२०७४ फाल्गुन १५ मंगलबार
विराटनगर ; मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
फागुन ३ गते पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भए पनि बाँकी मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।
सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले मन्त्रीका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताउँदै आए पनि मन्त्रिपरिषद् गठन भएको लामो सयमसम्म पनि पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन ।
सोमबार प्रदेशसभालाई सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए पनि कहिले हुने भन्ने अझै अन्योल नै छ ।
सत्तारुढ दलहरूलाई आन्तरिक रूपमा आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुनु र सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने योजना रहेका कारण व्यवस्थापनमा दुुवै पार्टीलाई समस्या भइरहेको छ ।
यतिमात्रै हैन मन्त्री मण्डलको आकार र भागबण्डाको विषय पनि टुंगोमा पुुग्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्नेमा अडिग छन् ।
सोमबार प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘आर्थिक मितव्ययिताका हिसाबले पनि सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउन लागिएको हो ।’
यता माओवादी केन्द्र र एमालेकै केही सांसद भने कम्तीमा ९ वा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
माओवादीले न्यूनतम तीनवटा मन्त्री पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको आङ्बुहाङले बताए ।
मन्त्री र मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद् गठका क्रममा पनि माओवादीले घुर्की देखाउ“दै तत्काल सहभागी नहुने बताएको थियो ।
माओवादीले आर्थिक मामला मन्त्रालय पाएपछि हालको मन्त्रिमण्डलमा माओवादी सहभागी भएको थियो ।
यता एमालेले भने माओवादीलाई दुुईवटा मात्रै मन्त्रालय दिने बताउँदै आएको छ ।
सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुुईवटा माओवादी केन्द्र र पाँचवटा एमालेले लिने सहमति भइसकेको सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले दाबी गरे।
उनका अनुसार सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने निश्चित भएकाले मन्त्रिमण्डलको संख्या र भागबन्डाको विषयमा समस्या छैन ।
उनले भने, ‘माओवादीले दुुई र एमालेले पाँचवटा मन्त्रालय लिने सहमति भइसकेको छ ।’
मन्त्रीको बसोबास, गाडीलगायतको व्यवस्थापन भइनसकेका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा केही ढीलाइ भए पनि फागुनभित्रै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने उनले बताए । कार्कीले भने, ‘यही महिनाभित्रै मन्त्रिमन्डलले पूर्णता पाउँछ ।’
प्रदेशसभामा छलफल गर्नुुपर्ने कुुनै अजेन्डा नभएपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक तीन साताका लागि स्थगित भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्दै चैत ७ गते दिउँसो १ बजे बैठक बस्नेगरी स्थगित भएको हो ।
सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले सभामुखको अध्यक्षता तथा उपसभामुख र कानुनमन्त्री पदेन उपाध्यक्ष रहनेगरी ११ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सर्वसम्मत रूपमा गठन गरेको छ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैदलका प्रतिनिधि रहेको समितिमा नेकपा एमालेका इन्द्रमणि पराजुली, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र जयमाया गजमेर, नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की, माओवादी केन्द्रका मोहनबहादुर खड्का, संघीय समाजवादी फोरमका जयराम यादव, राप्रपाका इन्दीरा राई र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फे रहेका छन् ।
समितिले प्रदेशसभाको अन्तरिम कार्यविधिको दफा १५ बमोजिम सभाको बैठकमा पेश हुने विषयको प्राथमिकता र समयावधिको निर्धारण गर्नेछ ।
यस्तै प्रदेशसभा बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने र सभामुखले आवश्यक ठह-याएको विषयमा परामर्श दिने काम पनि समितिले गर्नेछ।
सोमबारकै बैठकले प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न तथा विभिन्न समितिको गठन, काम कारबाही र अन्य कुरा नियमित गर्नका लागि ११ सदस्यीय प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ ।
अन्तरिम कार्यविधिबाट सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेशसभाले आफ्नो नियमावली बनाउने प्रक्रिया स्वरूप नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको हो।
नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेका लिलाबल्लभ अधिकारी, उत्तमकुमार बस्नेत, एकराज कार्की र सावित्रा रेग्मी, नेपाली कांग्रेसका सूयर्माराज राई र शान्तादेवी पौडेल, माओवादी केन्द्रका झलकबहादुर मगर र रामकुमार राई, संघीय समाजवादी फोरमका रामचन्द्र लिम्बू, राप्रपाका इन्दिरा राई र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फे छन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा नियमावली मस्यौदा समिति गठनबारेको प्रस्ताव एमाले सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले राखेका थिए । कांग्रेसका सांसद ज्योति सुब्बाले प्रस्तावको समर्थन गरेकी थिइन् ।
