• मोरङ । गोत्रको आधारमा एकल जातीय नाम कोशी राखिएकै दिनदेखि प्रदेशमा आन्दोलन एकपछि अर्को चर्किन्दै गएको छ । 
    २०७९ फागुन १७ गते ‘डकैती शैली’मा कोशी नाम राखेको भन्दै सो विरुद्ध आन्दोलन भएको करिब ७ महिना बितेको छ । असार, साउन जस्तो मध्ये बर्खामा पनि आन्दोलन रोकिएन । यो याममा अन्य कहिल्यै आन्दोलन भएको थिएन । 
    जनताको भावना विपरित एकै दिनमा नाम कोशी राखिएपछि पहिचान वादीहरुले प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर प्रदेशको १४ जिल्लामै आन्दोलन गरिरहेका छन् । 
    २०८० साउन ३० गते झापाको बिर्तामोडमा लाठीसहित १५ सय बढी युवाहरुले प्रदर्शन गरेभने असोज २ गते हजारौको मोटरसाइकल ¥याली बिराटनगरमा प्रदर्शन भयो । 
    पछिल्लो यो दुई वटा कार्यक्रममा किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हाताचो राई, किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम एक्तेन, पहिचान सहितको प्रदेश नं. १ पुनः नामाङन अभियान समितिको अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (७ घटक)का अध्यक्ष केपी पालुङ्वा,  पहिचानको लागि युवाको केन्द्रीय समिति संयोजक भीम राई लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । सबैको झण्डै एउटै उद्घोष थियो, आन्दोलन सँधै शान्तिपूर्ण भइरहँदैन । 
    आन्दोलनको अर्को घटक देशभक्त समाजवादी मोर्चाको संयोजक गोपाल किराती(पूर्ब मन्त्री), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन (मिराक), नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे शेर्पा, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, नेकपा (एस)का नेता कृष्ण चोङ्बाङ लगायतले आक्रमक मन्तब्य दिदै आएका छन् । 
    आन्दोलनरत घटक संगठन जसपा सम्बद्ध किराती राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष रमेश राई, लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, नाउपाका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङ, माओवादी सम्बद्ध किरामुमो र लिरामुमो लगायत ४१ वटा घटक आन्दोलनमा रहेका छन् । 

    कोशीमा हस्ताक्षर दिने ८२ प्रदेश सांसदलाई कलो झण्डा


    पहिचानवादी आन्दोलनरत संगठनहरुले कोशी नामको लागि हस्ताक्षर गर्ने ८२ प्रदेशसभा सदस्य (मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुसहित), आन्दोलनरत पक्षलाई ‘आतंककारी’ भन्ने पूर्ब प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्ब पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, ओलीले उक्साएको भरमा लिम्बू समुदायलाई गालि गर्ने क्षितिज थेबे लगायतलाई कालो झण्डा देखाउने कार्यकक्रमलाई निरन्तरता दिदै आएको छ । कोशी नामको बोर्ड हटाउने, मेट्ने, छाप हटाउने चलाउन नदिने लगायतको कार्यक्रम छ । 
    आन्दोलनरत पक्षले २०८० असोज ४ गते प्रदेशमा एकै दिन २ स्थानमा कालो झण्डा देखाउदै प्रदर्शन गरे । झापा दमकमा केपी ओली र खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेलमा प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री तीलकुमार मेन्याङ्बोलाई कालो भण्डा देखाए । 
    कालो झन्डा देखाउने क्रममा प्रदेश नं. १ पुनः नामाकरण संयुक्त संघर्ष समिति खोटाङका संयोजक युगसन किराती, सचिवालय सदस्य सुनिल चाम्लिङ राई, किरात फोर्स खोटाङका संयोजक निर्मल राईलाई प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भएका छन् ।
    शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारकै अगाडि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) पुरुषोत्तम खड्काको नेतृत्वको टोलीले युवाहरु माथि हातपात भएको भन्दै प्रशासनको चौतर्फी आलोचना भयो । प्रहरी दमनको आलोचनासहित समाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेको भन्दै संघर्षरत युवा किरात राई विद्यार्थी संघ खोटाङका पूर्ब अध्यक्ष दीपक राईलाई असोज ८ गते पक्रेपछि युवाहरु झनै आक्रोशित भएका थिए । यद्यपि राईलाई सोही दिन प्रहरीले छाडेका छन् । 
    सो घट्ना बारे नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति विष्णु राई, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला संयोजक आकाश पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टी जिल्ला अध्यक्ष पीके खम्बू र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जिल्ला अध्यक्ष जलशेर राईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी दमन प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए । प्रशासन आफै लागेर आगामी दिनमा यस्ता घट्ना नदोहो¥याउन पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
    सोही दिन झापा दमकमा केपी ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने पक्ष र प्रहरी भने घम्साघम्सी मात्र भएको छ । सोही स्थानमा २०८० बैशाख २६ गते राँके जुलुस प्रदर्शन गर्ने क्रममा इलाम चुलाचुलीका युवा गजेन्द्र फागोको घुँडामा प्रहरीको गोली लागेर हालसम्म उपचारत छन् । बैशाख ५ गते विराटनगरको प्रदर्शनमा प्रहरीको लाठी लागेर ४२ बर्षिय युवा पदम लिम्बू (लाजेहाङ)को सहदतपछि आन्दोलन एकपछि अर्को गर्दै चर्किन्दै गएको छ ।

