भक्तपुर / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री समेत बनेका खड्गप्रसाद ओली अहिले भने कम्युनिष्टमुक्त बनेका छन् । उनलाई नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल (दाहाल–नेपाल समूह) ले निर्वाचन आयोगमा ओलीमाथि कारबाही गरिएको जनाउ दिएपछि उनी ‘कम्युनिष्टमुक्त’ भएका हुन् । उनीहरुले ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आठ बुँदे कारणसमेत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले दलको राजनीतिक विचारधारा, अन्तरिम विधान, नियमावली तथा एकताका सम्बन्धमा भएका सम्झौता तथा सहमतिका विरुद्ध अनुशासनहीन, गैरजिम्मेवारी र गैरराजनीतिक प्रवृत्ति देखाउन थालेको कारण उनलाई कारबाही गर्न बाध्य भएको आयोगमा पेश गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । दलको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय तथा संसदीय दललाई बेवास्ता गरी सरकारलाई आफूखुशी स्वेच्छाचारी ढंगले सञ्चालन गर्न थालेको तथा सरकार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सीमित भएको कुरा पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । यसैगरी दोस्रो बुँदामा सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा पार्टीका आधिकारिक निकायमा छलफल नगरेको तथा दलको अनुशासनलाई लोकतान्त्रिक विधिलाई बेवास्ता गरी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दललाई समेत बेवास्ता गरेको उल्लेख छ । यस्तै प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन अध्यक्ष ओलीले पार्टी कमिटीका बैठकहरु आयोजना गर्न इन्कार गर्ने, बैठकमा उपस्थित नहुने र जसोतसो बैठकमा उपस्थित भइहालेमा पनि बैठकलाई असहयोग गर्ने र पार्टी कमिटीलाई क्रियाशील हुन नदिनेजस्ता कार्य गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्को बुँदामा ‘कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा नागरिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न दलका तर्फबाट दिइएका सुझावलाई लत्याउँदै आम जनतामा पार्टीप्रति वितृष्णा र निराशा उत्पन्न गर्ने अवस्था सिर्जना गराएको उल्लेख छ । यस्तै अर्को बुँदामा ‘उपरोक्त लगायत अन्य थुप्रै पार्टीविरोधी अराजक र स्वेच्छाचारी शैली अवलम्वन गर्दै अनुशासनहीन गतिविधि गर्ने क्रममा ओलीले २०७७ वैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ का विरुद्ध अध्यादेश जारी गरी दल फुटाउने प्रयास गरेको’ उल्लेख छ ।
यस्तै, ‘२०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषदमा विवादास्पद नियुक्ति गर्ने, दुषित मनसायसहित अध्यादेश जारी गर्ने र पार्टीलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै ओलीले एकलौटी विधान विपरीत र संविधानको मूल भावना विपरीत काम गरेकाले दललाई गतिशील बनाउन ओलीमाथि कारबाही गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन वा पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारको स्थायित्व तथा पार्टी एकतालाई कायम राख्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई बोध गरी त्यस्तो कदम नचालिएको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो अवस्थालाई ओलीले कमजोरीमात्र नठानी दललाई नै ध्वस्त पार्ने रणनीति र षड्यन्त्र गर्न थालेको आरोप पनि आयोगमा बुझाइएको निवेदनमा छ । ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिगामी कदम चालेका कारण कारबाही गर्नुपरेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी कारबाही गर्नुपूर्व ओलीलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । माघ २ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधेको तर उनले स्पष्टीकरणको जवाफ नै नदिई अटेर गरेकाले केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ६४ को देहाय ४ को माग बमोजिम बसेको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले पार्टीको सदस्यसमेतबाट हटाइसकेको भनी आयोगलाई जानकारी गराएको हो ।
