फागुन २२, काठमाडौ । आज राजधानीबाट प्रकाशित सबैजसो पत्रपत्रिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सफलतापूर्वक मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको समाचारलाई फ्रन्टपेनमा प्रकशित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको समाचार अन्नपूर्णमा प्रकाशित छ ।
६९ वर्षीय ओलीको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा झन्डै पाँच घण्टा लगाएर सफल प्रत्यारोपण गरिएको हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले प्रत्यारोपित मिर्गौलाले काम गर्न सुरु गरिसकेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भान्जी नाता पर्ने समीक्षा संग्रौलाले मिर्गौला दान दिएकी हुन्। ३२ वर्षीया संग्रौलाको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको निर्देशक डा. खड्गाले जानकारी दिए।
ओलीको ०६४ सालमा पहिलोपटक भारतको अपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। उनलाई सोमबार साँझ अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। संग्रौलाको बायाँ मिर्गौला झिकेर ओलीलाई बायाँपट्टि प्रत्यारोपण गरिएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने ओली नवौं व्यक्ति हुन्।
स्वास्थ्य अवस्था स्थिर
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर छ। उनलाई शल्यक्रिया गरेको झन्डै एक घण्टापछि अति सघन उपचार कक्ष (आईसीयूमा) मा सारिएको थियो। कार्यकारी निर्देशक खडगाले भने, ‘सबै स्वास्थ्य सूचकांक राम्रो अवस्थामा छन्।’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रत्यारोपण कक्षमा राखी उपचारलाई निरन्तरता दिइने डा. खड्गाले जानकारी दिए।
उनलाई सातदेखि १० दिनसम्म अस्पतालमै राख्नुपर्ने प्रत्यारोपणमा संलग्न एक चिकित्सकले बताए। उनले भने, ‘कम्तीमा एक साता अस्पतालमै रहनुपर्ने हुन्छ। प्रत्यारोपणपछि शरीरले ग्रहण गरेको नयाँ मिर्गौलाले के कसरी कार्य गर्छ, त्यसमा भर पर्छ।’
अघिल्लोपल्ट प्रत्यारोपित मिर्गौलाले काम गर्न नसकेपछि ओलीले डायलासिस गराउँदै आएका थिए। अहिले प्रत्यारोपणका क्रममा पहिलेका तीनवटा मिर्गौला शरीरमै छोडिएको छ। अब ओलीको शरीरमा ४ वटा मिर्गौला भएका छन्। पहिलोपल्ट प्रत्यारोपण गर्दा दायाँतिर राखिएको थियो भने अहिले बायाँतिर राखिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाले 'सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय नै उदासीन' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै उदासिनता देखाएको छ ।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउने भूमिकामा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय मूल जिम्मेवारीबाटै पन्छिएको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न÷गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को भूमिका प्रभावकारी नभएको औँल्याएको हो ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तोकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मन्त्रिपरिषद्का ६९ वटा बैठक बसेको थियो । ती बैठकबाट एक हजार आठ सय ८५ निर्णय भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मन्त्रिपरिषद् समितिका ८१ बैठकले दुई सय २० निर्णय गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारले गरेका त्यस्ता निर्णयको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको पाइएको हो ।
लेखा परीक्षणका क्रममा सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बेखबर बनेको छ । ‘लेखा परीक्षणका क्रममा हामीले निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था माग गरेका थियौँ’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेखा परीक्षणमा संलग्न महालेखाका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग कार्यान्वयनको कुनै सूचना पाइएन । निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन प्रतिवेदन तयार भएको पाइएन ।’
तर, गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न सफ्टवेयर नै बनाएको थियो । ‘क्याबिनेट डिसिजन इम्प्लिमेन्टेसन मनिटरिङ सिस्टम’ नामको सफ्टवेयर बने पनि लागू भने भएन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै सफ्टवेयर बनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि थप खस्कने देखिएको समाचार नागरिकले छापेको छ ।
कोरोना भाइरस अहिलेसम्म ७० भन्दा बढी मुलुकमा फैलिएको छ। अर्थतन्त्रबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले कोरोना भाइरसका कारण यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा करिब १.५ प्रतिशत विन्दुले कमी आउने अनुमान गरेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ। तर कोरोनाबाट अतिप्रभावित चीनलगायत अन्य मुलुकसँगको व्यापारिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि असर पर्ने भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य छ। सरकारले सोचेजस्तो आर्थिक गतिविधि नबढेका कारण वृद्धिदर ६ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिने अनुमान यसअघि नै गरिएको छ। कोरोनाका कारण गैरकृषि क्षेत्रमा पर्ने प्रभावले आर्थिक वृद्धिमा थप शंकुचन आउने देखिएको हो। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा गैरकृषि क्षेत्रको अंश ७३ प्रतिशत छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी यो समस्या लम्बिए आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा तल पुग्ने अनुमान गर्छन्। यो वर्ष कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको धान उत्पादन घटेको छ। अन्य मौसमी कृषि उत्पादन पनि धेरै बढ्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कोरोना समस्या लम्बिदै गए गैरकृषि क्षेत्रमा हुने गडबडीले आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा तल हुने दाबी उनीहरुको छ।