    आन्दोलन चर्किएपछि कांग्रेस र माओवादी पछि हड्ने मोडमा
    आन्दोलन झन चर्किन्दै गएपछि माओवादी केन्द्रको केन्द्र र प्रदेश समितिले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेरै गत्ली भएको स्वीकारेको छ । नेपाली कांग्रेसको १४ जिल्ला सभापतिहरुले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर पुनः नामकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ । मुख्यमन्त्री भएको बेला उद्धप थापाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेरै समस्या समाधानको प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
    कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री भिष्मराज आङ्देम्बे, वर्तमान खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णु राई लगायतले खुलेरै पुनः नामङ्कनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । परिस्थिति रिर्जना भएमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र कोशी नामबाट ब्याक हटेर पुनः नामाकरणमा लाग्ने मोडमा देखिएका छन् । आन्दोलनमा विप्लव नेतृत्वका नेकपा लगायतले समेत विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर जनताको चाहना अनुसार नामकरण गर्नुपर्ने विचार राखेका छन् । 
     
    पहिचान आन्दोलन विरुद्ध प्रशासनको निषेधाज्ञा
    कोशी नाम खारेजीको आन्दोलन चर्किदै जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले तीन पटक निषेधाज्ञा जारी गरको छ । 
    पछिल्लो पटक २०८० भाद्र ३१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले सूचना प्रकाशन गरी असोज २ गतेदेखि एकै पटक दुई महिनाका लागि विराटनगरमा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् ।
     प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले असोज २ गते विराटनगरमा मोटरसाइकल ¥याली प्रदर्शन गर्ने भएपछि कार्यक्रम नै गर्न नपाउने गरी बिभिन्न स्थान तोकेर निषेधाज्ञा गरेका हुन् । 
    यस अघि जेठ १४ गते र २०७९ चेत्र ३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले प्रदर्शन हुने दुई दिन अघि सूचना प्रकाशन गरेर निषेज्ञाधा जारी गरेका थिए । निषेधाज्ञा जारी भएपनि आन्दोलनको कार्यक्रम भने रोक्न सकेका छैनन् । 

    प्रदेश १ मा सुरक्षा चुनौती गम्भीर बन्दैगएको दुई प्रहरी प्रमुखद्वारा सरकारलाई ब्रिफिङ


