• काठमाडौं, २२ माघ 

    रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिए । 

    सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको भए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । रास्वपासहितको समर्थनमा गत १० पुसमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनमा अहम्भूमिका निर्वाह गरेको रास्वपा अन्ततः सरकारबाट बाहिरिएको हो । 

    नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध ठहर भएसँगै लामिछाने सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहितका पद गुमाएका थिए । १३ माघमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्दा बुझाएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध रहेको ठहर गरेको हो । 

    यसको दुई दिनपछि १५ माघमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुनः नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए । यसपछि सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफूलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ खुवाउन आग्रह गरेका थिए ।

    तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेको राहदानी पनि विवादमा परेको र नागरिकतालाई अवैध ठहर गरेको अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउन्जेल कसैलाई पनि गृहमन्त्री नबनाउने अडान कायम राखे । जस कारण आइतबार रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेको हो । 
    सभापति लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा आएको हो । तर, सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको रास्वपाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राख्ने भएको छ । 

    पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने रास्वपाको निर्णयलाई प्रचण्ड सरकारलाई सुरक्षित राखेको छ । 

    सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको रास्वपाले यदी समर्थन फिर्ता लिएको भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, रास्वपाले समर्थन कायम राखेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत भने लिनुपर्ने अवस्था भने आएन । 

    नेपालको संविधान धारा १००को उपधारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । जस कारण रास्वपा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै बाहिरिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिँदैन । 

    रास्वपाबाट सरकारमा सहभागीहरुले आइतबार नै मन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा छन् । 

सम्वन्धित समाचार

विराटनगर ।  कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई एमालेले मार्ग प्रशस्त गर्न एमालेले आग्रह गरेको छ …

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन दाबि गर्ने समय आज सकिदै छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले चैत…

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को जनप्रदर्शनमा झडप भएको छ । भृकुटीमण्डपबाट शुरु भएको रा…