म्याग्दी, २ पुस
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ खबरामा रहेको हंशबाहिनी आधारभूत विद्यालयको रकम हिनिामिना भएको छ । लागत अनुमानभन्दा रु १० लाख बढी खर्च देखाएका विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन र निर्माण समितिले भवन निर्माणका क्रममा सापटीवापत प्रयोग गरेको विद्यालयको रु छ लाख ५० हजार फिर्ता गरेका छैनन् ।
गत भदौ ३० गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनःगठनका लागि भएको भेलामा तत्कालीन प्रअ हृदयकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आय–व्यय विवरणमा प्रश्न उठेपछि असोज १ गते अभिभावक मदन आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । दीपक सापकोटा, सनम जिसी, सुसन थापा, सम्राट सापकोटा, तेजेन्द्रबहादुर कार्की र तिलबहादुर घिमिरे सदस्य रहेको समितिले गत शनिबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएको छ ।
संयोजक आचार्यले अस्वभाविक खर्च देखाइएको, खर्चअनुसार बिल भर्पाइ नभेटिएको, विद्यालयको खाताबाट झिकिएको रकम फिर्ता नभएको, कामदार र सामान बिक्रेताले पूरा भुक्तानी नपाएका भेटिएको बताउनुभयो । “रु १६ लाखको बजेटभित्र बनाउनुपर्ने भवनको खर्च रु २६ लाखभन्दा बढी देखाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खातामा भएको रु छ लाख ५० हजार मासिएको विषयमा प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्दा अस्वभाविकरूपमा देखाइएको खर्चलाई प्रमाणित गर्ने बिल र भर्पाइ भेटिएन ।”
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुईकोठे एकतले कक्षाकोठा भवन निर्माणका लागि तत्कालीन शिक्षा कार्यालयबाट आयोजना व्यवस्थापन खर्च कटाएर निकासा भएको रु १५ लाख १२ हजारसहित कूल रु २४ लाख तीन हजार ९०० खर्च भएको र थप रु दुई लाख दुई हजार ४९५ तिर्न बाँकी भएको प्रअ श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिन समितिले रु २१ लाख ५६ हजार ५०३ बराबरको खर्च प्रमाणित गर्ने बिल भर्पाइ भेटिएको र रु दुई लाख ४७ हजार ३९६ बचत हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । सबैभन्दा धेरै कामदार ज्याला शीर्षकमा रु १३ लाख एक हजार ६९० खर्च देखाइएकामा हाजिरी र भर्पाइअनुसार रु आठ लाख २५ हजार ३५० खर्च भएको देखिएको छ ।
भवन निर्माणमा आएको बजेटमध्ये निजी स्रोतका शिक्षकलाई रु एक लाख ३३ हजार ५०० तलब दिएको देखाइए पनि छानबिनका क्रममा रु ४३ हजार ५०० मात्र भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । समितिले विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चको रकम र बिल भर्पाइको रकम फरक परेको उल्लेख गरेको छ । कामदार ज्यालामा रु चार लाख ७६ हजार ३४० र शिक्षक तलबमा ९० हजार वास्तविकभन्दा बढी खर्च देखाइएको छानबिन समितिले जनाएको छ । यसैगरी बेनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको मुद्दति निक्षेप खाताको रु पाँच लाख र नेपाल बैंक लिमिटेडबाट रु एक लाख ५० हजार भवन निर्माणार्थ सापटीस्वरुप प्रयोग गरे पनि हालसम्म फिर्ता नगरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हरिनारायण जिसीको अध्यक्षतामा रहेको तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भवन बनाउन बुद्धवीर दर्जीको संयोजकत्वमा निर्माण समिति बनाएको थियो । तत्कालीन प्रअ श्रेष्ठले शिक्षा कार्यालयबाट आएको अनुदानले भवन मात्र बनाउन मिल्ने भएकाले जग्गा व्यवस्थापन गर्दा बढी खर्च लागेको बताउनुभयो ।
“भिरालो पाखोमा भएको भवन निर्माणस्थलमा मापदण्डअनुसार जग्गाको चौडाइ नपुगेपछि पछाडि दुई मिटर पाखो काटिएको र अगाडि भुइँदेखि नै पर्खाल बनाएर दुई मिटर चौडाइ बढाउँदा अनुमान गरेभन्दा बढी खर्च भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौतानुसार कूल लागतको २५ प्रतिशत जुटाउनुपर्ने जनश्रमदानवापतको खर्च पनि विद्यालयकै आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्नुप¥यो । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षा कार्यालयबाट भुक्तानी पाउन ढिलाइ भएपछि बेनी बचत र नेपाल बैंकको खाताको पैसा सापटीस्वरुप झिकेर मजदुरलाई ज्याला र सामान बिक्रेतालाई भुक्तानी दिएका हौँ ।”
भवन निर्माणमा काम गरेका ४२ मजदुरले हालसम्म रु ८७ हजार ४०० ज्याला नपाएको छानबिन समितिले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी कृष्ण जिसी र उनकी श्रीमती बुद्धीसरा जिसीले रु ६० हजार ज्याला पाउन बाँकी देखिएको छ । ज्याला नपाउँदा घर–व्यवहार चलाउन समस्या भएको बुद्धीसराले गुनासो गर्नुभयो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शुभसागर शर्माले तत्कालीन विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन र भवन निर्माण समितिलाई हिसाब मिलान गर्न ताकेता गरिएको बताउनुभयो ।
