बुटवल, १७ साउन
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिनलाई लिने परीक्षा प्रणालीमा निकै ठूलो परिवर्तन गरेको छ । अहिले आफ्नै गाडी वा बाइकले ट्रायल दिन पाइँदैन । तर, ट्रायल परीक्षामा एकातिर कडाइ गरिए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीले भने लाइसेन्स वितरण सेटिङमा गर्ने गरेको पाइएको छ ।
लाइसेन्सका लागि लिइने ट्रायल अहिले अन्य व्यक्तिले देख्नसमेत पाउँदैनन् । वरिपरि टिनले घेराबन्दी गरेर ट्रायल लिने गरिए पनि यातायातका प्रमुखदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिसँगको सेटिङमा ट्रायल फेल भएकालाई पनि पैसामा लाइसेन्स उपलब्ध गराउने गरिएको लाइसेन्स फाँटका एक कर्मचारीले बताए । 'हामी निरीह छौं, यसबारेमा केही भन्न सकिरहेका छैनौं । पहिले पहिले ट्रायलमा को पास भयो, को फेल भयो, सबैले देख्थे, तर अहिले बाहिरबाट देख्न नसकिने गरी ट्रायल लिइने गरिएको छ, फेल भएकालाई पनि पैसा लिएर लाइसेन्स दिने गरिएको छ,' ती कर्मचारीले भने ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख तेजनारायण यादवले लाइसेन्समा सेटिङ मिलाउन ज्यालादारीमा लक्ष्मण पाण्डेलाई राखेको र उनले नै सबैतिरको सेटिङ मिलाउने ती कर्मचारीको आराेप छ ।
केही महिनाअघि लाइसेन्स वितरणमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न खोज्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई यातायात कार्यालयका प्रमुखले सरुवा गराइदिएका थिए । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कुमारप्रसाद दाहालले यातायातका प्रमुख तेजनारायण यादवले गर्दै आएको अनियमितता रोक्न खोज्दा दाहाल नै सरुवा हुन पुगेका थिए ।
गत कात्तिक २८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै दाहालले भनेका थिए, 'यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्सका सन्दर्भमा धेरै उजुरी आएका छन्, ती उजुरीबारे छानबिन भइरहेको छ ।' उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा लापरबाही भएको गुनासो र समाचार आएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्स कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग्दै पत्र समेत पठाएका थिए ।
तर, पत्रको जवाफ दिनुको साटो यातायात कार्यालय लुम्बिनीले उल्टै सचिव दाहालको सरूवा गराउन सफल भयो । श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयदेखि करिब तीन किलोमिटरको दूरीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी छ । तेजनारायण यादव त्यहाँको कार्यालय प्रमुख छन् ।
यादवले मन्त्रालय र सत्तारूढ दलका नेताको घर–घरमा पुगेर सचिव दाहाललाई मन्त्रालयबाट काज फिर्ता पठाउन दबाब दिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । 'लाइसेन्स वितरणमा व्यापक अनियमितता भए पनि त्यसलाई रोक्ने कसको हिम्मत, अनियमितता रोक्न खोज्दा दाहाल सर आफैं मन्त्रिपरिषद् कार्यालय फिर्ता जानु पर्यो,' यातायात कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
दाहालले भने आफूले सुधार गर्न थाल्दा उल्टै सरुवा गराइएको दाबी गरे । 'मलाई त केही दुःख छैन, यो विषय बाहिर ल्याएँ । यस्तो प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसँग देशमा सुधार कहिल्यै हुँदैन,' उनले भने । दाहाल अहिले भने स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काठमाडौंमा सरुवा भएका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख यादव निजामती सेवामा विवादास्पद कार्यालय प्रमुखका रूपमा चिनिन्छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीमा रहँदा गरेको अनियमितता छानबिनमा परेपछि दुई वर्षअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीबाटै उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
शक्ति केन्द्रहरू खेलाउन सक्ने यादव अख्तियारलाई समेत आर्थिक प्रभावमा पारेर मुद्दा कमजोर बनाउन सफल भएको उनकै समकक्षीहरू बताउँछन् । 'अख्तियार, नेता सबैलाई कसरी हात लिनुपर्छ सबै मलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ, उहाँको सम्बन्ध त मन्त्रालयभन्दा सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालय र संघीय मन्त्रीसँग रहेको छ,' कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।
