सङ्घीय तथा प्रदेश कार्यालयबाट प्रदेशस्तीय सञ्चार माध्यममा वितरण गरिने विज्ञापनमा कर्मचारीले अत्याधिक कमिशन लिने कार्यको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् ।
प्रदेश नं १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले मन्त्रालयले पत्रकारको वृत्ति विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारीले जनताप्रति उत्तरदायित्व बनाउन सञ्चारकर्मीले स्वस्थ्य रुपमा आलोचना गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सञ्चार क्षेत्रलाई मजवुत र मन्त्रालयको कामलाई पारदर्शी बनाउन महासङ्घसँगको सहकार्यमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले विज्ञापनको कमिशनलाई अन्त्य गर्न सञ्चार गृहलाई सोभैm विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका निर्देशक यज्ञ शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका दुई सञ्चारकर्मीलाई रु ५०÷५० हजार तथा कोरोना सङ्क्रमित सात जनालाई रु २५ हजारका दरले सहयोग उपलब्ध गराएको सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १ का सभापति लिलावल्लभ घिमिरेले पत्रकारका समस्या र यसका समाधान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ३० दैनिक, ११० एफ एम, ५८ साप्ताहिक पत्रपत्रिका, २०० अनलाइन, सात टेलिभिजन र एक हजार ६१० पत्रकार कार्यरत रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापा, वरिष्ठ पत्रकार मोहन भण्डारी, प्रदेश पत्रकार महासङ्घका निर्वतमान सभापति विक्रम लुईँटेल, मोरङका सभापति सञ्जिव खनाल, सञ्चारिका समूह प्रदेश १ का अध्यक्ष इन्दिरा भट्टराई र अनन्त न्यौपानेले श्रमजीवी पत्रकारलाई सूचनामा पहुँच सहज बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तरक्रियामा मोरङ जिल्लामा कार्यरत विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध पत्रकारको सहभागिता थियो ।
