लुम्बिनी २७, फागुन -
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित लुम्बिनी विकास कोषको केन्द्रीय कार्यालय परिसर बाहिर पार्किङमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि बस र भ्यान राखिएका छन् । ती बस र भ्यान जो कोहिले पनि देख्दा निक्कै आकर्षक छन् । अत्याधुनिक सेवा सुविधासहितका ती विद्युतीय (बिजुली बस) सवारी विगत दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि यत्तिकै अलपत्रजस्तै बनेका छन् ।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन् । विदेशी दातृ निकायले उपलब्ध गराएका सवारी साधन खुला आकाशमुनि थन्किदा पनि सञ्चालका लागि सरोकारवाला निकायको चासो पुगेको छैन ।
लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन विसं २०७७ मङ्सिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । तर, आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाई र सञ्चालनको नमूना तयार नहँुदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुल्ला आकाशमुनि थन्किएका छन् ।
एसियाली विकास बैंक (एडीवी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत रु १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा रु साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो । यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा रु १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ ।
सङ्घीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी साधन लामो समय खुल्ला आकाशमुनि थन्किएर रहँदा बिग्रने सम्भावना रहेको छ । थन्क्याइएका कतिपय गाडीका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रने समस्या देखिन थालेका छन् ।
लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि ल्याइएका पाँचवटा १९ सिट क्षमताका बस र १४ वटा पाँच सिट क्षमताका भ्यान सञ्चालन प्रक्रियामा अन्यौल देखिएको छ । अत्याधुनिक सुविधासहितका यी विद्युतीय गाडी स्वचालित ढोका भएका र शारीरिकरुपमा अशक्तका लागि अपाङ्गतामैत्री रहेका छन् ।
सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष मेघनाथ आचार्य लुम्बिनी विकास कोषले जनतालाई सेवा दिने भनेर ल्याएका अनुदानका सवारी साधन खुला चौरमा राखेर राज्यको सम्पत्ति नोक्सान पु¥याउने काम भएको बताउनुहुन्छ ।
यसको सञ्चालनको मोडल विकास कोषले आफैँ व्यवस्थापनाको जिम्मा लिएर चलाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्र वा अरु कुनै पनि मोडलमा लैजादा केही वर्ष पछि यी गाडी कामै नलाग्ने गरी थन्किने अवस्थामा पुग्ने छन् ।” विकास कोषले यति लामो समयसम्म करोडौ मूल्यका गाडी थन्क्याएर राख्दा पनि सरोकारवला कसैसँग पनि छलफल नगरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
तीन वर्षसम्म सञ्चालनको ढाँचा र सवारीको नम्बर प्लेट परिवर्तनमा समय लाग्नु अचम्मको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । “सरकारी सवारी साधन सेतो नम्बर प्लेटबाट रातो वा हरियोमा परिवर्तन गर्न एकै दिनमा सकिन्छ तर विभिन्न बाहानमा अल्झाउने काम भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई सेवा दिन ल्याएका साधन खै त जनतालाई सेवा दिएको ?”
लुम्बिनी विकास कोषले असोज १३ गतेबाट दशँै, तिहार र छठपर्वमा यात्रुलाई सेवा दिने भन्दै परीक्षणका रुपमा पाँचवटा बस सञ्चालन गरेको थियो । चाड पर्व अवधिभर परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएका बसमा निःशुल्क सेवा प्रदान गरिएको थियो ।
