काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार मोरङमा आयोजित एक कार्यक्रममा ७० वर्ष अघिदेखिको नेपाली जनताको रगत र पसिनाले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा हुनेगरी एउटा मन्तव्य दिए। एउटा कुनै समुदायमा राष्ट्रवादको झुटा नारा भजाएर मुलुकमा क्षेत्रीय विखण्डन ल्याउने खालका अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने ओली यही संसदीय व्यवस्थालाई अँगालेर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख पनि भईसकेका व्यक्ति हुन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा केही राम्रा प्रयासहरु नै नगरेका पनि होईनन्। यद्यपि उनले गरेका ती सबै राम्रा कामहरु मुलुकमा अमन शान्ति नै हुँदैन भने केका लागि ? भन्ने प्रश्न पनि उनी माथि आउन थालेको छ।
उनले मोरङमा दिएको भाषण सुन्दाखेरी सामान्य विषय मात्रै हुनसक्ला। तर, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र ओलीको भाषणले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुलाई भने थप चिन्तित बनाएको छ। नेपालमा आन्तरिक शक्ति होस् या त बाहिरी शक्तिले नै किन नहोस् । अस्थिरता र राजनीतिक खिचातानीमा मुलुकलाई फसाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सधैं नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको नाटक रचाईरहन्छन्। हरेक १० वर्षको आसपासमा यस्ता परिवर्तनको लागि भन्दै मुलुकलाई त्यसैतर्फ धकेलिँदै आएको दृष्टान्त हामी सामु छ। त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि भन्दै हामीले करिब ७ दशक गुजारी सक्यौं।
सोही कार्यक्रममा ओलीले आफूहरुले चुनावी नतिजा राम्रो ल्याए मुलुक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पद्दतीमा जानेतर्फ संकेत गर्दै देशको द्रूत विकासका लागि संसदीय प्रणालीको गीत गाइरहन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया पनि दिए। उनले संसदीय व्यवस्था अचुक अस्त्र होइन भन्दै अमेरिका, चीन जस्ता देशहरुले फरक शासन प्रणाली अपनाएर पनि द्रुत रुपमा प्रगति गर्न सफल भएको बताउँदै डिक्टेरियल प्रणालीको जमाना लोप भइसकेको तर्क गरे।
ओलीको सो अभिव्यक्तिबाट उनी नेपालमा कम्युनिष्ट शासनको पक्षधर रहेको पुष्टि हुन्छ। तर, जानकारहरु भन्छन् 'व्यवस्था परिवर्तनको हौवा पिट्नु भनेको आर्थिक समृद्धिको बाटोमा प्रवेश गर्न लागेको मुलुकलाई मूलबाटोमै अवरोध गर्नु बाहेक केही पनि होईन । प्रजातान्त्रिक मुलुकको रुपमा रहेको भारतले पनि संसदीय व्यवस्थाबाटै उन्नति गरिरहेको छ र कम्युनिष्ट शासन रहेको उत्तर कोरिया लगायतका मुलुकसँगै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहको चीन मै पनि करोडौं जनता भोकमरीमा रहेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भईरहेकै हुन्।'
नेपालका राजनीतिज्ञहरुमा भने सधैंभरी आफ्नो चरित्र सुधार गर्न भन्दा पनि कमजोरी ढाकछोप गर्नको लागि शासन व्यवस्थालाई नै दोष दिएर उम्किन खोज्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय हावी भईरहेको छ। यही प्रवृत्तिका दुई पात्र बनेका छन् ओली र प्रचण्ड । जसले आफ्नो इमान्दारितालाई लीलाममा विक्री गरेर शासन व्यवस्थालाई दोष दिनु उनीहरुले मुलुक र जनतामाथि गरेको ठूलो धोका बाहेक केही पनि होईन।
अध्यक्ष ओलीलाई एउटा प्रश्न यो पनि छ कि नयाँ व्यवस्थाको आवश्यकता कहाँबाट आयो ? यदी अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थालाई अँगाल्नु छ र साम्यवादी अर्थनीति अँगाल्नु छ भने आफैँले संसदीय व्यवस्था सहितको संविधानमा किन हस्ताक्षर ठोके त ? संविधान कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक भर्खर प्रवेश गर्दैगर्दा आफूलाई संविधान निर्माणको मुख्य हस्ति ठान्ने पात्रकै मुखबाट यो प्रश्न किन आयो त ? ओलीको यही अभिव्यक्ति र उनीहरुको चरित्रका कारण लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपालीहरुको ठूलो समुदाय झस्किएको छ। ओलीको यस्तै चरित्रका कारण खुल्ला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपालका उद्योगीहरु भने त्रसित बन्न पुगेका छन्। यसलाई पुष्टि गरेको छ एमालेबाट २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्य बनेका उद्योगी विनोद चौधरीको नेपाली काँग्रेस प्रवेशले।
बल्ल राजनीतिक संक्रमणबाट मुलुक आर्थिक विकासको गतिमा लागेको बेला फेरि अनेकानेक झमेलाहरु निम्त्याएर फेरि व्यवस्था परिवर्तनको बाटो खोजिनुले ओली र प्रचण्डको नेतृत्व मुलुकको विकासमा भन्दा पनि मुलुकलाई राजनीतिक संक्रमणमा पारेर त्यसैबाट व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ती गर्न तर्फ उद्दत रहेको देखिन्छ ।
बाम गठबन्धन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षधरहरुबीच भएको छ । माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासनमा विश्वास गर्छ भने एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा । यी दुईको गठबन्धनले मुलुकमा सुरु भईसकेको राजनीतिक स्थायित्वलाई सिध्याएर मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने प्रयास भईरहेको भान हुन्छ । यही विषयलाई समेटेर आसन्न चुनावी बहसमा लाग्ने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपालीहरुले ओलीमाथि प्रश्न तेर्स्याउँदै भन्ने गरेका छन् । 'ओली ज्यू, व्यवस्था परिवर्तन भनेको के ?'