    २०८० असोज ४ गते संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त कुँवर र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले देशको तत्कालीन सुरक्षा चुनौती बारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतलाई ब्रिफिङ गरेका छन् । मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराईलगायतको उपस्थितिमा दुई प्रहरी प्रमुखले प्रदेश १ मा ’पहिचान’को मुद्दाले जरा गाड्दै गरेकोले बेलैमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने ब्रिफिङ गरे । समाधान राजनीतिक हुने वा प्रशासनिक नेतृत्व कर्ताले बेलैमा सोच्नुपर्ने प्रहरी प्रमुखहरुको भनाइ थियो । 
    संघीय राजधानी काठमाडौंमा सुरक्षा सम्बन्धी बिफ्रिङ भएको चार दिनपछि असोज ८ गते गृहमन्त्रालयले विराटनगरमा प्रदेश स्तरीय सुरक्षा बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अयोजना गरेको थियो ।
    प्रदेशको सुरक्षा बैठक तथा अन्तरक्रियामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै दुई आइजीपी, मुख्यसचिव, गृहसचिव लगायत उपस्थिति रहेको थियो । 
    सुरुमा गृहमन्त्रालयको टोली र प्रदेशको जनपद र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखहरुको बैठक भएको थियो । प्रदेशमा पहिचानको आन्दोलन, धार्मिक र जातीय समूहहरु सरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको विश्लेषण भएको थियो । पहिचानको मुद्दाले कोशी प्रदेशको मात्रै नभएर मुलुककै शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने विश्लेषण भएको बुझिएको छ । 
    प्रदेशको सुरक्षा प्रमुखहरुले मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम,  उदयपुर र धनकुटा बारे बिषेश छलफल भएको थियो । सुरक्षा प्रमुखहरुको ब्रिफिङ सुनेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक ढंगले समस्या हल गर्न आफूहरु लाग्ने बताएको बुझिएको छ ।
    सुरक्षाको बैठकपछि दोस्रो चरणमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की लगायत राजनीतिक दलका नेताहरुसँग अन्तरक्रिया भएको थियो । 

    प्रदेशको समस्या समाधान गर्न संघ सरकार र नेताहरु लाग्नुपर्ने सुझाब
    छलफलमा पूर्व मुख्यमन्त्री÷संसदीय दलका नेतासमेत रहेका काँग्रेस प्रदेशका सभापति उद्धव थापाले आफ्नो तहबाट सम्बोधनको प्रयास सफल नभएपछि संघीय सरकार र नेताहरु बाट समाधान आउनु पर्ने सुझाब दिएका छन् । समस्या प्रदेशको मात्रै नभएकोले पहिचानवादी हरुको मुद्धा संबोधन गर्न शीर्षस्थ नेताहरु नै लाग्नुपर्ने विचार राखेका थिए । 
    माओवादी केन्द्रको प्रदेश सचिव तथा सांसद गणेश उप्रेती, जनता समाजवादीका अध्यक्ष दीपक याख्खा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेश तिम्सिना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश सचिव भरत पोखरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 
    अन्तरक्रियमा केहीले बाहेक अधिकांश नेताहरुले प्रदेशको नाम सच्याएर जानुपर्ने सुझाब राखेको बुझियो । 
    समाधानको पहल गर्नुपर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने संघीय सरकारको नेतृत्व गरेकै दलले आन्दोलन पक्षलाई उक्साइरहेको आरोप लगाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशले पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले आन्दोलनरत पक्षलाई बिभिन्न अप्रमाणित आरोपहरु लगाएर आक्रोशित बनाउने कोशिस गरिरहेको किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हाताचो राईको भनाइ छ । 

    एमालेमा पहिचान आन्दोलनबारे छलफल, भन्छन ‘मलामी जाँदा पनि डराउनु पर्ने अवस्था अयो’ 