यादवले बिना उपस्थिति एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर हेभी इक्विपमेन्टका सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गरेको प्रमाणसहित मन्त्रालयमा उजुरी परे पनि त्यसलाई समेत गायब पारिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
'पछिल्लो पटक हेभी इक्विपमेन्टको लाइसेन्सका लागि २१३ जनाले ट्रायल परीक्षा दिएकोमा अभिलेखमा २३७ जना उत्तीर्ण भएको देखाइनुले पनि लाइसेन्स वितरणमा आर्थिक चलखेल भएको पुष्टि हुन्छ.' स्रोतको दाबी छ ।
सबैको मिलोमतोको गन्ध पाएपछि मन्त्रालयले हेभी इक्विपमेन्टका सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रालयले चलानी नं. १४४ मा गत मंसिर ८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवललाई पत्र पठाएको थियो । यादवले ट्रायल सेन्टरमा रहेको सीसीटीभी क्यामेरा फुटेजसमेत नियमित रूपमा हटाउन लगाउने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।
पहिले बुटवलको चाँदवारीमा रहेको यातायात कार्यालय एक डेढ महिनायता बुटवल बेलबासस्थित आफ्नै भवनमा सरेको छ । 'बाहिरी व्यक्ति नजाउन् भनेर “यातायात कार्यालयको क्यान्टिनसमेत शौचालय अगाडि बनाइएको छ, त्यो लाइसेन्सको चलखेलका लागि नै हो,' लाइसेन्स फाँटका एक कर्मचारीले भने ।
यादवलाई लाइसेन्सको चलखेलका लागि कार्यालयमा ज्यालादारीमा राखिएका लक्ष्मण पाण्डेले सघाउने गरेका छन् । ट्रायल परीक्षाको नतिजासमेत पाण्डेले दिएको लिस्टकै आधारमा तयार हुने ती कर्मचारीले बताए ।
कम्प्युटर अपरेटरमा ज्यालादारीमा नियुक्ति भएका पाण्डेले कम्प्युटरमा काम नगरी दिनभरि नै कार्यालय परिसरमा डुलिरहने दलालसँगको भेटघाटमै बिताउने गर्छन् । दलाल र सेवाग्राहीसँग पैसा उठाउनकै लागि ज्यालादारीमा नियुक्ति गरिएका पाण्डेको कार्यालयमा हालीमुहाली चल्ने भएपछि अन्य अधिकृतहरू किनारा लागेका छन् ।
यादवले सवारी चालक अनुमतिपत्रको जिम्मा सेवा करारका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूको हातमा सुम्पिएको अधिकृतहरू बताउँछन् । यादवले १० वर्षदेखि कार्यरत सेवा करारका ५ जना कर्मचारीलाई काम गर्न नसकेको भनी हटाएर १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् ।
तीमध्ये मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका दुई जना, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेगाका तीन जना, कांग्रेस रूपन्देहीका अध्यक्ष रामकृष्ण खाँणका दुई जना र एक जना एमालेका स्थानीय नेताको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको यादवले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
यादवले सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गरिएको दाबी गरे । ट्रायल दिने स्थानलाई अझै घेराबन्दी गरिने र गोप्य राखिने उनले बताए । 'ट्रायलमा आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइँदैन, ट्रायलस्थललाई अझै घेराबन्दी बनाएर गोप्य राख्छु,' उनले भने ।
श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव दीपकराज नेपालले गुनासो नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । 'सरकारी ट्रायल सेन्टरमा ट्रायल सिक्नेहरुसँग पनि पैसा लिएको पाइएको थियो, त्यसलाई हामीले रोकेका छौं, कुनै गुनासो आए संबोधन हुन्छ,' उनले भने ।
केही दिनअघि मात्रै एमालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग लुम्बिनीको बैठकले लाइसेन्स वितरणमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको भन्दै यसलाई रोक्न अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 'यातायात क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार र लापरवाहीको अध्ययन अनुगमन गर्ने योजना बनाएका छौं, अहिले यातायातमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको पाइएको छ,' विभागका प्रमुख कुमार थापाले भने, 'प्रदेश सरकारले सकेन भने अब हामीले अनुगमन गरेर अनियमितता रोक्छौं ।'
कार्यालय लुम्बिनी बागमतीपछि सबैभन्दा बढी सेवाग्राही आउने कार्यालय हो । यहाँ लुम्बिनीका १२ जिल्ला मात्र होइन, छिमेकी प्रदेश गण्डकीबाट पनि सेवाग्राहीहरू आउने गर्छन् ।
