• बलेवा, २१ मङ्सिर

    द्वन्द्वपीडितको उजुरी दर्ता नगरेको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको हो । जाहेरी दर्ता गर्न नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्चले आदेश दिएको हो ।

    द्वन्द्वकालमा आफ्ना परिवारका सदस्य बेपत्ता पार्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै बागलुङको गलकोट नगरपालिका–२ की छमकुमारी बस्नेत र जैमिनी नगरपालिका–१० राङ्खानीका विमलबहादुर केसीले गत भदौ ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा जाहेरी दिनुभएको थियो ।

    प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दर्ताका लागि पत्रचार गरिदिन माग गर्दै छुट्टै निवेदन दिएको र सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उजुरी दर्ताका लागि पत्रचार नगरिदिएपछि द्वन्द्वपीडित बस्नेत र केसीले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिलको कार्यालय र कार्यालय प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।

    विसं २०५८ चैत २ गते छमकुमारी बस्नेतका पति ढकबहादुर बस्नेतलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो । जैमिनी नगरपालिका–१० का ६३ वर्षीय विमलबहादुर केसीले विसं २०५८ असार ३ गते आफ्ना १३ वर्षीय नाबालक छोरा गणेश केसीलाई तत्कालीन सरकार पक्षबाट गैरकानुनीरूपमा पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको बताउनुभयो । द्वन्द्वकालका घटनाहरूको उजुरी लिनका लागि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको भन्दै आफूले बस्नेत र केसीलाई सोही सल्लाह दिएर पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर पाल्ली मगरले बताउनुभयो ।

सम्वन्धित समाचार

मुगु १३ माघ  मुगुको उत्तरी भेगमा पर्ने खत्याड गाउँपालिकाको रातापानीमा रहेको खाद्य बिक्री केन्द्र द…

 काठमाडाैं, १४ माघ देशमा पश्चिमी  न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ । बिहान पहाडी…

इलाम, १३ माघ मेची राजमार्गअन्तर्गत इलामको रोङ गाउँपालिकामा बिहीबार भएकाे जिप दुर्घटनामा दुई जनाको मृ…

जाजरकोट, १३ माघ कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र जाजरकोटको सेवा प्रवाह बन्द ग…