कान्तिपुरले 'उकालो लाग्दै तापक्रम' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । माडौंसहित देशभर तापक्रम उकालो लाग्न थालेको छ । बुधबार काठमाडौंमा अधिकतम तापक्रम २३.५ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भएको छ ।
काठमाडौंमा आइतबार तापक्रम बढ्न सुरु भएको हो । बुधबार धनगढीमा २९, दिपायलमा २७.२, वीरेन्द्रनगरमा २५.८, नेपालगन्जमा २८.६, दाङमा २५.७, पोखरामा २४.५, भैरहवामा २८.७, सिमरामा २९ र विराटनगरमा २८.६ डिग्री रेकर्ड भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् बरुण पौडेलका अनुसार मुलुकभरि नै न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम बढ्दै गएको छ । १ मार्च (फागुन १८) देखि देशैभर तापक्रम बढेको हो । जानकारहरूका अनुसार ४ देखि १० डिग्रीसम्म तापक्रम भएको क्षेत्रमा कुनै पनि भाइरस लामो समयसम्म बाँच्न सक्छ । ३० डिग्री हाराहारी तापक्रम पुगेपछि त्यस्ता भाइरस आफैं निष्क्रिय हुँदै जान्छन् । उच्च आर्द्रतालाई भाइरसले मन पराउँदैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पनि उच्च तापक्रम भएको क्षेत्रमा भाइरस लामो समय बाँच्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । मार्च, अप्रिल, मे र जुन तापक्रम बढी हुने महिना हुन् । मार्चमा काठमाडौंमा औसत २५ देखि ३३ डिग्रीसम्म तापक्रम रेकर्ड हुने गरेको देखिन्छ ।
काठमाडौंको तापक्रम सन् २०१० मार्च २४ मा ३३ डिग्रीसम्म रेकर्ड भएको छ भने सन् १९८९ मे ७ मा ३६.६ डिग्रीसम्म थियो । मौसमविद् पौडेलका अनुसार पोखरामा पनि मार्चमा तापक्रम अधिक रेकर्ड हुने गरेको देखिन्छ । सन् २०१३ मार्चमा त्यहाँको तापक्रम ३८.५ डिग्रीसम्म पुगेको थियो । सन् १९९२ मार्चमा पोखराको तापक्रम ३५ डिग्री थियो ।
बहुप्रतिक्षित नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुचारु भएको समाचार गोरखापत्रले छापेको छ । सुरुङ मार्गको धादिङतर्फको जग्गा विवादको सम्बन्धमा स्थानीयवासीसँग सहमति भएपछि निर्माण कार्य सुचारु भएको हो ।
मुआब्जा विवादका कारण विगत चार महिनादेखि सुरुङ मार्गको धादिङतर्फको निर्माण कार्य अवरुद्ध रहेको थियो ।धादिङका प्रतिनिधि सभा सदस्य भूमि त्रिपाठी, सडक विभाग वैदेशिक सहयोग कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजङ थापा, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेल र स्थानीय सरोकारवालाबीच सहमति भएपछि निर्माण कार्य सुचारु भएको हो ।
आयोजना प्रमुख खरेलले सुरुङ मार्गको धादिङतर्फको प्रवेशद्वार सिस्ने भन्ने ठाउँमा रहेको जग्गा विवादबारे स्थानीयवासीसँग सहमतिपछि निर्माण कार्य सुचारु भएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा पर्ने जग्गा श्री ५ को वायुगुठी अन्तर्गत रहेको हुनाले यस क्षेत्रका बासिन्दाले व्यक्तिगत अथवा रैकर जग्गाको तुलनामा कम मुआब्जा पाउने बताउँदै आएका छन् । जग्गा भोगचलन गरिरहेका कतिपयको लालपुर्जा पनि नरहेको बताइएको छ । सरकारले यस्ता जग्गाको मुआब्जा दिँदैन । स्थानीयवासीले भने फिल्डबुकका आधारमा अन्य जग्गा सरह नै आफूले मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्णय गरेको अवस्थामा जग्गाको फिल्डबुक र स्रेस्ताका आधारमा शतप्रतिशत मुआब्जा दिन सक्ने आयोजना प्रमुख खरेलले बताउनुभयो । आयोजना प्रमुख खरेलले सिस्नेमा रहेको जग्गा तत्कालीन श्री ५ को वायुगुठी जग्गा हो । गुठी नियमावलीमा गुठीको जग्गामा एक तिहाइ मात्र मुआब्जा दिने व्यवस्था गरिए पनि शतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।
राजधानीका बासिन्दालाई एक महिनाका लागि पुग्ने खाद्य सामग्री मौज्दात छ। कोरोनाको जोखिम रहे पनि तत्काल खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या नहुने सरोकारवालाको बताउँछन्। थोक खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्र भट्टले भने, ‘उपत्यकावासीलाई एक महिनासम्म पुग्ने गरी चामल, दाल र खाने तेलको मौज्दात छ।’
कोभिड–१९ बाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिएर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन सरकारले भने पूर्वतयारी थालेको छैन। सर्वोच्च अदालतले सोमबार दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यवस्थापनतर्फ पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चामल, दाल, खाने तेल, तरकारी, इन्धनलगायत पर्छन्, अन्नपूर्णमा यो खबर छ ।
विभागीय मन्त्री लेखराज भट्ट उपत्यकाबाहिर र सचिव बैकुण्ठ अर्याल नेपाल–बंगलादेश व्यापार प्रबन्ध र कनेक्टिभिटीसम्बन्धी पाँचांै सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन बंगलादेशमा छन्। ‘मन्त्री र सचिवज्यू बाहिर भएकाले तत्कालै पूर्वतयारी सुरु भएको छैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँहरू आएपछि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आवश्यक रणनीति बनाउँछौं।’