    २०८० साउन २० गते एमाले सम्बद्ध लोकतान्त्रिक किरात राई संघले काठमाडौंमा किराती समुदायका अगुवाहरुवीच बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्यो ।
    कार्यक्रममा एमाले खोटाङका नेता सुरेन्द्र राईले भने ‘गाउँघरमा मलामी जादा लखेटिनु पर्ने दिन आयो ।’ राईले थपे ‘साकेलामा जाँदा हामिलाई भोट दिने जनताले पहिचान विरोधी भनेर कुट्छ भनेर डराउनु पर्ने दिन आयो ।’ 
    हामी अचेल अछुत जस्तो भएका छौ । साझा पहिचन त एमाले कै मुद्दा हो नि । किन पहिचानको पक्षमा आउन नमिल्ले एमाले ? यो कुरा बुझेर नेताहरु सच्चिनु प¥यो । कस्ले पु¥याउनु पर्ने हो नेतृत्वमा पु¥याएर एमाले पहिचानको पक्षमा आउनुप¥यो । 
    सुरेन्द्र राईले थपे ‘बोल्दा पद जान्छ कि भनेर कार्यकर्ताहरु डराएको जस्तो लाग्छ, डराउनु हुँदैन, आ—आफनो  कमिटीमा कुरा राख्नुपर्छ ।’
    एमाले प्रदेश समिति सदस्यसमेत रहेका देवान राईले पहिचानको पक्षमा नखुले पार्टी संकटमा पर्ने बताएका छन् । यायोक्खा उपाध्यक्ष समेत रहेका राईले भने ‘हामी आन्दोलनमा छौ, जनताको भावना पार्टीले सुन्नु पर्छ ।’
    कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष ओली निकटका नेताहरु शुवास नेम्वाङ (हाल देहान्त), भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई, पासाङ शेर्पा लगायतको नेताहरु सहभागी गराइएको थियो । 
    कार्यक्रममा नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघको महासचिवसमेत रहेका दिवस राईले एमालेका हजारौं कार्यकर्ता पहिचानको आधारमा पुनः नामाकरणको सामाजिक आन्दोलनमा रहेको जानकारी दिए । 
    एमालेले जनताको मागको सुनुवाइ गनुपर्छ । नसुने भविश्यमा क्षति हुन सक्ने दिवस राईको भनाइ थियो । समस्या राजनीतिक रुपमा साधान गर्नुपर्छ । बेलैमा समाधान नगरे भविश्यमा देशमा अप्रिय घट्नाहरु हुन सक्ने दिवस राईको चेतावनी थियो । 
    पूर्वमन्त्री समेत रहेका एमाले नेतृ उषाकला राईले किरात जात नभएर एमालेले उठाउदै आएको साझा पहिचान बुझ्नु र बुझाउनु पर्ने बताए । 
    अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ का पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शेरधन राईले आफ्नो पालामा नाम ल्याउन नसकेर नल्याएको होइन त्यो बेला पनि ५० औं हजार जनसमुदायको सडकमा देखिएको बताए । नाम नल्याउदै राम्रो हुने लागेर सबै दलसँग सल्लाह गरेरै ढिला गरेको पूर्ब मुख्यमन्त्री राईको बनाइ थियो । प्रदेशमा दोस्रो सभा आएपछि आफूहरुले समेत थाहा नपाउने गरी कोशी नाम आएको उनको तर्क थियो ।
    पहिचान आन्दोलनको बिषयमा बोल्न एमाले कार्यकर्ताहरुलाई प्रतिबन्द नलगाएको र लगाउन नहुने पूर्ब मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो । उनले एमालेले जनताको भावनालाई सुनेर अघि बढ्नु पर्ने विचार व्यक्त गरे । राईले पहिचानको सन्दर्भमा केन्द्रीय समिति, सचिवालय, स्थायी समिति लगायत सबै तहमा छलफल हुनुपर्ने र पार्टी हेडक्वाटर अर्थात अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले सुन्नु पर्ने बताएका छन् । उपयुक्त समयमा हेड्क्वाटरमा बिषय राख्ने राईले बोलेका छन् । 

    एमाले प्रदेश अधिवेशनमा पहिचान आन्दोलबारे छलफल होला ? 


