९ कात्तिक, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाम नलिई उनीमाथि कटाक्ष प्रहार गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने- ‘म नेतृत्वका लागि तयार छु भन्ने मान्छेहरुलाई १६ गते त छँदैछ, मनोनयन गरेर आए भैगो मैदानमा । ज-जसलाई नेतृत्व लिन मन छ, १६ गते छ समय ।’पूर्वराजाले अघिल्लो साता ‘आफूले नेतृत्व लिने समय आयो‘ भनेका थिए । विहीबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित माओवादी र एमालेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले कसैलाई नेतृत्व लिन मन लागेको भए कात्तिक १६ गते मनोनयन दर्ता गरेर चुनावी मैदानमा आउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा संयमित तर कडा रुपमा प्रस्तुत भएका ओलीले अगाडि भने- ‘यो लोकतन्त्र कसैले हामीलाई किस्तीमा राखेर दिएको उपहार होइन, बलिदानपूर्ण संघर्षबाट हामीले प्राप्त गरेका हौं । त्यसकारण यसप्रति कसैले खेलवाड गर्न सक्छ भन्ने कुरै होइन । हाम्रो भनाइ यही हो । जनताले विपरीत दिशाका प्रयासहरु स्वीकार्दैनन् ।’
ओलीको संक्षिप्त मन्तव्यको पूर्णपाठः
निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी छौं । तीन तहका निर्वाचन गर्नु थियो, स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तह । तीनवटामध्ये एउटा तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । र, स्थानीय तहको सरकार स्थानीय तहहरुमा बनिसकेको छ । ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु जनताबाट निर्वाचित भइसकेका छन् ।
अब संक्रमणकाललाई टुंग्याउने, स्थिरता र स्थायित्वमा जाने र विकासका हाम्रा आकांक्षाहरुलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन आवश्यक छ । अपरिहार्य छ । यसका निम्ति संविधानले हामीलाई माघ ७ भित्र सक्नुपर्छ भनेर समयसीमा तोकेको छ ।
अर्को कुरा, नेपालको भूगोल र यस भूगोलको वातावरणले हामीलाई कसरी कुन समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पनि केही बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ । र, ढीलो गरी नै मंसिर १० र २१ का लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तय भएर मनोनयनसमेत भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन मिति सर्ने संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक, व्यवहारिक र नैतिक कुनै पनि हिसावले सम्भावना छैन र त्यो हुनुहुँदैन । हुन सक्दैन ।
हामीले सचेत गराउन खोजेको कुरो, कुनै पनि अभिव्यक्ति वा काम कारवाहीले निर्वाचनप्रतिको सन्देह उत्पन्न हुनेखालको अवस्था र परिस्थिति सिर्जना नहोस् र वातावरण सिर्जना नहोस् । त्यसका निम्ति कुनै पनि काम कारवाही, कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि फैसला वा कुनै पनि आदेश वा कुनै पनि अभिव्यक्तिले जनतामा सन्देह पैदा हुने र संविधानको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार निर्वाचनमा सन्देह पैदा हुने कुरा नहोस् ।
निर्वाचन सर्दैन । निर्वाचन नै नसर्ने हुनाले त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा जरुरी नै भएन । हामी के मात्रै भन्न चाहन्छौं भने जनतामा सार्वभौम सत्ता छ । जनताले लामो समयको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट संविधान ल्याएका छन् र त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौं । त्यो समयसीमावद्ध छ र त्यो कर्तव्य हामी सबैको हो । त्यसकारण हामीले सबैको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका हौं । हाम्रो वक्तव्यमा हामीले सबै यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने कुरा पनि बताएका छौं । तसर्थ अरु कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
एउटा कुरा के हो भने मतपत्र दुईटै छ । दुईटा मतपत्र राजनीतिक दलहरु र निर्वाचन आयोगसमेतका संयुक्त बैठकहरुबाट संविधान र कानून वमोजिम तय गरिएको हो । त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । अब स-साना कुराहरुमा अल्झिने समय छैन ।
यस कुराको अलिकति संकेत प्रधानमन्त्रीले एकपटक बोलाउनुभो । एमाले, माओवादी केन्द्र र निर्वाचन आयोगसमेतको बैठकमा उहाँले यो मतपत्रका बारेमा अन्योलग्रस्त कुरा गरेपछि हामीले सोध्यौं, उहाँले अँ, मैले यो बुझ्या रैनछु, अब ठीक छ भनेपछि त्याचे कुरा फेरि सिद्धियो । पहिले सहमतिका साथ भएको थियो ।
अहिले अर्को प्रश्न के उठेको छ भने सत्तापक्षीय पार्टीमा सहमहामन्त्री नै हुनु र निवेदन जानु । अर्को कुरा अदालतको मानहानी भयो भन्ने निवेदन पर्नु, मानहानी भयो भएन, यससम्बन्धमा नसोधेर मागेको भन्दा बढ्ता कुरा, अरु-अरु प्रकारका व्याख्याले अलिकति झस्काउने खालको परिस्थिति बन्यो । यस्ता कुराहरुले हामीले सबैको ध्यान राष्ट्रिय महत्व, देशको अग्रगमनको यात्रा, यी कुराहरुतर्फ जाओस् भन्न चाहेका हौं ।
स्पष्ट छँदैछ, यदि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसैले विथोल्न खोज्छ भने, कसैले रहर गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर कसैले यदि लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियालाई यदि अवरोध गर्न खोज्छ भने त्यो कुरा नेपाली जनतालाई सैह्य हुँदैन । यो हामीले स्पष्ट भनेका छौं ।
यो लोकतन्त्र कसैले हामीलाई किस्तीमा राखेर दिएको उपहार होइन । बलिदानपूर्ण संघर्षबाट हामीले प्राप्त गरेका हौं । त्यसकारण यसप्रति कसैले खेलवाड गर्न सक्छ भन्ने कुरै होइन । हाम्रो भनाइ यही हो । जनताले विपरीत दिशाका प्रयासहरु स्वीकार्दैनन् ।
म नेतृत्वका लागि तयार छु भन्ने मान्छेहरुलाई १६ गते त अगाडि छँदैछ, मनोनयन गरेर आए भैगो मैदानमा । ज-जसलाई नेतृत्व लिन मन छ, १६ गते छ समय ।
हामी स्पष्ट छौं, लोकतन्त्रको दिशामा नेपाल अगाडि बढेको छ । अगाडि बढ्छ । यो प्रक्रियामा छ, निर्णायक विन्दुमा छ, यसमा तलमाथि हुन सक्दैन । हाम्रो भनाइ यत्ति हो ।
