काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं–निजगढ दु्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) को काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बिना नै अघि बढ्ने भएको छ ।
भारतीय कम्पनीसँग खरिदमा कुरा नमिलेपछि सेनाले डीपीआरबिना नै निर्माण अघि बढाउने तयारी थालेको हो । सेनाले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड आईएलएन्डएफएस ले तयार पारेको डीपीआर खरिद गर्ने विषयमा आइतबार अबेरसम्म छलफल गरेको थियो ।
सेनाको प्राविधिक टोलीले भारतीय कम्पनीको डीपीआर पूर्ण नरहेको र द्रुत मार्ग उनीहरूले भने झंै बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेपछि केही भाग मात्र खरिद गर्नेबारे छलफल भएको हो । उक्त टोलीले एक साताअघि नै डीपीआर र फिल्ड अध्ययन गरेर रथी पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
‘सेनाले आफ्नो तबरले काम गर्न यस्तो डीपीआर अस्वीकार गरेको हो,’ यसमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘नौ स्थानमा स्थानीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसबाट बाटो चौडा गर्ने काम हुनेछ । अन्य काम पनि अघि बढदै छन् ।’ छोटो समयमा अघि बढाउन पर्ने भएकाले सेनाले डीपीआर र काम सँगै अघि बढाउने तयारी गरेको ती अधिकारीले बताए ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले पनि राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले यसलाई समयमा सक्न हदैसम्मको प्रयास गरिने बताउँदै आएका छन् । ‘यो काम हामी समयमा सक्छौं । यसका लागि पुराना प्रतिवेदनको अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई हामीले पनि आफ्नो गौरवपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा लिएका छौं । सबैको सहकार्यमा काम अघि बढिरहेको छ । सबै प्रक्रिया ठीक रहे हामीले समयमा सक्ने छौं,’ उनले यसअघि भनेका थिए ।
सेनाले विभिन्न पाँच स्थानमा सुरक्षा बेस क्याम्प राखेर कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइसकेको छ । कामदारको सुरक्षा र बस्ने खाने व्यवस्थाका लागि पाँच स्थानमा सुरक्षा बेसक्याम्प राखिएको हो ।
अन्य पाँच स्थानमा पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । दुवैतिर रेलिङसहित ३१ मिटर फराकिलो उक्त ७६ किलोमिटर सडकको बीचमा डिभाइडर रहने गरी त्यसको मोडल यसअघि नै तय भएको हो । तर, सेनाले उक्त डीपीआर अनुसार काम नगरेमा यसको मोडलमा समेत परिवर्तन हुने र लम्बाइ घट्ने जस्ता कार्यहरू हुनसक्ने अधिकारीहरूले बताए । दु्रत मार्गको सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर सेनाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनसमेत गर्ने भएको छ ।
अघिल्ला अध्ययनमा अडेर काम अघि बढाए एसियाली मापदण्डको उत्कृष्ट राजमार्गका रूपमा रहने सरकारको बुझाइ छ । नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएपछि त्यसमा सेनाको प्रतिष्ठासमेत जोडिएको तर केहीको व्यक्तिगत ‘लालच’ ले यो प्रक्रियामा समस्या आउन सक्ने अधिकारीको आशंका छ ।
सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँ गत असारमा नै निकासा दिएर काम अघि बढाएको छ । पछिल्लो टेन्डर र यसको काम गराईको शैलीले प्रशस्त जिज्ञासा सिर्जना भएको सेनाकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यसअघि सानातिना ट्रयाक खोल्ने र निकै जोखिमपूर्ण स्थानमा सडक बनाउने काम गरेको अनुभवका अधारमा नै यसलाई दिइएको हो । ‘सरकारले नेपाली सेनालाई विश्वास गरेर दिएको यो बृहत् परियोजनालाई मुलुकको विकासको गतिलाई अघि बढाउन र सेनाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने छ,’ सेनाका प्रवक्ता सहायक रथि गोकुल भण्डारीले भने, ‘फिल्ड र डीपीआर दुवैमा काम भइरहेको छ । प्राविधिक टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा काम भइरहेको छ ।’
सानाठूला ९२ पुल र डेढ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित निर्माण हुने उक्त सडक सक्दो सिधा ‘अत्याधुनिक हाइवे’ नै हुने बताइएको छ । सडक सिधा बनाउन नै ७६ किलोमिटर सडकमा झन्डै १० किलोमिटर पुल नै बन्न लागेको सेनाले जनाएको छ ।
तर यो डीपीआर नहुँदा यसमा समेत परिवर्तन आउने उनीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय सेना आफंैले समय अपुग हुनसक्ने धारणा अनौपचारिक रूपमा ब्यक्त गर्न थालेको छ । ‘डीपीआर पनि बनाउनुपर्ने भयो भने तोकिएको समयमा काम सकिँदैन तर पाएको जिम्मेवारी सेनाले पूरा गर्नेछ,’ एक अधिकारीले भने ।
गत वैशाख २३ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले द्रुत मार्गको जिम्मा सेनालाई दिँदै शिलान्याससमेत गरेका थिए । सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशक, इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिवसमेत सदस्य रहने समितिले यसको अनुगमन गर्ने र कामहरूको सुझाव दिने जनाइएको छ । (कान्तिपुर दैनिक)
