कानेपोखरी । कानेपोखरी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले मनोमानी गरेको भेटिएको छ । बेरुजु खर्च उच्च रहेको पालिकामा वडाध्यक्षको काठमाडौँ भ्रमण, औषधि उपचार सिफारिस, कर्मचारी नियुक्ति र खर्चमा मनोमानी गरेको भटिएको हो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को ५८औँ लेखा प्रतिवेदनमा पालिकामा स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्न बसेको बैठकबाट पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भत्ता बुझेको उल्लेख छ ।
गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ४ मा विषयगत समितिको हकमा जतिसुकै पटक बैठक बसेपनि बैठकमा उपस्थित सदस्यले एक महिनामा एउटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यालयले औषधि उपचार सिफारिस समितिको बैठक भत्तावापत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समेत भत्ता भुक्तानी गरेको कानूनमा भएको व्यवस्थाविपरीत पटक–पटक भुक्तानी बैठक भत्ता असुलउपर गर्नुपर्ने एक लाख सात हजार ६ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले ३९ वटा बैठकको ३३ हजार एक सय ५० रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । उपाध्यक्ष राजमति इङ्नामले चारवटा बैठकको तीन हजार चार सय रुपैयाँ, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले २५ वटा वैठकको २१ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ र स्वास्थ्य सहसंयोजक रोहणी राजभण्डारीले ३३ वटा बैठकको २८ हजार ५० रुपैयाँ लिएका छन् । यस्तै, अन्य कर्मचारीले पनि यसरी भत्ता बुझेका छन् ।
गाउँपालिकाको अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रकम चार करोड १३ लाख पाँच हजार थियो । तर आर्थिक वर्ष ०७६र०७७ मा आइपुग्दा उक्त बेरुजु रकम घट्नुको साटो झनै दुई करोड ५३ लाख २५ हजार थप भएर ६ करोड ६६ लाख ३० हजार पुगेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले वडा नम्बर ६ वडाध्यक्ष खडकबहादुर बस्नेतले काठमाडौँ गएको अवधिमा चिया–खाजा तथा होटल बासवापतको बिल भरपाई पेश गरी ६० हजार भुक्तानी लिएको गैरकानुनी देखाएको छ ।
गाउँसभाबाट कार्यक्रम स्वीकृत नगरी र पछिल्लो गाउँसभाबाट अनुमोदन पनि नगरी मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, उर्लाबारी मोरङलाई पालिका विशिष्ट व्यक्तित्व मित्रलाल सुवेदी र काशिनाथ दाहालको स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन गर्नका लागि भन्दै ६ लाख भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नियमविपरीत ५६ जनाको नियुक्ति
गाउँपालिकाले कानुनविपरीत करार कर्मचारी ५६ कर्मचारी नियुक्त, निजी सचिव र कानूनी सल्लाहकार पनि नियमविपरीत राखेको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले कानुनविपरीत ४९ जना कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई एक करोड ४२ लाख २८ हजार सात सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु नियमसङ्गत नभएको उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न ६ पदमा सात जना करार कर्मचारी नियुक्ति गरी वर्षभरिमा थप २५ लाख ५० हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ अनियमित भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले ऐनमा निजी सचिवको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छैन । तर प्रमुखको निजी सचिवका लागि तीन लाख ७६ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पालिकाले राजेश सुब्बालाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरी मासिक ३५ हजार दुई सय ९५ रुपैयाँका दरले रकम भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरी कात्तिकदेखि अषाढ मसान्तसम्ममा दुई लाख ७० हजार सात रुपैयाँ भुक्तानी भएको रकम नियमसङ्गत नदेखिएको पनि महालेखाले ठहर गरेको छ । उक्त रकम फिर्ता गराउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
