इटहरी / इटहरी उपमहानगरपालीकाको कार्यपालीका वैठक वहुचर्चित सिएफएल घोटाला प्रकरणमा संलग्नलाई कारवाहि गर्ने निर्णय नै नगरी सकिएको छ ।
आईतवार वसेको कार्यपालीका वैठकमा छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश भएको भएपनि समितिले दोषी देखाएका कर्मचारीलाई कारवाहिको निर्णय नै नगरि सकिएको हो ।
कार्यपालीका वैठकले छानविन समितिको प्रतिवेदन पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपनि सो घोटालामा मुछिएका कर्मचारीहरुलाई भने स्पष्टीकरण मात्रै सोध्ने निर्णय भएको नगरपालीका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
वैठकले सो विषयमा गरेको निर्णय भने यस्तो छ –वल्ब खरिद प्रकरणमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिबेदन कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत गरियो। बैठकले भए गरेका कमिकमजोरि सम्बन्धमा सबन्धित साखा प्रमुखलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ। सामान खरिद र आपूर्ति प्रक्रियामा रहेको त्रुटि कमिकमजोरि अब उप्रान्त नदोहोरिन दिन सम्बन्धीत सबैलाई सचेत गरिएको छ।
वैठकले विजुलीका पोल नम्वरिङ गर्ने लगायतका निर्णय गरेपनि हडपिएका सार्वजनिक जग्गा नगरपालीका मातहत ल्याएर संरक्षण गर्ने लगायतका ईटहरीका आम सरोकार र चासोका विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।
इटहरी उमनपाले २०७४ साउन देखि कार्तिक सम्म बिना टेन्डर सिएफएल बल्ब ३ महिनामा ९७ लाख बराबरको खरिद गरेको थियो । सिएफएल खरिदमा ब्यापारीसगको सेटिङमा प्रचलित वजार मुल्यभन्दा ६० प्रतिशत महँगो मुल्यमा खरिद गरिएको पत्ता लागेपछी व्यापक बिरोध भएको थियो।
एमालेका युवा नेता द्दय होमनाथ धमला र सुनिल कार्कीले मिडिया र अख्तियारसम्म यो विषय पुरयाएपछि नगरपालीकाले दिपक गौतमको नेतृत्वमा छानवीन समिति नै वनाएको थियो ।
छानविन समितिले २० प्रतिशत वढि मुल्यमा किनिएको आसय सहितको प्रतिवेदन वनाएर सेटिङमा संलग्न व्यापारी र कर्मचारीलाई जोगाउने वातावरण तयार पारेपछि नगरकार्यपालीकाको वैठकको त्यस्तो निर्णय आएको वैठकमा सहभागि एक नेताले वताएका छन् ।
छानविन समितिले २० प्रतिशत वढि मुल्यमा किनिएको आसय सहितको प्रतिवेदन वनाएर सेटिङमा संलग्न व्यापारी र कर्मचारीलाई जोगाउने वातावरण तयार पारेपछि नगरकार्यपालीकाको वैठकको त्यस्तो निर्णय आएको वैठकमा सहभागि एक नेताले वताएका छन् ।
उनले भने सो भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न किटान नगरिएकाले सम्वन्धित फाँटसँग स्पष्मटीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो ।
प्रतिबेदनले समेत गलत प्रक्रीयाबाट महगोमा खरिद भएको र समग्रमा २० लाख बराबरको भ्रष्टाचार भएको देखिने निष्कर्ष निकालेको भएपनि भ्रस्टाचारमा संलग्नलाई कार्वाही गर्ने आट कार्यपालिकाले गर्न नसक्नु दखत भएको यो प्रकरण वाहिर ल्याउने एमालेका युवा नेता द्दय होमनाथ धमला र सुनिल कार्की वताउँदछन् ।
