•  काठमाडौँ, ८ असोज  संसद् सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य थलो हो । जनभावना र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप ऐन, कानुन निर्माण गर्ने र जनताको माग पूरा गर्ने दायित्व पनि सांसदको हो । यो मुख्य जिम्मेवारीलाई नै ओझेलमा पारेर जनप्रतिनिधिको माथिल्लो निकाय संसद्् र सांसद  अन्य गतिविधिमा केन्द्रित हुनु हुँदैन । यदि यस्तो प्रवृत्ति देखिएमा यसलाई पक्कै पनि सामान्यरुपमा लिन सकिन्न ।
         
    यसै सन्दर्भमा सांसदसँग राससको संवादमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सांसद भइसकेपछि मूल दायित्व भनेको कानुन निर्माण नै भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
         
    उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय प्रणालीमा सांसद भएपछि मन्त्री हुनैपर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको बुझाइ र कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीभन्दा अरु कार्यलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सांसद आलोचित हुने गरेको छ ।” तत्कालीन नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसनबाट विसं २०३० बाट राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गर्नुभएका उहाँ विसं २०३२ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भई निरन्तर मुलुकको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय हुँदै आउनुभएको छ ।
         
    विसं २०४२ को सत्याग्रह र बाम आन्दोलनमा सहभागी हुँदा करिब डेढ वर्ष जेल जीवन बिताउनुभएका अधिकारी विसं २०४६ को जनआन्दोलनको क्रममा तीन महिना जेल जीवन बिताउनुभयो भने दर्जनाँै पटक हिरासतमा बस्नुभएको थियो । हाल उहाँ जसपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेता अधिकारीलाई विभिन्न समय र घटनाक्रमले मुलुकको परिपक्क र सुझबुझपूर्ण नेताका रुपमा स्थापित गरेको छ ।

    सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, “सांसद भएर संसद््मा आइसकेपछि मूल दायित्व कानुन नियम बनाउने नै हो । तर, नेपालमा पूर्णरुपमा यो संस्कृति विकास हुन सकिरहेको छैन । धेरैजसो सांसदको ध्यान जनताको काम गर्नेभन्दा पनि मन्त्री बन्नेतिर केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ, यसले जनसरोकारका सवालसमेत ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।”
         
    जनताको अपेक्षा पनि व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक समस्यामा एवं विभिन्न सङ्घसंस्थाको काममा सांसद पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा संसदीय अभ्यास र प्रक्रियामा बढी समय दिन नसकिरहेको यथार्थ भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
         
    अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली रुपान्तरणको आवश्यकता औैँल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय अभ्यास र शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।” सांसद अधिकारीले संसदीय अभ्यासमा रहने जनप्रतिनिधिले मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्यलगायतका आधारभूत कुरालाई ध्यान नदिने हो भने संसद् संसद्जस्तो र सांसद सांसदजस्ता हुँदैनन् भन्नुभयो ।
         
    संसद् बैठक छोडेर जिल्लामा मतदाताले बोलाउने विभिन्न कार्यक्रममा जानुपर्ने बाध्यताले रहेको जनाउँदै सांसद अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुने हो भने भोलिको निर्वाचनको परिणाम नै प्रभावित हुने बताउनुभयो ।
        
         अहिले वास्तवमा संसद्को परिकल्पनाअनुरुप सांसद प्रभावकारी हुन नसकेकाले यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको जनाउँदै उहाँले मुख्य जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरिँदा संविधान जारी भएपछि तत्काल बनाउनुपर्ने अझै पनि धेरै ऐन कानुन थाँती रहेको उल्लेख गर्नुभयो । संसद्लाई बलियो बनाएर कानुन निर्माणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अपरिहार्य भएको सांसद अधिकारीको भनाइ छ ।
         
    उहाँले संसद्मा प्रतिपक्षमा रहेको दलको पनि प्रभावकारी अभ्यास हुन नसकेको, आपसी खिचातानी र राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा संसद्ले विजनेश पाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । संसद्मा सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका पनि चुस्त र दुरुस्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद्मा विचाराधीन र आवश्यकताअनुरुप ऐन कानुन निर्माण गरेर अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सम्वन्धित समाचार

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर राष्ट्रियसभाका सांसद दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’लाई सांसदले योजनाक…

   गण्डकी, ९ मङ्सिर : “भनिन्छ, संसद् प्रतिपक्षको सत्ता हो । सत्तापक्ष अर्थात् सरकारले दिन न…

 काठमाडौँ, ४ कात्तिक : उपपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको स्वास्थ्यवस्था सामान्य बन्दै गएक…

 अन्नपूर्ण (कास्की), १ कात्तिक : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष मुस्ताङवासीले जल…