काठमाडौं । सरकारले संसद्बाट अनुमोदन नगराई इन्धनमा आफूखुसी पूर्वाधार विकास कर बढाएको छ । आर्थिक ऐन–२०७६ मा टेकेरै यस्तो निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
तर, उक्त कानुनमा भएको प्रावधानको आशय यति ठूलो आकार र व्यापक स्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा करको दर दोब्बर पार्न छुट दिनु होइन ।
पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउदै आएको थियो । फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद्ले त्यो कर बढाएर दस रुपैया बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयलगत्तै भन्सार कार्यालयहरूले यो रकम उठाउन सुरु गरिसकेका छन । उचित प्रयोजन नखुलाई यसरी कर बढाउन कुनै हिसाबले मिल्दैन ।
पहिलो त, यसबाट संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कर लगाउनुपर्ने सर्वमान्य अभ्यासको उल्लंघन भएको छ । खासमा यो जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद्प्रतिकै अनादर हो ।
दोस्रो, यसबाट आर्थिक ऐनको पनि दुरुपयोग भएको छ । उक्त ऐनले सरकारलाई करका ‘दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने’ बताए पनि त्यसको मनासिब कारण खुलेको हुनुपर्छ । संसद्बाट पारित भइसकेको करका दरमा हेरफेर गर्नुको औचित्य त्यत्तिकै पुष्टि हुन सक्दैन ।
देशमा कुनै संकटको घडी आउँदा या राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई सहज तुल्याउनु पर्दा मात्रै सरकारले यो ऐनमा टेकेर कुनै वस्तुको करमा थपघट गर्न सक्छ । यो कानुनी व्यवस्था व्यापक जनहितका लागि अविलम्ब लिनुपर्ने निर्णयका लागि हो । अहिले कुनै जरुरी अवस्था नहुँदा पनि यसरी कर थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
तेस्रो, यसरी उठाइएको रकम न कहाँ खर्च गर्ने भन्ने टुंगो छ, न त यसअघि उठाइएको यस्तै करको सदुपयोग भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ बाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाउन थालिएको रकम करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ । यसअघि उठाइएको रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत् निर्माणमा लगाउने भनिए पनि उक्त परियोजना बन्ने कुनै टुंगो छैन ।
त्यही भएरै २०७४–७५ देखि सरकारले यसको शीर्षक बदलेर ‘नेपालको पूर्वाधार विकास कर’ उल्लेख गर्न थालेको छ । यसैगरी, सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट प्रदूषण शुल्कका नाममा उठाएको रकम पनि सम्बन्धित काममा खर्च गरिएको छैन । यो शीर्षकबाट संकलित साढे ८ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय कोषमा जाने गरेको छ, जुन अन्यत्र पनि खर्च हुन्छ ।
२०६५–६६ देखि पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाउन सुरु गरेको प्रदूषण शुल्क गत जेठबाट डेढ रुपैयाँ र्पुयाइएको छ । त्यसैले यतिन्जेल उठेको रकम सदुपयोग नहुँदै अचानकजस्तो करको दर फेरि बढाउनु तर्कसंगत छैन ।
चौथो, यसरी कर बढाउँदा चौतर्फी महँगी बढ्नेछ । उसै त तरकारीलगायतमा ४८ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । बजार भाउ अरू बढ्दा सर्वसाधारण मर्कामा पर्नेछन् । सरकारले उपभोक्ताका लागि इन्धनको भाउ तत्काल नबढाउने भने पनि यसको असर नेपाल आयल निगमको सञ्चालन खर्चमा पर्छ ।
र, यसको मारमा ढिलोचाँडो आम उपभोक्ता नै पर्नेछन । आखिर, स्वामित्व सरकारी भए पनि निगम व्यापार गर्ने निकाय नै हो । उसले सधैं आफ्नो सञ्चालन खर्चको भार उपभोक्तामा नसारिरहन सक्दैन । निगम अहिलेजसरी सधैं नाफामा रहिरहन सक्छ भन्ने पनि हुँदैन ।