    एमाले पार्टी १ नं. प्रदेशको प्रथम अधिवेशन २०८० असोज १२ र १३ गते विराटनगरमा हुँदैछ । यो बेला पहिचानको आन्दोलन उत्कर्षतर्फ अघि बढिरहेको छ । 
    सामाजिक आन्दोलनसँग जोडिएका र भूगोलमा रहेका जनताको भावना बुझेका एमाले नेता, कार्यकर्ताहरुले पहिचानको मुद्धा सम्बोधन गर्नुपर्ने, पार्टीले मुद्धा स्वीकार गर्नुपर्ने आन्तरिक रुपमा छलफल गर्दै आएका छन् । पार्टीले पहिचानको मुद्धा स्वीकार नगर्दा खुलेर लाग्न, बोल्न नपाउदा उकुस, मुकुस भएका कार्यकर्ताहरु पनि छन् एमालेमा । 
    पार्टी अध्यक्ष केपी ओली भने क्षितिज थेबे जस्तालाई उचालेर सजातीय भिडन्त गराउन चहेको जस्तो देखिन्छ । पहिचान आन्दोलन विरुद्ध खन्याउन कै लागि युवा संघको अध्यक्ष बनाइएको जस्तो देखिएका छन क्षितिज थेबे यतिबेला । थेबेले पहिचान आन्दोलनकारीलाई तथानाम बोल्ने क्रममा पहिचानवादीलाई कथित, आफू लिम्बुवानवादी तर केपी ओलीको रक्षा गरेको भिडियो फुटेज सामाजिक सञ्जालहरुमा हेर्न सुन्न पाइन्छ । फुटेज हेर्दा के भन्न खोजिएको हो प्रष्ट बुझ्न सकिन्न ।   
    पहिचानवादी नेताहरुले आन्दोलन कुनै संगठन र जाती विरुद्ध नभएको, प्रदेशबासीको भावना समेट्ने साझा नामको लागि भन्दै आएका छन् ।
    केपी ओली, योगेश भट्टराई, महेश बस्नेत भने पहिचानको आन्दोलन विरुद्ध जनजातिहरुलाई नै उकासेर उतार्ने योजनामा देखिन्छन् । यद्यपि एमाले जनजातिहरु भिडिहाल्ने मानसिकतामा देखिदैन । बरु पहिचानको मुद्धा एमालेले ग्रहण गर्नुपर्ने सुझावको साथै छलफल सुरु भएको देखिन्छ । महेश बस्नेत लगायतका नेताहरुले आफू र आफ्नो समुदायलाई तथानाम गालि गर्दा छेउमा बसेर जनजाति कार्यकर्ताहरु रुन्चेहाँसो गरेको देख्न पाइन्छ । 
    पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउने, राम ठोरीमा जन्म भएको जस्ता बिषय ल्याउने कम्युनिष्ट नेता ओली एकल जातीय दबदबाको निरन्तरता चाहेको बुझिन्छ । 
    यो परिस्थितिमा हुन लागेको प्रदेश अधिवेशनमा ओलीका अगाडी प्रदेश १ मा चलिरहेको पहिचानको आन्दोलन बारे बिषय खुलेर राख्न कार्यकर्ताले आँट गरिहाल्छन जस्तो लाग्दैन । यद्यपि प्रदेशमा रहेका एमाले भित्रका राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, धिमाल, शेर्पा, थारु, प्रदेशको हित चाहने खस÷आर्य समुदाय लगायत पहिचानको आन्दोलन सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा खुलेरै जानुको विकल्प छैन । र, कट्टर कोशी (कौशिक ऋषि)वादी अध्यक्ष केपी ओलीको हाबी यथावत रहे देशले नै संकट झेल्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । 

    झापा विर्तामोडमा युवाहरुको लाठी जुलुस र विराटनगरमा भएको मोटरसाइकल ¥याली

     


     

     

सम्वन्धित समाचार

इलाम । चुनाव चिन्ह मुढा लिएका साझा स्वतन्त्र उमेद्वार डकेन्द्रसिंह थेगिम लिम्बू समर्थकहरुले आज (सुक्रबार) इला…

भूमिप्रसाद पाठक मोरङ । मोरङको पथरीशनिश्चरे—१ स्थित पञ्चायत माध्यमिक विद्यालय कक्षा १२ का विद्यार्थीहर…

इलाम । बैशाख १५ गते हुने निर्वाचनमा इलाम—२ बाट सांसद जित्न पार्टीहरु लागिरहेको बेला नेपालको पूर्ब…

इलाम । स्वतन्त्र साझा उमेद्वार डकेन्द्रसिंह थेगिम लिम्बूलाई सहयोग गर्न इलाम—२ मा लागिरहेका अभियान्ता त…