उदयपुर : रौतामाई गाँउपालिका २ का ५२ वर्षीय चन्द्रबहादुर परियार एक औपचारिक कार्यक्रममा डिलमाथि बसेर भोज खाइरहेका थिए। यसरी खाने चन्द्रबहादुर परियारमा मात्र थिएनन्, उनसँगै अन्य चारजना सहकर्मी पनि सँगै थिए।
‘पहिले तीन कान्ला तल बसेर खानुपर्दथ्यो, अहिले एक कान्लामुनि राख्छन्, सँगै बसेर खान दिदैँनन्’, काँधमा सनई बाजा भिरेका परियारले भने, ‘अझै पनि हाम्रा गाउँघरमा हामीलाई तल्लो जाति भनेर हेला गर्छन्।’ रौतामाई गाउँपालिका २ भुट्टारलाई जिल्लाकै पहिलो पूर्ण सरसफाइ वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रम थियो।
त्यही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि उदयपुरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ का सुरेशकुमार राई र प्रदेशसभा सदस्य नारायण बुर्जा मगर विशेष अतिथि थिए। विशेष गरेर राई र मगरलाई स्वागत गर्न पञ्चे बाजा बजाउन आएका रहेछन्, चन्द्रबहादुर।
‘हामीले अघिअघि हिँडेर बाजा बजाइदे साइत पर्छ रे, अनि विशेष स्वागत गरेजस्तो लाग्छ रे,’त्यही कर्यक्रममा आएका २४ वर्षीय युवा रामबहादुर ठटालले भने, ‘अगाडि लागेर बाजा बजाउँदा साइत पर्ने, सँगै बसेर भात खाँदा जात जाने?’ उनीहरूले खाना खाएको खेतको कान्लामुनि संसदद्वय, जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्गबहादुर परियारलगायत पत्रकार, अधिकारकर्मी, सरकारी कार्यलयका प्रमुखहरू सानो होटलमा गफिँदै खाना खाइरहेका थिए।
‘जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्गबहादुर परियार हाम्रै आफन्त हुन्’, ५० वर्षीय मानबहादुर परियारले भने, ‘ऊ त अहिले ठूलै जातको भइसक्यो, हामी त सानै जातका छौँ। उसको छेउमा बसेर खान पाइँदैन।’ ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजानिक रूपमै हुने, विवाह, पार्टी, भोज\भतेरमा दलित समुदायलाई एकै ठाँउमा राखिँदैन। चन्द्रबहादुर परियारको समूह त उहाहराण मात्र हुन्।
कोही उच्च ओहदामा पुगेका दलितकै सिकार बन्नु परेको उनीहरूको गुनासो थियो। ‘मेरो नजिकको आफन्त जिससको प्रमुख भए’, पुन चन्द्रबहादुरले भने, ‘आएको बेलासँगै खाना खाने मन भए पनि हामीलाई हेर्दैनन्, सगैँ खाना खाउँ भनौँ भने गाली गर्ने हो कि भन्ने डर लाग्छ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार उदयपुर ४० हजार दलित समुदायको बसोवास रहेको दलित अधिकारकर्मी दिलिप रसाइलीको भनाइ छ। ‘पहाडी क्षेत्रमा परियार, विक, सार्की लगायतका छन्, भने भित्रि मधेसमा पर्ने मुसरलगायतको बस्ती छ’, उनले भने, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ ले सार्वजानिक रूपमा हुने बिहे, भोज\भतेरलगायतमा जातीय विभेद रोक लगाएको छ। तर, व्यवाहारमा भने कायमै छ।
प्रहरीमा उजुरी नै पर्दैन जातीय भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरिए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धीका घटना सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्। सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा जातीय छुवाछुत र भेदभावका घटना भइरहने भए पनि प्रहरीसम्म उजुर तथा निवेदन भने आउने गरेका छैनन।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ जारी भएदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा खासै उजुरी तथा निवेदन परेका छैनन्।
कर्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६९\०७०, ०७०\०७१, ७१\०७२, ०७३\०७४ र ०७४\७५ सम्म आउँदा आव ०७२\०७३ एउटा मात्र उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको छ।
जातीय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धिका उजुरी आएमा राज्यले निर्माण गरेको ऐन कानुन अनुसार दायित्व पूरा गर्न प्रहरीले कुनै कञ्जुस्याइँ नगरेको बरु उजुरी नै नआउनु चुनौती रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज भट्टले बताए।
