काठमाडौँ, १८ वैशाख
संसारभरिका श्रमिकले आज १३४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस बनाइरहेका छन् । एक सय ३४ वर्षअघि श्रमिकको विद्रोह, बलिदानी र न्यायको विरासत बोकेको श्रमिक दिवसको इतिहासको स्मृतिमा यो दिनलाई सम्झिरहँदा नेपाली श्रमिकले भने क्रमशः आफ्ना अधिकारहरु गुमाउँदै गइरहेका छन् । नेपालको श्रम बजारमा ठूलो मध्येको श्रम क्षेत्र यातायात क्षेत्र हो । यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा ११ लाख श्रमिक रोजगारीमा जोडिएका छन् ।
विसं १९७३ देखि मान्छेले बोकेर काठमाडौंँ प्रवेश गराएको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालमा यातायातका साधनको प्रवेश भएको एक सय सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, यातायात क्षेत्रले नेपालमा अझै उद्योगका रुपमा आफूलाई विकास गर्न सकिरहेको छैन । करिब १० खर्ब लगानी रहेको यस क्षेत्रको लगानी क्रमशः पलायन भइरहेको छ । श्रमिक कानुनी संरक्षण भन्दा बाहिर छन् । रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन, सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका छैनन् । श्रमिकहरु आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । भएको कानुनी अधिकारबाट श्रमिक क्रमशःवञ्चित हुँदै गइरहेका छन् ।
कानुन अभाव र कानुनमा भएका व्यवस्थाको उपहास
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ पर्याप्त होइन । तर, त्यसमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु श्रमिकहरुलाई पीडा दिने गरी त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ । ऐनको दफा १६१ को उपदफा (१) (२) र (३) को सन्दर्भमा मूलतः हरेक सडक दुर्घटनालाई उपदफा (२)को लापरवाहीसँग जोड्ने र श्रमिकलाई जेल जान बाध्य पार्ने गरी यस कानूनको दुरुपयोग भइरहेको छ । यसका कारण कतिपय निर्दोष श्रमिकहरु जेलजीवन बिताउन बाध्य छन् ।
त्यस्तै ऐनको दफा १६४ मा ट्राफिक नियम उलङ्घन गरेमा पहिलो पटकलाई रु पाँच सय, दोस्रो पटक गर्नेलाई रु एक हजार र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी उलङ्घन गर्नेलाई रु एक हजार पाँच सय भन्ने उल्लेख छ । तर ऐनको उक्त दफाविपरीत काठमाडौँ उपत्यकालगायतका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सुरुकै अवस्थामा रु एक हजार पाँच सय जरिवाना गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी कानून कार्यान्वयन गराउने निकायबाटै कानुन मिचिरहेको छ । कानुनले न्यूनतम जरिवाना पाँच सय तर ट्राफिक प्रहरीले न्यूनतम जरिवाना नै एक हजार पाँच सय मानेर जरिवाना गरेपछि गएको पुस, माघ र फागुनमा यातायात श्रमिकले आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो । यसरी श्रमिकहरुको कानुनी अधिकारसमेत क्रमशः खोसिँदै गइरहेका छन् ।
त्यसैगरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ६० ले चालकले पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु पाँच पटकभन्दा बढी उलङ्घन गरेमा छ महिनासम्म लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम २३ (क) ले शर्तहरु स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर सबै प्रकारका सामान्य कसुरमा पनि ट्राफिक प्रहरीले चालकहरुको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरेर श्रमिकका अधिकारहरुमाथि क्रमशः धावा बोल्ने काम गरिरहेको छ । यसरी उपत्यकामा मात्रै करिव एक हजार श्रमिकको लाइसेन्स निलम्वन भएको छ । श्रमिकहरुको आन्दोलनको बलमा लाइसेन्स फिर्ता भएपनि राज्यले त्यसबापत थप कर असुलेको छ ।
