मोरङ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण र अन्य क्षेत्रबाट आएको ब्यक्तिहरुको अतिक्रमित जग्गा खालि गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट ३५ दिने अल्टिमेटमसहितको सूचना जारी भएपछि स्थानीय भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अब्यबस्थित बसोबासीहरु शसंकित भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट २०७८ माघ २ गतेको मितिमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण र अन्य क्षेत्रबाट आएका ब्यक्तिहरुले पाएको जग्गाहरु प्राप्त गर्न अगाबै अतिक्रमणमा परेको कारण उपभोग गर्न नपाएकोले सर्वोच्च अदालतबाट भोगचलन गराउनु प्राप्त आदेश अनुसार ३५ दिन भित्र खाली गराउनु भन्ने पत्र पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा आएको थियो । तोकिएको समयमा जग्गा खालि नभएमा कानून बमोजिम हुने जिल्ला प्रशासनको पत्रमा उल्लेख छ ।
पथरीशनिश्चरेले माघ ५ गते ३, ४ र १० नम्बर वडा कार्यालयलाई जग्गा खालि गर्न ३५ दिने सूचना टाँस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालनको आदेश भन्दै जिल्ला प्रशासनहुदै पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुलाई पुन पत्र लेखेपछि स्थानीय भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यबस्थित बसोबासीहरु शसंकित भएका हुन ।
नेकपा (एमाले) १० नम्बर वडा समितिले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रशासन लगाएर सुकुम्बासीलाई घरबारबिहिन बनाउने प्रयास भए सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । एमाले १० नम्बर वडा अध्यक्ष पर्बत पाथाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जग्गा जोत्नेकै हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य युवराज बास्कोटा, मोरङ जिल्ला सदस्य भगत थपलिया, पथरीशनिश्चरे नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य मैना आचार्य, वडा सदस्य अनोज घिमिरे लगायतको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित एमाले नेताहरुले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले सुकुम्बासीलाई घरबारबिहिन बनाउन लागि परेकोे आरोप लगाएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थिति स्थानीय गर्जमान राईले भने समस्या समाधान केन्द्र, प्रदेश सरकारभन्दा चाहेको खण्डमा पथरशनिश्चरे नगरपालिकाले समाधान गर्न सक्ने बताए । जग्गाधनीहरुलाई बोलाएर धनिपुर्जा कसरी प्राप्त गरेको खोजी गर्ने, गलत तरिकाले पुर्जा प्राप्त गरेको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको सरकारी निकाय लागेर तुरुन्त खारेजी गर्न सकिने राईको भनाई थियो । नगरपालिको ईच्छा शक्ति भए गलत तरिकाले धनिपुर्जा लिएको भए खारेजीको शिफारिस गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो । पत्रकार सम्मेलनमा एमाले वडा सचिव सञ्जय राई, पदम पाख्रिन लगायतले बोलेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त पत्रमा जग्गा उपभोग गर्न नपाउनेमा डिल्लि प्रसाद प्रसाई, भगवतीदेवी कार्की, राजु नेपाल, शिवप्रसाद भट्टराई, कृष्ण बराल लगायत २९ जनाको नाम र जग्गाको परिमाणसमेत उल्लेख गरेको छ । यो बिषय यस अघि पनि यसैगरी आउने गरेको थियो ।
के हो कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष पीडितको समस्या
सरकारले दुर्लभ प्रजातिको अर्ना (जंगली भैंसी) संरक्षणको लागि २०३२ सालमा सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको वीचमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना गरेको थियो । अर्ना संरक्षणको लागि १७५ वर्ग किमी जग्गा बनाउनको लागि बिभिन्न व्यक्तिहरुले उपभोग गर्दै आएको जग्गा पनि अर्को स्थानमा सट्टाभर्ना दिने भनेर आरक्षले लिएको थियो ।
त्यसबेला आरक्ष क्षेत्रमा उपभोग गरेको जग्गा बराबर अर्को स्थानमा दिने भनेर परिचय पत्र (चिट) वितरण भएको थियो । आरक्षबाट हटाइएका केही परिवारलाई मोरङको तत्कालीन केचना, शनिश्चरे, बयरबन र पथरी गाबिसमा सट्टाभर्ना दिने भनिएको थियो ।
जग्गा दिने भनिएपनि सरकारले आफूहरुलाई हालसम्म जग्गा नदिएको कोशी पीडितहरुको भनाइ छ । सट्टाभर्ना दिने भनिएको जग्गा नदिएको, उपभोग नगराएको भन्दै उक्त समूहले सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०७० फागुन २७ गते जग्गा सट्टाभर्ना दिनु भनेर सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यो बेला पनि नेपाल सरकारको गृहमन्त्रालयले मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ४५ दिनमा कार्यान्वय गराउन पत्र पठाएको थियो ।
लामो समय कार्यान्वयन नभएपछि त्यो समूहले २०७४ मा पुन सरकार विरुद्ध आदेश नमानेको भन्दै अपहेलना मुद्धा लगाएको पथरीशनिश्चरे १० का श्याम भट्टराईले बताए । पीडित समूहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, भूमि सुधार, वन र कानून मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, मालपोत कार्यालय र नापी शाखा बेलबारी मोरङलाई बिपक्ष बनाइ अपहेलना मुद्धा चलिरहेको श्याम भट्टराईले बताए । सरकार र सरकारी निकाय विरुद्धको मुद्धामा पीडित समूह निरन्तर सर्वोच्च अदालतको पेशीमा सहभागी हुँदै आएको उनले बताए ।
उनको अनुसार कोशी पीडित ५० परिवारको ८५ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनु श्याम भट्टराईको भनाइ छ ।
आफूलाई कोशी पीडित परिवार मान्नेहरुले सर्वोच्च अदालत वा प्रशासन प्रयोग गरेर जग्गा खालि गराउने र सो सफल नभए अन्य क्षेत्रमा जग्गा लिन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।
त्यो समूहले पथरीशनिश्चरे १० स्थित मुख्य सडकसँग जोडिएको भुटानी शरणार्थी बस्दै आएको खालि जग्गा ताक्दै आएको एक जनप्रतिनिधिले बताए । भुटानी शरणार्थी शिविर बसेको जग्गाा पथरी बजारसँग नजिकै रहेकोले मंहगो मूल्य पर्दछ । सर्वोच्च अदालतबाट फैसाला गराएर सरकार, सरकारी निकाय, राजनीतिक दलका नेताहरु समेत मिलाएर सो जग्गा उपभोग गर्ने योजनामा लागेको उनको भनाइ छ ।
त्यो बेला आरक्ष पीडितलाई अर्को स्थानमा जग्गा दिने भनेर चिट बितरण भएको थियो । उक्त चिट पाउने कतिपयले जग्गा पाएको र केहीले चिट अर्का ब्यक्तिलाई बिक्री हुने गथ्र्यो । केहीले कोशीको बास्तविक पीडित अत्यान्त कम रहेको र चिट किन्ने दोस्रो ब्यक्तिहरु भूमाफियाको रुपमा जग्गा हडप्न लागि पर्दै आएको भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको बुझाइ छ । कोशी पीडित के कतिले जग्गा पाए वा कतिले पाउन बाँकी छ एकिन तथ्याङ्क छैन ।
