• मोरङ । १ नं. प्रदेशको वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री शेखरचन्द्र थापाले वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन कार्यविधि खुलाउन पहल गर्ने बताएका छन् । 

    बुधबार गृह नगर मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका स्थित हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मन्त्री थापालाई बधाईसहित सम्माण गरेको थियो । 
    मन्त्री थापालाई सम्माण तथा वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन् । वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन कार्यविधि केपी ओली सरकारले खारेजी गरेपछि अर्को कार्यविधि आएको छैन । वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापनको खारेजी र अर्को कार्यविधि र वन नियमावली नआएपछि लामो समयदेखि वनमा ढलेको, सुकेको रुखसमेत निकाल्न पाएको छैन । 

    वैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन लागू भएको समूहमा लामो समयदेखि प्रतिबन्धहुँदा काठ चोरी हुने संभाबना बढ्नुको साथै उपभोक्ताहरुलाई सममस्या पर्दै गएको छ । 

    वन मन्त्री शेखरचन्द्र थापाले आफू मन्त्री बनेपछि सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरुको समस्या बुझ्दै १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, वन कर्मचारी, ७ वटै प्रदेशको वन मन्त्रीहरु, संघीय वन मन्त्री, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समन्वय थालेको बताए । मन्त्री थापाले सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरुको समस्या जनताको समस्याको रुपमा लिएर कार्यविधि पुन लागू गर्न वा अर्को कार्यविधि तत्काल ल्याउन पहल गर्ने बताए । 

    हरियाली सामुदायिक वन समूहको अध्यक्ष काबुलबहादुर मगरको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय मोरङको प्रमुख अनिरुद्र साहा, वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलाराम राई, झापा जिल्ला अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद भट्टराई लगायतले वैज्ञानिक वन सम्बन्धी विचार राखेका थि । हरियाली साबउसको उपाध्यक्ष केशवप्रसाद दाहालद्वारा संचालित कार्यक्रममा १ नं. प्रदेश सरकारको वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री शेखरचन्द्र थापालाई बधाईसहित सम्माण पत्र र खादा ओढाएर सम्मान गरिएको थियो । 
     

सम्वन्धित समाचार

 उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जीबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको आरोप लगाएका छन् ।शनिबार …

भ्वाइस अफ नेपाल सिजन—५ का बिजेता बिनोद राई बेलायतको एक महिने भिजिटपछि सुक्रबार मर्कथलो मोरङको पथ…

काठमाडौँ । टुँडिखेलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको ‘सिप मेला’ कार्यक्रम र सामु…

कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भए…