दमौली, १९ पुस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँबाट मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता हुँदै आएकामा अब स्थानीय तहबाट पनि दर्ता सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जिप्रका समन्वयमा व्यास नगरपालिकाबाट विवरण दर्ता सुरु गरेको हो ।
व्यासका सबै वडाबाट विवरण दर्ताका लागि अभियान शुभारम्भ भएको र केही दिनभित्रै विवरण दर्ताको काम थालिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिनुभयो । व्यासका १४ वटै वडामा विवरण दर्ताका लागि कर्मचारी खटाइनेछ । विवरण दर्ताका लागि कम्प्युटरलगायतका सामग्री जिल्लामा ल्याइसकिएको छ ।
उहाँका अनुसार एउटा वडामा दुई जना कम्प्युटर अप्रेटर, एक जना रुजु अधिकारी र एक जना विवरण लेख्ने कर्मचारी खटाइनेछ । ‘डिजिटल राहदानी’का लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि सबै स्थानीय तहमा विवरण दर्ताको तयारी थालिएको छ । हालसम्म जिल्लामा २३ हजारभन्दा बढीको विवरण दर्ता भएको छ । जिप्रका स्थापना गरिएको स्टेशनबाट हालसम्म २३ हजार ३७ ले विवरण दर्ता गराएका हुन् । १३ हजार ५४ पुरुष र नौ हजार ९८३ महिलाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गरेको कम्प्युटर अप्रेटर इच्छा तामाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दैनिक ९० भन्दा बढीले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने गरेका छन् । प्रशासन कार्यालयमा दुई वटा स्टेशन स्थापना गरिएको छ । नागरिकता बनाउने बित्तिकै परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बुझाउन अब अनलाइन पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । परिचयपत्रका लागि आवेदन बुझाउन अनलाइन प्रक्रिया पूरा गरी प्रशासन कार्यालयमा आफै उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
परिचयपत्रका लागि आवेदन फारामभर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नामथर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै फारममा औँलाछाप (१० वटा), आँखाको नानी, तस्बिर, राष्ट्रियता र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
नेपाल सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख नीति एवं योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ । यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र र मतदाता परिचयपत्रका रुपमा काम गर्ने सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार दिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्डका रुपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ । यसले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ ।
अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत सूचनामा परिवर्तन भएमा सोही अनुसारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीका रुपमा सरकार र सरकारबीच (जिटुजी), सरकार र व्यवसायीबीच (जिटुबी) र सरकार र नागरिकबीच (जिटुसी) सेवा प्रदान गर्न उपयोग हुने जनाइएको छ ।
