण वा समावेशी संग जोडिएको बिषय होइन र ? युवा सहभागिताको कुरा गर्दा सुन्दर देखिने आरक्षण वा समावेशीकरण दलित सहभागिताको सवालमा कसरी कुरुप हुन सक्छ ? आरक्षण वा समावेशीकर्णको गलत व्याख्या गरेर दलित समुदायको स्वभिमान र दक्षता माथि प्रहार गर्नु भनेको जातिवादी साम्प्रदायिक अत्याचार भन्दा अरु के हुन सक्छ ?
परिवारवाद, जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद (पजाक्षे) भाइरस बाट यहाँको समाज, नेतृत्व, प्रशासन र सुरक्षा निकाय मुक्त छ ? पजाक्षे भाइरसको निवारण बिना योग्यताको सहि मुल्यांकन सम्भब छ ? अहिले राज्यको नीति निर्माण र साधन स्रोतमा निश्चित जाति र समुहको एकाधिकार छ । आरक्षणले त्यसैमा हिस्सेदारी दावि गरेको हो । त्यो पनि कुनै एक जाति वर्ग र लिङ्गको लागि मात्र नभएर सबै जाति वर्ग र लिङ्गको समान हिस्सेदारीको लागि।
लोकसेवा आयोगले कस्तो मान्छे छनोट गरिरहेको ? कसरी गरिरहेको छ? बेला बेला आउने समाचारहरुले त्यसैको भेद खोलेकै छ । यहाको स्कुल कलेजले कस्तो जनसक्ति उत्पादन गरिरहेको छ? नेपाली समाजलाई गुमराहमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कस्तो पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छन् ? दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा के यी सबै जिम्मेवार छैनन् र ?
आरक्षणमा योग्यताको प्रश्न गरेर बिभेदलाई टिकाइराख्ने कुटिल षड्यन्त्र अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनिरहेको छ। कोटा पनि चाहिने समानता पनि चाहिने यस्तो कसरी हुन्छ ?, म त छुवाछुत बिभेद मान्दिन के गर्नु परिवार समाज यस्तै छ तर समाज बिथोल्न हुन्न है भन्ने नकाबधारीहरुको ढोङ्गी चरित्र नै बिभेदलाई टिकाइराख्न मुख्य भुमिका रहेको छ। उत्पीडनको बिरुद्ध एक शब्द नबोल्ने जब उत्पीडन बिरुद्ध संघर्ष सुरु हुन्छ कथित सद्भाव जोगाउन उपदेश छाँट्ने? समानता र समाज रुपान्तरणको मुख्य दुस्मन नै यही चरित्र हो । सामाजिक सद्भाव सबै भन्दा बढी दलित लगायतको उत्पिडित समुदायले चाहेको छ। तर अहिलेको जस्तो अत्याचारी सद्भाव होइन जहाँ जति अत्याचार सहेर पनि चुपचाप बस्नु पर्ने। अहिलेको कथित सद्भावको अन्त्य गरी समानतामा आधारित न्यायपूर्ण सद्भाव आजको आवश्यकता हो। जुन आम उत्पिडित वर्गले चाहिरहेको छ।
हजारौ वर्ष देखि राज्यले नितिगत र संरचनात्मक रुपमा विभेद गर्यो । त्यसैले हाम्रो प्रतिरोध राज्य संग हो । कुनै जात बिशेष संग होइन । तर राज्य विरुद्धको संघर्षमा कुनै निश्चित जाति वर्ग र समुदाय राज्यको मतियार बनेर अगाडि आउँछ भने त्यसको प्रतिवाद स्वभाविक रुपमा हुन्छ नै । यसरी प्रतिवाद हुदा साम्प्रदायिक भयो, सद्भाव बथोलियो भन्ने कुतर्कहरु बौद्धिक भनिएकाहरु बाटै तिब्र रुपमा उठ्नु दुखद छ। बौद्धिक भनिएकाहरुलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ कि नेपाली समाजमा उत्पीडन छैन भन्नुस् । कि आफुलाई उत्पीडनकारीको कित्तामा उभ्याउनुस । होइन भने समानताको आन्दोलन भाँड्न बौद्धिक नकाबमा कुतर्कहरु बन्द गर्नुस । होइन भने न त तपाईंको चाहना अनुसारको अत्याचारी समाज रहनेछ। न त हामीले चाहेको न्यायपूर्ण समाज बनाउन सहज हुनेछ । आउनुहोस् सहकार्य गरौं न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लागि सके पक्षमा नसके विपक्षमा भए पनि किनकी हरेक कृयामा बराबर तर बिपरित प्रतिकृया हुन्छ । यो बिज्ञानको नियम हो । त्यसैले जति उत्पीडन हुन्छ त्यतिकै मात्रामा प्रतिरोध गरेर मात्र बिभेदको अन्य सम्भब छ ।
