• काठमाडौं, ८ भदौ । विश्वमा विरलै देख्न पाइने परिदृश्य नेपालमा भने सजिलै देख्न पाइन्छ । वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले यस्तै परिदृश्य देखाएको छ । यतिबेला नेपाल नेपालबाट नभई सिंगापुरबाट संचालन भइरहेको छ । सुन्दा अनौठो लाग्छ ।

    तर, यो यथार्थ हो, नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिंगापुरबाटै देश चलाइरहेका छन् । विदेशबाट मुलुक संचालन गर्नु गम्भीर विषय भएको जानकारहरु बताउँछन् । कुनै अर्को भूमिमा बसेर मुलुक संचालन गर्नु लज्जाको विषय हो ।

    मुलुक संचालनको औपचारिकता मुलुकबाटै हुनुपर्दछ । तर, विदेशी भूमिमा बसेर नेपालबारे निर्णय लिँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मुलुकबारे नकारात्मक दृष्टि फैलिने कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् । संवैधानिक रुपमा पनि यसो गर्न मिल्दैन ।

    कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मुलुक सिंगापुरबाट संचालन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले स्वास्थय उपचारका लागि सिंगापुर ठीकै भए पनि त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार संचालन गर्नु भने गम्भीर विषय भएको बताए ।

    त्यतिमात्र होइन ओलीले लोकतन्त्रको मर्ममाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा सरकार स्वेच्छाचारी नहोस् भन्नका लागि जनप्रतिनिधि थलो संसद्प्रति जवाफदेही बनाइएको हुन्छ । संवैधानिक अंगहरुलाई पनि संसद्प्रति जवाफदेही बनाईन्छ ।

    तर, संसद् प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने संवैधानिक अंगहरुका प्रमुखमाथि प्रधानमन्त्रीले प्रत्य्रक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गरेर ओलीले संसद् आफ्नो रबर स्ट्याम्प बनाउने दिशमा अघि बढेका छन् ।

    संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै संसद्को अर्थ समितिले संवैधानिक अंगहरुका प्रमुखले वित्तिय उत्तरदायित्व बहन गरे नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रावधान राखे विधेयक पारित गरिएको छ ।

    जबकि संवैधानिक अंगहरु संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संविधानमा उल्लेख छ । अर्थ समितिले पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ मा संविधानले संवैधानिक निकायलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यसँग बाझिने प्रावधानहरु राखिए्रको छ ।

    विधेयकमा संवैधानिक निकायका सचिवस्तरका कर्मचारीले वहन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत प्रमुखले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म वित्तीय उत्तरदायित्वको जिम्मा सविचहरुमा रहने व्यवस्था छ ।

    संवैधानिक अंगहरु सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नका लागि संविधानले गठन गरेका हुन् । तर, ओलीले उल्टै ती अंगहरुलाई आफूले निगरानी गर्न मिल्ने कानुन पास गराएका छन् ।

    विधेयकको दफा ५० मा रहेको वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधानमा योजना छनोट गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने÷गराउने, बजेट समर्पण गर्ने–गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने विषय राखिएको छ ।

    अहिले ल्याइएको विधेयकमा वित्तीय उत्तरदायित्व संवैधानिक निकायका हकमा प्रमुख र मन्त्रालयका हकमा मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले बहन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

    सोही दफाको उपदफा ३ मा यी सबैलाई प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले वित्तीय उत्तरदायित्व पूरा गरे, नगरेको निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्दै संविधानविद्हरुले आपत्ती प्रकट गरेका छन् ।

    अहंकारी प्रधानमन्त्री ओली
    नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली पदमै नरहँदा पनि उनकै पार्टीका सहयात्रीहरुले अहंकारी र उखाने भन्ने गर्दथे ।

    गत निर्वाचनमा रहस्यात्मक र आश्चर्यजनक रुपमा माओवादीसँग एकता गरी दुई तिहाई नजिकको सरकार बनाएपछि त झन् उनमा अहंकार बढेको उनकै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।

    यो सरकारको प्रधानमन्त्री बनेदेखि उनले गर्ने हरेक भाषणमा उखान टुक्का हुन्थ्यो र अहंकारको गन्ध आउँथ्यो । विपक्षी दलहरुलाई त खिसिटिरी नियमित रुपमा गरेको उदाहरण कांग्रेस कहाँ छ ?, विपक्षी नै छैनन् ।

    जस्ता उनका भनाइले पुष्टि गरेकै हो । त्यसबाहेक पनि राप्रपा र मधेसवादी दललाई पनि कैयौ पटक उनले उडाएर बोल्ने गरेकै छन् ।

    अब हुँदाहुँदा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ र समकक्षी नेताहरुलाई पनि खिस्याएको उदाहरण दोस्रो पटक सिंगापुर उपचार गर्न जाने अघिल्लो दिनका बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्व पार्टी महासचिव माधव नेपालको स्वास्थय लाभको शुभकामना पनि चाहिँदैन भनेबाट उनीमा बढेको उन्माद र अहंकारको पुष्टि हुन्छ ।

    यी बाहेक पनि सार्वजनिक नभएका धेरै अहंकारी शब्दहरु बेलाबेलामा पार्टीका सहकर्मी नेताहरुलाई उनले प्रयोग गरेको ती नेताका निकटहरुले बताए, देशान्तरमा उल्लेख छ ।

    आफ्नै पार्टीका समकक्षी नेतालाई समेत अहंकार देखाउनेले विपक्षी पार्टी र तिनका नेतालाई मानमर्दन गर्दैनन् भन्ने विश्वास कसैले नगरे हुन्छ–माधव नेपाल निकट एक नेताले बताए ।

सम्वन्धित समाचार

विराटनगर ।  कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई एमालेले मार्ग प्रशस्त गर्न एमालेले आग्रह गरेको छ …

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन दाबि गर्ने समय आज सकिदै छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले चैत…

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को जनप्रदर्शनमा झडप भएको छ । भृकुटीमण्डपबाट शुरु भएको रा…